संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले सन् १९८५ मा ‘विश्व सहरीकरण दिवस’लाई मान्यता दिएको हो । यस दिवसको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दै गएको सहरीकरणका चुनौती, अवसर र दिगो सहरी विकासका मुद्दामा जनचेतना जगाउनु हो । हरेक वर्ष यस दिवसका लागि विशेष नारा निर्धारण गरिन्छ । जसले सहरी गरिबी, जलवायु परिवर्तन, आवास अधिकार, सहरी यातायात, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषय केन्द्रमा राख्छ ।

सन् २०२५ को अंग्रेजी नारा ‘एङगेजीङ योर्थ फर इन्क्लुसिव एन्ड सस्टे«नेबल सिटीज’ रहेको छ । जसले युवालाई सहरी विकासमा संलग्न गराई समावेशी र दिगो सहर निर्माणमा जोड दिन्छ । फलतः विश्वको बढ्दो जनसंख्या, जलवायु परिवर्तनका चुनौती र तीव्र विकास चाहनाले सहरीकरणलाई वर्तमान समयको अपरिहार्य प्रक्रिया बनाएको छ । सहरहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापका केन्द्रविन्दु हुन् । तर, अव्यवस्थित सहरीकरणले प्रदूषण, आवास अभाव, असमानता र वातावरणीय क्षतिका गम्भीर समस्या पनि निम्त्याएका छन् । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वभर ‘विश्व सहरीकरण दिवस’ वा ‘विश्व सहर दिवस’ ८ नोभेम्बरलाई विशेष महŒवसाथ मनाउँदै आएको छ । यी दिवसले व्यवस्थित, समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो मानव बस्तीको आवश्यकतामाथि विश्वव्यापी ध्यान केन्द्रित गर्छन् । विशेषतः प्रत्येक वर्ष ३१ अक्टोबरमा मनाइने ‘विश्व सहरीकरण दिवस’ले उत्कृष्ट सहर, उत्कृष्ट जीवन (बेटर सिटी, बेटर लाइफ)को परिकल्पना साकार पार्न आह्वान गर्छ ।

नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि तीव्र सहरीकरण चरणमा छ । पछिल्ला दशक ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फको बसाइँसराइ बढ्दो छ । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा जनसंख्या चाप, अव्यवस्थित बसोबास, फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौती र पूर्वाधारमाथि अत्यधिक भार परेको छ । यस अवस्थामा मुलुकका सहरलाई भविष्यका लागि तयार पार्दै दिगो विकास लक्ष्य, जसले सहर र मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न युवा शक्तिलाई संलग्न गराउनु अपरिहार्य भएको छ । युवा नवीन विचार, ऊर्जा र परिवर्तनका संवाहक हुन् । जसको सक्रिय सहभागिताबिना समावेशी र दिगो सहर निर्माण सम्भव छैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यो दिवस विशेष रूपमा सान्दर्भिक छ । सन् १९५० मा नेपालको सहरी जनसंख्या जम्मा २ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । तर, सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार यो २१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । यसमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता सहरमा जनसंख्या वृद्धि तीव्र बनेको छ । यो सहरीकरणले आर्थिक अवसर सिर्जना गरे पनि अव्यवस्थित बसोबास, ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापन समस्या, बाढी र भूकम्पको जोखिमजस्ता चुनौती पनि ल्याएका छन् । ‘विश्व सहरीकरण दिवस’को इतिहास, महŒव, नेपालको सहरीकरणको वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर, नीतिगत प्रयास र भविष्यका सम्भावना’bout चर्चा उपयुक्त हुन्छ ।

महत्व र सान्दर्भिकता
‘विश्व सहरीकरण दिवस’ विशेषगरी ३१ अक्टोबरमा मनाइने ‘विश्व सहर दिवस’ र ८ नोभेम्बरमा मनाइने ‘विश्व नगर नियोजन दिवस’ले विश्वव्यापी सहरी चुनौती र अवसरमाथि बहस गर्न साझा मञ्च प्रदान गर्छ । यी दिवसको मुख्य उद्देश्य योजनाबद्ध सहरी विकास, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण र सबै नागरिकका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विषयमा सार्वजनिक चासो र चेतना बढाउनु हो । यसका महŒव निम्न बुँदामा निहित छ :

चेतना अभिवृद्धि : योजनाबद्ध विकासको महŒव र अव्यवस्थित सहरीकरणका दुष्परिणाम’bout नागरिक र नीति निर्मातालाई सचेत गराउने ।

