पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यवाहक सदस्यसचिवको नियतमा महालेखाको प्रश्न

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यवाहक सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीको नियतमाथि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

कोषमा कार्यरत कर्मचारीले स्वार्थअनुकूल काम नगरेको भन्दै कावा सदस्यसचिव जोशीले ४५ दिन नपुग्दै कर्मचारी फिर्ता पठाएपछि महालेखाले पत्र लेख्दै उनको नियतमा प्रश्न उठाएको हो ।

आफैंले माग गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट काज सहयोग पाएका लेखा अधिकृत रवीन्द्रबहादुर धामीले स्वार्थअनुकूल काम नगरेकै कारण ४५ दिन नपुग्दै कावा सदस्यसचिवले महालेखालाई पत्र लेख्दै फिर्ता पठाएका थिए ।

तर, जोशीले सोझै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पत्र लेखेको भन्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र लेख्दै जोशीको नियतमा प्रश्न उठाएको हो ।

जोशीले गत १५ मंसिरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पत्र लेख्दै कर्मचारीको काज फिर्ता गरिदिएको जानकारी गराएका थिए ।

सो पत्रमा चित्त नबुझेपछि १६ मंसिरमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत भक्तिप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सदस्यसचिवले मन्त्रालयमार्फत लेख्नुपर्ने पत्र किन सोझै महालेखामा लेखेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘यस कार्यालयको मिति २०८२–०६–३१ को निर्णयानुसार लेखा अधिकृत श्री रवीन्द्रबहादुर धामीलाई श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रिक्त लेखा अधिकृत पदमा कार्यसम्पादन गर्नेगरी खटाइएकामा कोषको च नं ३८४ मिति २०८२–०८–१५ को पत्रमार्फत काज फिर्ता गर्नुपर्नाको कारणसहित थप स्पष्ट गरी पठाइदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ महालेखाको पत्रमा भनिएको छ ।

हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका धेरेजसो कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् । निमित्त लेखा प्रमुखसमेत हाल निलम्बनमा रहेका कारण लेखा व्यवस्थापन सञ्चालनका लागिम महालेखासमक्ष काजमा कर्मचारी मागिएको थियो ।

तर, आफूअनुकूल काम नगरेको भन्दै कावा सदस्यसचिवले बीचैमा पत्र लेखेर काज फिर्ता गरिदिएपछि महालेखाले मन्त्रालयमार्फत कोषका पदाधिकारीको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । कोषमा लेखा व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी नभएपछि कार्यवाहक सदस्यसचिव जोशीले नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा सहयोगका लागि लेखा अधिकृत काजमा सहयोग मागेका थिए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत ३१ असोजमा लेखा अधिकृत धामीलाई कोषबाटै पारिश्रमिक र सुविधा दिनेगरी काजमा खटाएको थियो । धामीले कोषको लेखा व्यवस्थापनका क्रममा सिस्टम बनाउन र व्यवस्थापकीय सुधारका काम थालेपछि जोशीले अनुकूल काम गर्न दबाब दिन थालेका थिए । जोशीको दबाब बेवास्ता गरेपछि उनले काज फिर्ताको पत्र लेखेका हुन् ।

जोशीले आफूअनुकूल ठेकेदारलाई बिनाकागजपत्र र कार्य सम्पन्न नभए पनि आफू जिम्मेवारी रहनेगरी भुक्तानी गरिदिन दबाब दिएको र लेखा अधिकृतले नमानेपछि उनी रुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । आफू सिस्टम बनाउन र व्यवस्थापन गर्न काजमा आएको गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जानकारी दिएपछि उनलाई काज फिर्ता गरेको कोषकै पदाधिकारीको दाबी छ ।

जोशीको नियुक्तिका विषयमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली २०४५ को नियम ९४(ख) अनुसार कम्तीमा स्नातकोत्तर पास र अधिकृत द्वितीय श्रेणीसरहको पदमा १५ वर्ष प्रशासनिक अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निजी कलेजको सुपरिवेक्षणमा काम गरेको मात्र अनुभव भएका जोशीसँग यो योग्यता नपुग्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा कोषको कार्यवाहक सदस्यसचिव बनेका जोशीले पदको दुरुपयोग गर्दै सदस्यसचिव चढ्ने सवारीसाधन परिवारका सदस्यलाई दिएपछि उनीविरुद्ध कोष हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्ममा उजुरी परेको छ ।

कावा सदस्यसचिव भएपछि उनले सदस्यसचिवले चढ्दै आएको बा१झ ८१०२ नम्बरको स्कार्पियो गाडी श्रीमतीलाई जिम्मा लगाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै कोषदेखि अख्तियारसम्ममा उजुरी परेको छ । श्रीमती र परिवारका आफन्तले दुरुपयोग गर्दै आएको सो सवारी गत २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको भैंसेपाटीमा आन्दोलनकारीले जलाइदिइसकेका छन् ।

भंैसेपाटीमा गाडी जले पनि जोशीले गौशाला प्रहरी वृत्तमा गाडीको मुचुल्का तयार पार्न खोजेपछि कोषका पदाधिकारी र प्रहरीले नमानेपछि हालसम्म गाडीको अवस्था भने अज्ञात छ । प्रहरीले भने आन्दोलनमा जलेका गाडीको लिस्टमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको सो गाडी नभेटिएको बताएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव प्रशासनिक पद हो । जसले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन मात्र गर्ने अधिकार राख्छ । तर, जोशीले कोषको समन्वयन र सहमतिसमेत नलिई आफुखुसी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै कोषका पदाधिकारी नै असन्तुष्ट छन् ।

सम्बन्धित समाचार

डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रममा राख्न जोड बौद्धिक अपाङ्गता भएकी किशोरीले ‘विवाह गर्छु’ भनेर हत्ते गरेपछि… मेयर बालेनलाई पितृशोक यस्तो छ– अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ विहे भएको ४ महिनामै घर निकाला अहिले मुलुकमा देखिएको संकटको एक मात्र निकास भनेको निर्वाचन हो : प्रभु साह औषधी ऐन खारेजीका माग गर्दै औषधी ब्यवसायी आन्दोलित बस दुर्घटनाका घाइते चालकको उपचारका क्रममा मृत्यु