कुन मन्त्रीका के एजेन्डा ?
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ
ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता असुली
पुनर्निर्माण र कोष स्थापना
तलब सुविधा शहीद कोषमा
विद्युत् प्रयोगमा प्रोत्साहन
१८ घन्टा काम, नलिने सम्मान

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल
भ्रष्टाचार नसहने, सेवाग्राहीमैत्री बन्ने
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
पुनर्निर्माण र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण
सुविधा नलिने, खादा माला निषेध
राजस्व प्रणाली सुधार

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल
सुरक्षा निकायको मनोवल उच्च राख्ने
शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउने
कानुनी राज्यको प्रत्याभूति

प्रमुख मन्त्रालयले पाए नेतृत्व, अर्थ र सुरक्षा व्यवस्था चलायमान

काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप परिवर्तन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो विस्तार भएको छ । पहिलो विस्तारमा प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा सोमबार तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । घिसिङलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयसँगै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्याल कानुन व्यवसायी हुन् । कठिन समयको अर्थ व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्री, संक्रमणकालीन कानुनी जटीलता समाधानलगायतका लागि कानुन तथा गृहमन्त्री र ऊर्जा तथा जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधारमा ऊर्जाका विज्ञ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका कारण विशेषज्ञ मन्त्रिमण्डल भएको हिसाबले सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् ।

आज राष्ट्रिय शोक, किरियाखर्च दिने निर्णय
सोमबार विस्तार गरिएको मन्त्रिमण्डलका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको स्मृति र सम्मानमा मंगलबार (आज) राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी आधा झन्डा झुकाउने निर्णय गरेका छन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले मृतकका परिवारलाई किरिया खर्चबापत एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । शवलाई अस्पतालबाट मृतकको घरसम्म लैजान गाडी तथा हेलिकोप्टर खर्च दिने उनको निर्णयमा उल्लेख छ ।

खुद्रे आयोजना कटौती, सय अर्ब जुटाउने अर्थमन्त्रीको निर्णय
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षको पूर्वतयारी नभएका र प्राथमिकतामा नपरेका साना योजनाहरू कटौती गरी सय अर्ब जुटाउने निर्णय गरेका छन् ।

सिंहदरबारलगायत देशैभर आन्दोलनका कारण भएको क्षतिले खण्डहरजस्तै भएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयबाट नै कोष निर्माणको सुरुवात गरिएको खनालले बताए । खुद्रे आयोजनाहरू कटौती गर्दा सय अर्ब बचत हुने अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् ।

पहिलो वरीयतामा रहेका मन्त्री खनाललाई यसअघिको सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो । खनालले ४ सय ४७ पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेलामा आफैं अर्थमन्त्री भएर मन्त्रालय छिरेका खनाललाई कार्यान्वयनसँगै पुनर्निर्माण र निर्वाचनका लागि कोष निर्माणको चुनौती छ ।

ऊर्जामन्त्रीको ध्यान डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौतामा
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको बक्यौता असुलीमा ध्यान दिएका छन् । पहिलो निर्णयका रूपमा डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता शुल्क असुली गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् ।

आसलाग्दा अनुहारका फरक स्वाङ
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको भावना, मुलुकको विशिष्ट परिस्थिति र संक्रमणकालीन अवस्थामा नियुक्त मन्त्रीहरूले गरेका निर्णयहरूमा नागरिक उत्साही देखिए पनि केही घोषणा र निर्णयहरू परिणाम केन्द्रितभन्दा सस्तो लोकप्रियतातर्फ आकर्षित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्मान र सुविधा अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन् । शीतलनिवासमा त्रिपालमुनि शपथ ग्रहण गरेलगत्तै खनालले मन्त्रीका रूपमा सरकारी गाडी नचढ्ने, सरकारी निवासमा नबस्ने, तलब तथा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।

सुविधा नलिने मात्र नभई मन्त्री खनालले मन्त्रीका रूपमा आफूलाई माननीय भनेर कतै नलेख्ने र लेख्न नदिने घोषणा गरेका छन् । खनालले स्वकीय सचिवालयमा एक जना र सवारी चालक एक जना मात्रै राख्ने बताएका छन् ।

मन्त्रीहरूको शपथ र पदबहालीजस्ता विषय कानुनसँगै प्रचलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण हुन्छन् । शपथग्रहणसँगै पदबहाली गर्ने चलन छ, तर ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शपथ ग्रहणलगत्तै टोपी झिकेर शहीदको तस्बिरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।

आफूले लिने तलब शहीद परिवारका लागि निर्माण हुने सहयोग कोषमा हस्तान्तरण गर्ने र सुरक्षासमेत नलिने घोषणा गरेका छन् । घिसिङले पदबहालीसँगै उद्योगहरूको डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीको निर्णय गरेका छन् ।

आफू विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको समयमा महसुल विवादका कारण तत्कालीन सरकारले सात महिना अगाडि बर्खास्त गरेका घिसिङले शुल्क विवादलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने भएका छन् । जेनजजी आन्दोलनले खर्बौंको क्षति भएको समयमा घिसिङको अभिव्यक्तिले तत्काल सरकार र उद्योगीबीच तनाव बढ्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

एमाले विधान महाधिवेशनः जबज नमान्ने पनि अब एमालेको सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश शीतलनिवास, सिंहदरबार, नारायणहिटीलगायतका मुख्य क्षेत्रमा थपियो कर्फ्यु कफ्यु लागे पनि बानेश्वर क्षेत्रमा आन्दोलन झन उग्र जेनजीमाथि राज्यसंयन्त्रको नरसंहार रास्वपाका सबै सांसदले राजीनामा दिने नेपाली सेनाद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी संसद् बैठक बोलाउने गृहकार्यमा सभामुख