काठमाडौं । निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले तीन महिनामा झन्डै दुई दर्जन नियमावली संशोधन गरेको छ । नागरिकको अत्यावश्यकीय तथा आधारभूत सेवाका रूपमा प्रदान गरिने नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि भूमि, वन, खरिदलगायतका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू संशोधन भएका छन् ।
सरकारले अध्यागमन नियमावलीको संशोधन गरी अध्यागमन व्यवस्थामा गरेको संशोधनदेखि सार्वजनिक खरिद र वनसम्बन्धी कानुनी संशोधनमा सरोकारवालाले विरोध र असन्तुष्टि जनाइरहँदा समेत स्वीकृत भएपछि असन्तुष्टि बढेको छ । निर्वाचित सरकार नभएको बेलामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट प्राप्त सरकारले धमाधम नियमावली संशोधन गर्दा दीर्घकालीन महत्वमा फरक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि संशोधन गर्नैपर्ने ऐन तथा नियमावलीबाहेक अन्य कानुनको संशोधन गर्नु दूरगामी महत्वको विषय भएपनि सरकारले धमाधम दूरगामी महत्वका निर्णयहरू गरेको हो । संविधानको भावनाअनुसार ऐन र ऐनमा व्यवस्था भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि निर्माण हुने नियमावलीहरू निर्माण गर्ने काम कार्यपालिकाले गर्ने गर्छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले नयाँ नियमावलीहरू स्वीकृत गर्नुका साथै संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्ने व्यवस्था हुन्छ । कानुनी रूपमा मन्त्रीपरिषद् को अधिकार नै भए पनि अन्तरिम सरकारले यति धेरै नियमावली संशोधन तथा स्वीकृत गर्नु प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनको म्यान्डेटविपरीत भएको प्रशासनविज्ञहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि नागरिकता नियमावली फेरिए
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी व्यवस्थासम्बन्धी नियमावलीको संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम संकलन गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गर्दा अन्य विवरणहरूसमेत एकीकृत गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले कात्तिक २४ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली स्वीकृत गरेको हो । नियम ३० को उपनियम ६ को खण्ड (झ)को संशोधनमार्फत विद्युतीय प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, अदालतका मुद्दा व्यवस्थाप सम्बन्धी डाटा, वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन र अध्यागमन सेवा एवं बन्दी पहिचान र प्रमाणीकरणलगायतका अभिलेखमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले हालै नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ चौथो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ । गत ११ पुसको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर संशोधन गरिएको नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ संशोधन गरिएको छ भने १६ (क) थप गरिएको छ । २१ पुसमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नियमावली लागू भएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार आमा र बाबुको पहिचान नभएकाले स्वघोषणा र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता पाउने भएका छन् ।
वनदेखि अध्यागमनमा विवाद सरकारले २१ पुसको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट वन नियमावली संशोधन गरेको छ । वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई पोस्ने र सामुदायिक वनलाई प्रभावित पार्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मन्त्रालय, विभाग तथा सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइरहेकै समयमा निर्वाचित सरकारले समेत गर्न नसकेको वन नियमावली अन्तरिम सरकारले संशोधन गरिदिएको छ ।
अध्यागमन नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गर्दै विदेशी नागरिकलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज पहुँच पु¥याएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकलाई पहुँच अनुमतिका लागि एकमुष्ट १० दिनको लागि ५ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा संशोधन गरी एकमुष्ट १० दिने व्यवस्था हटाएको छ । प्रतिदिन ५० डलर बुझाएर अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै विदेशी पर्यटकको चाप बढ्ने, नियमन कठिन हुने तथा व्यवस्थापन जटिल हुने सम्भावनाका कोणबाट समेत आलोचना भएको छ ।
सीमावर्ती तथा निषेधित क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकलाई सहज बनाउने गरी नियमावली संशोधन गरिनुलाई रहस्यमय भन्दै विरोधसमेत भएको थियो । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन विनाश हुने गरी निजी क्षेत्रलाई पोस्ने नीति लिएर वन नियमावली संशोधन भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपय संशोधित नियमावली सरकारले सार्वजनिक नगरेकाले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हाइड्रोपावर तथा वन पैदावार व्यवसायीको हित हुने गरी नियमावली संशोधन भएको गाइँगुइँ आएको छ भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले भूउपयोग नियमावलीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको संशोधन, छापाखाना तथा प्रशासन नियमावलीको संशोधन, सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको संशोधन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन लगायतलाई फटाफट निर्णय गरेको हो ।
सरकारले गएको कात्तिक २४ मा भूउपयोग नियमावलीको तेस्रो संशोधन स्वीकृत गरी २७ कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यस्तै ११ पुसको मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली २०८२ स्वीकृत भएको छ भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ । सरकारले उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई हितमा राखेर वर्षौदेखि नवीकरण नभएका प्राइभेट फर्महरूलाई नवीकरण गर्न सहज हुने गरी फाइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको १४ औं संशोधन सम्बन्धी नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ ।
देशभित्रै सुरक्षण मुद्रण व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी नियमावली जेनजी आन्दोलनलगत्तैको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट भएको थियो । २०८२ असोज ९ गते भएको निर्णयअनुसार नियमावली लागू भएपछि सरकारले सुरक्षण मुद्रण सेवा सुरु गरी लाइसेन्स छाप्ने काम भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा सरकारको महत्वपूर्ण संयन्त्रलाई गोप्य सूचना उपलब्ध गराउने क्रममा त्रुटि भएको भन्दै आलोचना ब्यहोरेको विशेष सेवा (गुप्तचर संयन्त्र) परिचालन गर्ने विशेष सेवासम्बन्धी नियमावली पनि सरकारले संशोधन गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले मंसिर १५ मा नेपाल विशेष सेवा (२० औं संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
