काठमाडौं । आगामी हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका कारण महँगो हुन गएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालको विद्युत् प्रणाली मुख्यतः नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढी भई निर्यात गर्नुपर्ने र सुख्खायाममा माग उच्च हुँदा भारतबाट आयात अपरिहार्य हुने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारततर्फ २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् निर्यात गरेको र १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात गरेको तथ्य प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राधिकरणले भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत डे–अहेड र रियल टाइम बजार प्रणालीबाट विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । तर, भारतमा पनि माग बढेकाले गत वर्ष सुख्खायामका महिनामा नेपालले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म अर्थात् सोलार आवर–पिक आवर बाहेकका समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्न पाएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चालू आवमा पनि यही अवस्था रहने सम्भावना भएकाले हिउँदयामका लागि अग्रिम रूपमा केही परिमाणमा बेस इम्पोर्ट गर्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार सम्झौता गरिएको हो ।

हिउँदयामको विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरणले गत साउन १३ गते भारतका दुई सरकारी लगानीयुक्त कम्पनी पीटीसी इन्डिया लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

पीटीसीले २३ साउनसम्मका लागि प्रतियुनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा प्रस्ताव गरेको थियो भने एनभीभीएनले ७.७० भारुमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णयमा ढिलाइ भएकाले पीटीसीको प्रस्ताव भदौ २३ गतेबाट स्वतः रद्द हुन गएको थियो । सो बेला प्राधिकरणको अध्यक्षमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य थिए ।

खड्का र शाक्यले समयमा निर्णय नगरेपछि पुनः असोज ६ गते प्रस्ताव माग्दा पीटीसीले दर ६.९५ भारु प्रस्ताव गरेको र एनभीभीएनले ७.६७ भारुमा संशोधित प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।दुई प्रस्तावबीच प्रतियुनिट ०.७२ भारुको मूल्य अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले ‘उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा सस्तो र व्यावहारिक प्रस्तावमा सम्झौता गरिएको’ बताएको छ ।

विकल्पभन्दा सस्तो प्रस्ताव
नेपाल–भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिले यस वर्ष टेक एन्ड पे आधारमा १३२ केभी भोल्टेजका लागि प्रतियुनिट ८.१० भारु दर तोकेको छ । गत वर्ष एनभीभीएनसँग गरिएको सम्झौता दर ७.०५ भारु थियो । तर भारतीय पक्षबाट अनुमति नपाएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले तुलना गर्दै भनेको छ, ‘एनभीभीएनको अहिलेको प्रस्ताव (७.६७ भारु), पीईसीले तोकेको दर (८.१० भारु), गत वर्षको सम्झौता दर (७.०५ भारु) र इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको उच्चतम दर (१० भारु) मध्ये पीटीसीको ६.९५ भारु सबैभन्दा कम दर हो ।’

त्यसअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको असोज १० गतेको बैठकबाट बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनमार्फत ८० मेगावाट र ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनमार्फत १ सय मेगावाट गरी कुल १ सय ८० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । यो सम्झौता राउन्ड द क्लक मोडमा सन् २०२६ जनवरीदेखि मे महिनासम्म लागू हुने बताइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक ६२ अङ्कले बढ्यो ओली नीति टेकेर ११ संस्थान निजीकरणको तयारी कर्मचारी सरुवामै रमाउँदै चुनावी सरकार थप उपचारका लागि देउवा आज सिंगापुर जाँदै तोलामा दुई हजार सात सय बढ्यो सुनको मूल्य महाविधेशनको घेराबन्दीमा कांग्रेसका कार्यवाहक धनगढीमा पुनः सुरु भयो ‘शनिबारीय महिला उद्यमी मेला’ हर्क साम्पाङले पाए दल दर्ताको प्रमाणपत्र