काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ शनिवार जारी गरे । सरकारको सिफारिसमा यो अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी भएको हो । यो अध्यादेश जारी भएसँगै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, उपकुलपति सहित प्राज्ञ परिषद् र प्राज्ञ सभा खारेज भएको छ । जसका कारण यी तीन वटै प्रतिष्ठान अव पदाधिकारी विहीन हुँदै छ ।

कला क्षेत्र अन्तर्गत यो विधेयक लागू भएसँगै नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ बमोजिम नियुक्त भएका कुलपतिसहित ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । यस्तै नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ अन्तर्गत नियुक्त भएका ४३ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पनि सबै पदाधिकारी र प्राज्ञ सभा सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् ।

यो विषयमा आफूहरूले समाचारमा पढेको भए पनि सोमबार प्रतिष्ठानको कार्यालय गएपछि मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रको आधारमा प्रतिष्ठानबाट बिदा लिने तीन वटै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले राजधानीलाई बताएका छन् । यी सबै पदाधिकारीहरुको पदावधि आगामी फागुनसम्म थियो । पदावधि भन्दा १० महिना अघि नै उनीहरु पदमुक्त भएका छन् ।

यस्तै यो विधेयक लागू भएसँगै सांस्कृतिक संस्थानका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पनि पदमुक्त हुँदै छन् । संस्थानका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको पत्रको प्रतीक्षामा छन् । मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि त्यहाँबाट आफूहरू बिदा हुने उनीहरूको कथन छ ।

चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण ऐन २०२६ अन्तर्गत चलचित्र चलचित्र जाँच समितिका तीन जना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् । सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता हुने भएकाले उनी यथावत् रहने छन् ।

चलचित्र जाँच समितिका सदस्यहरूलाई पदमुक्त गर्न दफा नै उल्लेख गरेर ल्याइएको अध्यादेशमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज’bout भने स्पष्ट उल्लेख भएको देखिँदैन । तर यो अध्यादेश लागू भएसँगै चलचित्र विकास बोर्डमा राजनीतिक नियुक्ती पाएका तीन जना बोर्ड सदस्यहरू पदमुक्त हुने देखिएको छ । बोर्ड अध्यक्षको ’boutमा पनि अझै स्पष्ट भएको छैन ।

उनीहरू सबैले राजनीतिक नियुक्ती पाएका हुन् । त्यसैले मन्त्रालयबाट सोमबार जानकारी लिएपछि मात्र आफूहरू रहने र नरहने भन्ने जानकारी हुने बोर्ड सदस्यहरूले जनाएका छन् ।

यो अध्यादेश लागू भएसँगै योसँगै १२ चैत २०८२ भन्दा अगाडि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका र बहालमा रहेका पदाधिकारी एकै चोटी पदमुक्त हुने भनिएपछि चलचित्र विकास बोर्डले यही महिना भित्र आयोजना गर्न लागेको तीन वटा कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

बोर्डले आइतबार आयोजना गर्न लागेको चलचित्रकर्मीहरूलाई परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम पनि स्थगित गरेको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा चलचित्रकर्मीहरूका लागि आयोजना गर्न लागेको फोटो तथा भिडियोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि यो अध्यादेश आएसँगै अन्योलमा परेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

दुई दशकपछि चलचित्रको पर्दामा उत्तम र निरुताको जोडी ‘लाइफ ड्यामेज’प्रति आशावादी सुरक्षा जो सुन्दरी प्रतियोगितामा ताज जितेपछि नायिका बने कर्णाली चलचित्र महोत्सव सम्पन्न अभिनेता रणवीर सिंहले अदालतमै माफी मागेपछि टुंगिँदै मुद्दा चीनमा नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनमा सरकारी चासो इतिहासमा चर्केको बहस:‘अगाडि बढ्न पछाडि फर्किनुपर्छ’ मनाइयो विजय मल्ल शताब्दी