दिगो विकास लक्ष्यसँग आबद्धता : ‘एसडीजी ११’ प्रवर्धन र सहरलाई जलवायु उत्थानशील तथा समावेशी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने ।

सर्वोत्तम अभ्यास आदानप्रदान : विभिन्न देशका सफल सहरी विकासका मोडल र योजना साटासाट गरी स्थानीय तहमा लागू गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
नीतिगत सुधार आह्वान : सहरी विकाससम्बन्धी नीति समयानुकूल, दूरगामी र समावेशी बनाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने ।

नेपालको सहरीकरण परिदृश्य
नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस झन् सान्दर्भिक लाग्छ । नेपाल संघीयतामा गइसकेपछि तीव्र रूपमा स्थानीय तहहरूलाई सहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसले दिगो योजना, सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी र वातावरणीय संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ । पछिल्लो समय लिइएको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६६ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९१ लाख ३१ हजार जनसंख्या सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । राष्ट्रमा सरकारले धेरै गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरेपछि सहरी क्षेत्रको परिभाषा फराकिलो भएको छ । यद्यपि, यो तथ्यांकीय सहरीकरण मात्र हो । भौतिक पूर्वाधार, सेवा र आर्थिक गतिविधिमा वास्तविक सहरी विशेषता अझै विकास हुन बाँकी छन् । नेपालमा २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका छन् । यसमा कुल ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा छन् भने नेपालभर ६ सय ६१ सरकार छन् । त्यसरी नै काठमाडौं महानगरपालिकाको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४ सय ५६ छ । जुन सहरी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिन्छ ।

सहरमा सेवा क्षेत्र, व्यापार, उद्योग र पर्यटन मुख्य आर्थिक आधार हुन् । तर, सहरीकरण अव्यवस्थित छ । काठमाडौंमा दैनिक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन थपिन्छन् । वायु प्रदूषणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा पाँचगुणा बढी छ । फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । काठमाडौंले दैनिक १ हजार २ सय टन फोहोर उत्पादन गर्छ । तर, प्रशोधन क्षमता ३ सय टन मात्र छ । बाढीपहिरोको जोखिम उच्च छ । सन् २०७२ को भूकम्पले सहरी संरचनाको कमजोरी उजागर ग¥यो ।

सहरीकरणमा देखिएका चुनौती
अधिकांश सहरमा भू–उपयोग योजना अभाव र अव्यवस्थित निर्माणले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । सडक, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत् र सार्वजनिक यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधार जनसंख्याको अनुपातमा पर्याप्त छैनन् । वायु प्रदूषण, फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या र नदी अतिक्रमण तथा प्रदूषणले सहरको वातावरणीय स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको छ ।

सामाजिक असमानता
सहरमा आर्थिक अवसरको असमानताले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ । जसले समावेशी विकासमा बाधा पु¥याएको छ । शिक्षा र रोजगारी अभावमा ठूलो संख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । जसले गर्दा सहरको विकासका लागि आवश्यक मानव संसाधन कमी भएको छ ।

समावेशी र दिगो सहरको अवधारणा
‘समावेशी र दिगो सहर’ भन्नाले यस्ता सहरलाई बुझिन्छ । जहाँ सबै नागरिकले समान अवसर प्राप्त गर्छन् । जसमा वातावरण सुरक्षित हुन्छ र सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानशीलता सुनिश्चित हुन्छ । यस्तो सहर जहाँ महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गलगायत नागरिकका आवश्यकता ध्यानमा राखेर सेवा, पूर्वाधार र अवसर उपलब्ध गराइन्छन् । यसमा पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात, सबैका लागि किफायती आवास, सामाजिक न्याय र निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुन्छ ।

दिगो सहर
यस्तो सहर, जसले वातावरणीय स्रोत कमभन्दा कम क्षति पु¥याएर वर्तमान र भविष्यका पुस्ताका आवश्यकता पूरा गर्छ ।

यसमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी, फोहोरमैला उचित व्यवस्थापन, पानी संरक्षण र हरित क्षेत्र प्रवर्धनजस्ता पक्ष समावेश हुन्छन् । देशका लागि समावेशी र दिगो सहर भौतिक संरचना निर्माण मात्र नभई सामाजिक न्याय र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो ।

समावेशी र दिगो सहरका लागि युवा
नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाको रहेको छ । युवामा रहेको नवीन ऊर्जा, प्राविधिक ज्ञान, परिवर्तनप्रतिको चाहना र सामाजिक सरोकारले गर्दा उनीहरू समावेशी र दिगो सहर निर्माणमा निर्णायक शक्ति बन्न सक्छन् ।

