काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा विकासलाई वर्षौंदेखि बन्धक बनाउँदै आएको ढिलाइ, लापर्बाही र राजनीतिक हस्तक्षेपको संरचनामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ ।
खासगरी कुलमान घिसिङ मन्त्री रहेको ऊर्जा, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारले अर्बौंका रुग्ण ठेक्का तोड्ने, नउठेको विद्युत् महसुल असुल्ने र राष्ट्रिय महत्वका आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सयदिने प्रगति विवरणअनुसार काम नगरी वर्षौंसम्म आयोजना अल्झ्याउने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ । ‘योजना छ, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ तर काम हुँदैन, यो प्रणाली अब तोडिन्छ,’ मन्त्रीको चेतावनी छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा ऊर्जा, भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विकासलाई बन्धक बनाउने संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रहार थालेको दाबी गरिएको छ । वर्षौंदेखि अलपत्र ठेक्का, नउठेको विद्युत् महसुल र कागजमै सीमित विपद् व्यवस्थापनको अभ्यास तोड्दै सरकार मैदानमै उत्रिएको दाबी गरिएको छ ।
तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सय दिनमै ६० अर्बभन्दा बढी ठेक्का रकम भएका रुग्ण आयोजनामाथि कारबाही, अर्बौंको विद्युत् बक्यौता असुली सुरु र राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने निर्णय भएका छन् ।
रुग्ण ठेक्कामाथि सीधा प्रहार
वर्षौंसम्म ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले सडक, सिँचाइ र सहरी विकास क्षेत्रमा ६६ भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का तोडेको छ ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलदेखि राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण आयोजनासम्म ठेकेदारको लापर्बाही स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘योजना छ, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ तर काम हुँदैन, यो अवस्था अब चल्दैन,’ मन्त्री घिसिङले भने ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सय दिन पूरा गर्दा विकासलाई बन्धक बनाउने नियामक–ठेकेदार गठजोडमाथि प्रत्यक्ष प्रहार सुरु गरेको दाबी गरिएको छ । ऊर्जा, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठेक्का रकम भएका दर्जनौं रुग्ण आयोजना तोड्दै वर्षौंदेखिको बेथितिलाई चुनौती दिएको छ ।
लोडसेडिङको फाइदा उठाउने उद्योगमाथि लगाम
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् खपत गरेका उद्योगबाट उठ्नुपर्ने प्रिमियम महसुल राजनीतिक दबाबमा वर्षौंसम्म उठेन । तर, सय दिनमा सरकारले त्यो अभ्यास अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ ।
हाल सबै उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल तिर्न थालेका छन्, जसलाई ‘राजनीतिक संरक्षणमा चलेको गलत अभ्यासमाथिको ब्रेक’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी मोडेल
सरकारले बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) र अपर अरुण (१०६३ मेगावाट)जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना विदेशी निर्भरताबिना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणलाई लगानीकर्ता बनाउने वित्तीय ढाँचा अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।
सडक, सुरुङ र नाकाः अवरोध हटाउने अभियान
सय दिनमा १ सय ६० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको दाबी गरिएको छ । मन्त्री घिसिङले १० वटा पुल सम्पन्न भएको र सिद्धबाबा सुरुङ संरचना पूरा भएको बताए । बाढीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालन, तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालनजस्ता काम अघि बढाइएको छ ।
मन्त्री घिसिङले सय दिनको कार्यकालमा बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा उपत्यका अस्तव्यस्त हुने अवस्थालाई वार्तामार्फत समाधान गरेकोलाई उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानीको मुहान बन्द गरिँदा उत्पन्न संकट पनि समाधान गरी काठमाडौंमा पानी वितरण पुनः सुरु गरिएको सरकारको दाबी छ ।
कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको पहिलो चरण सम्पन्न भई दोस्रो चरणका लागि १० अर्ब बजेट स्रोत सुनिश्चितताको प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ ।
फिल्डमै काम रुग्ण ठेक्कामाथि कठोर कदम
मन्त्रालयमा बसेर होइन, निर्माणस्थलमै पुगेर समस्या बुझ्ने कार्यशैली अपनाइएको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले ढिलाइ, लापर्बाही र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको निष्कर्ष सुनाए । यही कारण वर्षौंदेखि काम नगरी अलपत्र परेका ठेक्कामाथि कठोर कदम चालिएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ ।
