सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जग्गा छ तर बाँझो छाड्नुभएको छ भने अब तपाईंले राज्यलाई कर तिर्नुपर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा नयाँ कर क्षेत्रको पहिचान गर्दै खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा कर लिने नीति लिएको हो ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कर सिर्जनासम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २३ मा कर क्षेत्रको पहिचान गरिनुका साथै अनुसूची १३ मा करको दायरा निर्धारण गरिएको छ ।

सो दफामा खेतीयोग्य, अब्बल र दोयम जग्गामा कर लाग्ने उल्लेख छ । यस्तो करको नियमन तथा प्रशासन स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारको कृषि क्षेत्र हेर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गर्नेछ ।

ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई वार्षिक ५ सय रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राख्नेलाई वार्षिक हजार रुपैयाँ र २० रोपनीभन्दा बढी जमिन बाँझो राख्नेलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ ।

१० प्रतिशत जग्गा खेतीयोग्य, ६ प्रतिशतमा मात्र खेती
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास रणनीतिअनुसार प्रदेशको कुल ३० लाख २० हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब १० प्रतिशत भूभाग मात्र खेतीका लागि योग्य छ ।

कृषि कार्य हुने गरेको मध्ये २ लाख ६ सय २ हेक्टर अर्थात् ६ दशमलव ६४ प्रतिशतमा मात्रै खेती गरिएको छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ७० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र कृषि कार्य हुने गरेको छ भने बाँकी ३० प्रतिशत जमिन पूर्णरूपमा बाँझो रहेको पछिल्लो तथ्यांकले जनाएको छ ।

बाँझो कर
१० रोपनीसम्मः वार्षिक ५ सय
१० देखि २० रोपनीसम्मः वार्षिक १ हजार
२० रोपनीभन्दा बढीः १ हजार ५ सय

कृषि आय कर
५ लाखदेखि २५ लाखसम्मः १ प्रतिशत
२५ लाखदेखि ५० लाखसम्मः १.५ प्रतिशत
५० लाखदेखि १ करोडसम्मः १.७५ प्रतिशत
१ करोडभन्दा बढीः २ प्रतिशत

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जनशक्तिको अभाव, सिँचाइ असुविधालगायतका कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न करको दायरामा ल्याइएको बताए । यसले बाँझो जमिन प्रयोगमा आउने र उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाँझो फोर्नेलाई आकर्षक अनुदान प्याकेज
मन्त्री शाहले बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई विभिन्न अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । बाँझो जमिनमा खेती गर्ने युवाका लागि बैंकबाट कर्जा लिन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ । ५ हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्नेको हकमा पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइनेछ ।

युवाले आफ्नै बाँझो जमिन वा भाडामा लिएर पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘प्रदेश सरकारको उद्देश्य एक प्रकारको चेतना जगाउने प्रयास पनि हो, स्थानीय तहको सहयोगमा बाँझो जमिनमा फेरि खेतीबाली सुरु होस्, कृषि उत्पादन बढोस् र अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस् भन्ने हो,’ मन्त्री शाहले भने, ‘खेती लगाउन प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले यो व्यवस्था गरिएको हो, कर असुल गर्नु मात्र होइन ।’

निराश पार्ने आयकर
प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । कृषिमा आयकर लगाउने अधिकार प्रदेशको एक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । ऐनअनुसार अबदेखि प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट हुने आयमा तोकिएको दरमा कर लाग्ने भएको हो ।

यसअघि कृषि क्षेत्रबाट हुने आयलाई करको दायरामा ल्याइएको थिएन । आर्थिक ऐनको दफा ८ र सोही ऐनको अनुसूची ४ मा कृषि आयकर समेटिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रदेशभित्र उत्पादन भई बिक्री–वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आयमा कर लाग्नेछ ।’

नयाँ कर प्रणालीअनुसार, वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि आय गर्ने किसानहरूलाई कुनै कर लाग्नेछैन । तर, सोभन्दा बढी आय गर्नेहरूका लागि भने करको व्यवस्था गरिएको छ । वार्षिक ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा १ दशमलव ५ प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्ममा १ दशमलव ७५ प्रतिशत र १ करोडभन्दा बढीको आयमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।

कर नबुझाउनेको अनुदान कट्टा
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गरी प्रदेशलाई नबुझाएमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कट्टा गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले वनपैदावर शुल्क, सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सरकारी सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, बिक्री वितरण शुल्क, सेवा शुल्क, आवेदन शुल्क, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, निर्माण सामग्री, खानेपानी परीक्षण, वातावरण संरक्षण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

गत आव २०८१–८२ मा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आय ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकबाट गरी ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता हालसम्म ३ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ३० हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।