काठमाडौं । आशंका र विवादसँगै चर्चामा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दूरगामी संशोधनसहित ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । चौतर्फी चासो र खबरदारी भएपछि कायम गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सँगै महŒवपूर्ण प्रावधान थप गरिएका छन् ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र नायब सुब्बामा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखेर क्षमतावान्हरूलाई अवसर सुनिश्चित गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने बताउँछन् ।

दूरगामी संशोधनसहित राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत पारित

अतिरिक्त सचिव नराख्ने र निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग जोड्ने प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकको प्रावधानमा थप गरेको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयकमा संशोधनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गरे ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित निजामती विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले राखेको प्रस्तावलाई सभाका अध्यक्ष दाहालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा उपस्थित सम्पूर्ण सांसदले समर्थन जनाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा छलछाम भएको निजामती विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले सच्याएर पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ८२(४) मा निजामती सेवाबाट अवकाश भए वा राजीनामा दिएमा २ वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभामा यो व्यवस्था खण्डित हुनेगरी उपदफा थपेर गरिएको छलछामलाई मेट्दै राष्ट्रिय सभाले निजामती सेवाका सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी)लाई दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियड लाग्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाले राजदूत पनि बन्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । ‘संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन,’ राष्ट्रिय सभाले व्यवस्था गरेको प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने अन्तिम दिन नै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले निजामती सेवामा सहसचिव र नासुका लागि व्यवस्था गरेको प्रस्ताव सरकारले तयार पारेको हो । सभाले खुला नासु र सहसचिवमा १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था राखेको छ । प्रतिनिधिसभाले सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले नासु र सहसचिवमा नै खुलालाई १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतिस्पर्धा १० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुनेगरी सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था कायम हुने निर्णय लिएको छ ।

शपथ ईश्वरका नाममा, अपराध होइन कसुर
राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ईश्वरका नाममा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । आफूलाई थाहा भएको सरकारी गोप्य कुरा सेवामा बहाल रहे वा नरहेको अवस्थामा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक कसैलाई भन्ने वा संकेत गर्नेछैन भनी शपथ गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

शपथमा देश र सरकारप्रति बफादार रही भय, पक्षपात र द्वेष नराखी लोभ, लालच र मोलाहिजा नगरी अनुशासनमा रही काम गर्नेछु’ भन्ने आशयको शपथ व्यहोरा अनुसूचीमा थप गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले गरेको अपराधलाई अपराध नमानेर कसुर मानिनेगरी सच्याइएको छ ।