सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आव २०८२–८३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । विगतका आवमा सञ्चालित अधिकांश क्रमागत आयोजनाहरु पुरा हुने चरणमा रहेकाले आगामी वर्षको बजेटको आकार बढ्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि ३१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको अंक बढ्ने दाबी गरे । सोही बमोजिम सबै मन्त्रालयहरुलाई बजेट सिलिङ बढाएर पठाइएको उनको भनाई छ । मन्त्री शाहका अनुसार प्रदेशको आगामी बजेट पूर्वाधार निर्माणसंगै रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । ‘विगतमा योजना माथि योजना थपिने तर बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटी थियो, यस वर्ष पुराना आयोजनालाई सफल पार्न ध्यान केन्द्रित ग¥यौं, उनले भने, ‘विगतका योजना छनौटदेखि बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबाट पाठ सिक्दै तथ्यमा आधारित रहेर मात्रै आगामी बजेट ल्याउँछौं ।’ प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्दछ ।
विगतमा सञ्चालित अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा गइसकेकाले आगामी आवमा नयाँ योजनाहरुले प्राथमिकता पाउने र बजेट अंक समेत बढ्ने प्रक्षेपण
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि आयोजना पहिचान तथा छनौट कार्यविधिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दैछ । यसअघि प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद र कर्मचारीको तजबिजमा योजना छनौट गर्ने प्रचलनलाई तोड्दै जिल्लास्तरबाटै आयोजना पहिचान र छनौटको काम सम्पन्न गरेको हो । यसका लागि जिल्लामा प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुखहरु रहेको रहेको आयोजना छनौट समिति गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरमा छनौट भएका कार्यक्रमलाई प्रदेश योजना बैंकमा समाविष्ट गरी बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आयोजना छनौट गर्दा रोजगारीका तीन क्षेत्र कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आएका छन् । आगामी आवदेखि मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि, आयआर्जन र उत्पादनमा आधारित आयोजनाका रुपमा विशिष्टकृत गरिने मुख्यमन्त्री कँडेलको योजना रहेको छ । सरोकारवालाले पनि छिटो प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्रष्ट पार्दै बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्न छिटो प्रतिफल दिने कार्यक्रमलाई नीतिमै समेट्नुपर्ने बताए । ‘नीति र कार्यक्रम तथा बजेटबीच तालमेल नमिल्दा जनतामा निराशा छाएको भन्दै बजेटमा सम्बोधन हुन सक्ने कुरामात्र नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ, नत्र नीतिमा धेरै मिठा–मिठा कुरा लेख्ने, बजेटको अंकमा नदेखिने भयो भने जनतामा निराशा पैदा हुन्छ,’ उनले भने ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बजेट निर्माण गर्दा कर्णालीका रैथाने कृषिबाली खेती, पर्यटन तथा सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिले बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव छ, युवालाई उद्यम वा रोजगारमा जोड्ने नै हो भने अहिलेका नीतिले सम्भव छैन्’ उनले भने, सरकारले रोजगार नभए स्वरोजगारको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ, बेरोजगारीले ग्रामिण बस्तीहरु रित्तिन थालिसके, हाम्रा तीन वटै तहका सरकारहरु चिन्तित हुनुप¥यो ।
