काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले नियुक्तिबिना जबर्जस्ती निर्वाचन तयारी थालेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग निर्वाचन’bout छलफल गरे ।
आयोगमा नेतृत्व नदिई विदेशमा बसेकालाई मताधिकार दिन र ‘नो भोट’को व्यवस्थामा जुट्यो सरकार
छलफलमा उनले निर्वाचनका लागि आयोगलाई नेतृत्व दिएर पूर्णता दिने विषयमा उच्चारणसमेत नगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने विषयमा कानुन बनाउने विषयमा मात्र छलफल केन्द्रित गरेका छन् ।
संविधानको प्रावधानविपरीत निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पद ६ महिनादेखि रिक्त छ । तर, ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेड पाएको सरकारले बिहीबारसम्म प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
सरकारले बिहीबारबाटै नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएपछि कम्तीमा अबको डेढ महिना आयोगले प्रमुख आयुक्त पाउनसक्दैन ।
जतिबेलासम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि थुप्रै व्यवस्थापकीय काम सकेको हुनुपर्नेछ । आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद् विघटन भएपछि पनि अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेताबाहेक सबै सदस्य छन् । संसद् विघटन भएका कारण विपक्षी दलका नेता मात्र परिषद्मा छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घन्टा अघि नै परिषद्का सदस्यलाई एजेन्डासहित सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बिहीबारसम्म बैठक नडाकिएका कारण परिषद्को बैठक आइतबारअघि बस्ने सम्भावना पनि छैन ।
कम्तीमा आइतबार या दसैंअघि नै परिषद् बैठक बसेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले सोझै र तत्काल नियुक्ति गर्न पाउँदैनन् ।
सिफारिस भएका नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनवाइ गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, समितिले सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि नाम अनुमोदन गर्न सकेन या प्रक्रिया अघि बढाएन भने राष्ट्रपतिले अनुमोदन नभए पनि नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संसद् नभएको अवस्थामा यो प्रक्रिया पूरा गर्न नियुक्ति भएको ४५ दिन अर्थात् डेढ महिनाअघि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न नपाउने भएकाले तत्काल परिषद्को बैठक बसेर नियुक्ति सिफारिस गरे पनि कम्तीमा १८ कात्तिकअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुन सक्दैनन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नभई निर्वाचनका कानुनी र व्यवस्थापकीय काम अघि बढाउन समस्या भएको भन्दै आयोगका आयुक्त र कर्मचारीले सरकारलाई जानकारी गराए पनि गृहमन्त्रीले नियुक्तिमा चासो नदेखाएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् ।
आयोगसँगको छलफलमा गृहमन्त्रीले सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि मताधिकार दिलाउन चाहेकाले यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारबाट वञ्चित नगराउन र ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न आदेश दिइसकेको छ ।
कानुनमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले अदालतको आदेशअनुसारको व्यवस्था राखेर अध्यादेशको तयारी सरकारले चाहेको भन्दै आयोगलाई यसमा लाग्न भनेका छन् ।
तर, गृहमन्त्रीले भनेजस्तो विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिने मोडालिटीमा भने कसैको एकमत छैन ।
विदेशमा काम गर्न र अध्ययनका लागि पुगेका नेपालीमध्ये कहिल्यै स्थायी बसोबास अनुमति नपाउने खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीबाहेकलाई यस्तो अधिकार दिन समस्या रहेको कानुन र परराष्ट्रविद् बताउँछन् ।
अधिकांश मुलुकमा डीभी, पीआर, ग्रिनकार्ड, टीआरजस्ता स्थायी र अस्थायी बसोबास अनुमतिपत्र जारी गर्ने र नेपालीले यसको लाभ लिएकाले त्यस्तालाई मताधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलदेखि समाजसमेत विभाजित छ ।
