दाङ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू दुई वर्षभित्र सार्न आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले १५ किलोमिटर वा ८०० मिटर आसपासका कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यस्ता नयाँ उद्योग खोल्न नपाइने निर्णय सुनाएको हो ।
फैसलाअनुसार, अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषित बनाइरहेको प्रमाणित भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न सरकारलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । यो निर्णयले वृज सिमेन्ट, अम्बे स्टील, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट र हिमाल स्न्याक्स प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
लुम्बिनीको जैविक विविधता, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वप्रति गहिरो जोड दिँदै अदालतले यो क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । फैसलामा भनिएको छ, “लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका १६ वटा सिमसार सारस लगायत लोपोन्मुख चराचुरुङ्गीहरूको महत्त्वपूर्ण वासस्थान हुन् । हालसम्म नेपालमा पाइएका ६९० सारसमध्ये ६५२ वटा लुम्बिनीमै रहेको पाइएको छ, तर बढ्दो प्रदूषणले ती चराहरूको जीवन चक्र नै संकटमा परेको छ ।”
फैसलामा लुम्बिनी केवल ऐतिहासिक वा धार्मिक सम्पदा मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने पर्यावरणमैत्री पर्यटनको आधार बन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन उद्योगले स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनमा योगदान गर्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन फाइदा कुनै पनि कारखानासँग तुलना गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।
“उद्योग, कलकारखानाले राजस्व र रोजगार सिर्जना गरे पनि लुम्बिनी आफैँ एक ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो । यसले नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई अरू उद्योगसँग तुलना गर्न सकिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले लुम्बिनीलाई “अद्वितीय“ भन्दै यसको विकल्प खोज्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, “लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल र नेपालीले गर्न सक्ने सबै प्रयासमार्फत यसलाई बचाउनैपर्छ ।”
विश्वकै करिब दुई अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको धार्मिक आस्था जोडिएको लुम्बिनी संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने आदेश पनि सर्वोच्चले दिएको छ ।
