सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशु नश्ल सुधार अन्तर्गत ‘तरल नाइट्रोजन प्लान्ट’ निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा प्लान्ट स्थापना गर्न चार करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन भई निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले गत आवमा डिपिआर सम्पन्न भएको र यस वर्ष प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘पशुहरूको वीर्य भण्डारण तथा कृत्रिम गर्भाधानका लागि तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणको योजना बनाइएको हो, उनले भने, गाई र भैँसीको नश्ल सुधार र उच्च गुणस्तरका पाडा र बाच्छा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेशमै पहिलोपटक प्लान्ट निर्माण हुँदैछ ।’
नश्ल सुधारका लागि हाल कर्णालीमा पशुको विर्य बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा विर्य महँगो र समय धेरै लाग्ने समस्या रहेको बताइएको छ । चाहेको समयमा सहज उपलब्ध पनि नहुने समस्या देखिएपछि सरकारले प्रदेशमै नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माणको योजना अघि बढाएको हो मन्त्रालयले जनाएको छ । प्लान्ट पशुपन्छी विकास निर्देशनालय सुर्खेत परिसरमा निर्माण हुँदैछ ।
तरल नाइट्रोजन प्लान्टले बाहिरबाट ल्याइने उच्च जातका राँगा र साँढेको जमेको विर्यलाई सुरक्षित राख्न र कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पशुपन्छी विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक कृष्णप्रसाद पंगेनीले कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउन र दूध उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताए । ‘प्रशोधित विर्यका स्ट्रहरू संरक्षण तथा भण्डारणका लागि नभई नहुने अति आवश्यक वस्तु तरल पदार्थ नाइट्रोजन बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुभन्दा यहीँबाट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रहरूमा वितरण गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा करिब दुई सय कृषकहरूलाई कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विशेषगरी, दूध र मासु उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भाधान मार्फत् नश्ल सुधार अत्यन्त प्रभावकारी मानिएको छ । प्लान्ट स्थापना गर्नु पूर्व मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइ समेत गरिसकेको छ ।
स्थानीयले प्लान्टबाट दीर्घकालीन असर नपर्ने भन्दै निर्माणसँगै सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । प्लान्ट निर्माणको क्षेत्रमा खानेपानीको भूमिगत स्रोत नभएका कारण कुनै पनि दीर्घकालीन असर समेत नपर्ने दाबी छ । चालू आवमा निर्माण सम्पन्न गरेपछि आगामी आवमा तरल नाइट्रोजन उत्पादन गर्न थालिनेछ ।