युवा संलग्नताका प्रमुख क्षेत्र
युवाले स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । नगरसभा तथा वडा समितिका बैठकमा युवाका सरोकार, समावेशी विकास र वातावरणीय दिगोपनाका मुद्दा उठाउन आवश्यक छ ।

डिजिटल वकालत
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी सहरी विकासमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि आवाज उठाउने । उदाहरणका लागि सहरका समस्या (फोहोर, खाल्डाखुल्डी, प्रदूषण)लाई डिजिटल माध्यमबाट उजागर गरी समाधानका लागि पहल गर्ने ।

ग्रीन बजेटको माग
स्थानीय सरकारको बजेटमा वातावरणीय संरक्षण, हरित पूर्वाधार (पार्क, वृक्षरोपण) र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनका लागि दबाब दिने ।

नवप्रवर्तन र प्रविधि प्रयोग
सहरी समस्या जस्तै ः ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोरमैला संकलन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रविधिमा आधारित स्मार्ट समाधान जस्तै ः मोबाइल एप, सेन्सरमार्फत सुधार गर्न युवा उद्यमीले नेतृत्व लिन सक्छन् ।

दिगो उद्यमशीलता
हरित अर्थतन्त्रमा आधारित ‘स्टार्टअप’ स्थापना गर्ने । यसमा सौर ऊर्जा प्रवर्धन, पुनर्चक्रण केन्द्र स्थापना र जैविक कृषि उत्पादन बजारीकरणजस्ता कार्य पर्छन् ।

डाटा संकलन र विश्लेषण
सहरी योजनाकारलाई सहयोग पु¥याउनका लागि आवश्यक डाटा संकलन र विश्लेषणमा युवा स्वयंसेवक र विद्यार्थी परिचालन गर्ने ।

सहरी हरियाली अभियान
सार्वजनिक स्थानमा वृक्षरोपण, पकेट पार्क निर्माण र छतमा बगैंचाजस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नेतृत्व
शून्य फोहोर अवधारणा प्रवर्धन गर्दै फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण, कम्पोस्ट मल निर्माण र प्लास्टिकको कम प्रयोगका लागि समुदायलाई सचेत गराउने ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
सहरमा बाढीपहिरोजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।

पहुँचयोग्य सहर
सार्वजनिकस्थल, भवन र यातायात अपांगतामैत्री, महिलामैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउनका लागि अडिट (परीक्षण) गर्ने र सुधारका लागि वकालत गर्ने ।

सांस्कृतिक र सम्पदा संरक्षण
सहरको मौलिक पहिचान र ऐतिहासिक सम्पदा जोगाउन सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्पदा सफाइ अभियान र प्रवर्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्ने ।

सामुदायिक सुरक्षा
सहर सुरक्षित बनाउन समुदायमा आधारित प्रहरीलगायत सुरक्षासम्बन्धी पहलहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउने ।

युवा संलग्नतालाई संस्थागत गर्ने उपाय
नेपालमा युवाऊर्जा प्रभावकारी रूपमा सहरी विकासमा लगाउनका लागि निम्न कदम चाल्न स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गर्न सकिन्छ । सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहरी विकासका लागि युवा परिषद् गठन गरी नीति निर्माणमा औपचारिक भूमिका दिइयोस् ।

युवालक्षित कोष र कार्यक्रम
दिगो सहरी विकाससम्बन्धी युवा परियोजना, स्टार्टअप र अनुसन्धानका लागि स्थानीय तथा राष्ट्रियस्तरमा विशेष आर्थिक कोषको स्थापना गर्ने ।

शैक्षिक पाठ्यक्रममा सहरी योजना
विद्यालय तथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा सहरी योजना, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने ।

मार्गदर्शन (मेन्टरसिप) कार्यक्रम
अनुभवी सहरी योजनाकार, इन्जिनियर र सामाजिक कार्यकर्तालाई युवासँग जोडेर उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने ।

साझेदारी प्रवर्धन
गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका संस्थासँग मिलेर युवा संलग्नताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

सम्बन्धित समाचार

गृह प्रशासन फित्तलो भए के हुन्छ ? संक्रमणकाल, आमनिर्वाचन र सुरक्षा चुनौती जेनजी आन्दोलनको डढेलोले औंल्याएका कुरा उज्यालो पर्व र गाई–कुकुर–मानिस सम्बन्ध जेन–जी आन्दोलन : उदय, प्रभाव र भविष्यको बाटो छठ पर्व र राष्ट्रिय एकता गरिबी निवारणमा शिक्षाको महत्व जेनजी आन्दोलनको रापतापमा एमाले महाधिवेशन