कालिकोट । खाँडाचक्र नगरपालिका ५ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बनेको छ । नगरप्रमुख कमलबहादुर शाहीको आफु अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ६ महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बनेको हो ।
नगरपालिकाका मेयर शाहीको एकल निर्णयले गत कार्तिक १४ गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाहीलाई हटाई नगरपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत अधिकृत छैंठौं तहका अविराज शाहीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि नगरपालिका बिबादित बन्दै गएको थियो ।
नगरपालिकामा उपसचिव लेबलको दरबन्दी भएता पनि उपसचिव टिकाउन सकेन । नगरपालिकाभित्र सवैभन्दा सिनियर सातौ तहका जसीप्रसाद चौलगाईलाई केही समय हाकिम बनाए पनि विभिन्न बाहाना गरेर हटाएर फेरि अधिकृत रहेका प्रवलजंग शाहीलाई हाकिम बनाएको थियो । अहिले प्रवलजगं छन् न चौलागाई ! मन्त्रालयले उपसचिव नै तोकेर पठाए पनि यहाँको किचलो र लफडाले गर्दा बिच बाटोबाटै फकिर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले केही दिन पहिदा एकजना उपससिचवलाई पठाए पनि उनी कार्यालयमै नपुगेर फिर्ता गएका छन । फेरि त्यसलगतै नगरपालिकाले तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकिरण बुढालाई निर्णय गरेर पठाएको थियो । मन्त्रालयदेखी वुढाको नाममा कामकाजको चिठी आए पनि विभिन्न बाहनामा रोकिएको छ ।
मेयर शाहीले मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंसिर ११ गते अविराज शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहिन बनेको हो ।
नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि जनताका दैनिक कामकाजका साथै भुक्तानी सम्बन्धी कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी तलव भत्ता, बाल पोषण, बृद्धभत्ता, योजनाको भुक्तानी तथा दैनिक कार्यालयको खर्च समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेको लगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न निर्णय गरेको हो ।
खाँडाचक्र मात्र हैन जिल्लाका अधिकासं स्थानिय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नै छन ।
दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेको लगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेको हो ।
