काठमाडौं । निर्वाचन माहौल चर्किंदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलले अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा उकास्ने, लगानी वर्षा गराउने र वित्तीय प्रणालीलाई नागरिकमैत्री बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । दलहरूले घोषणापत्रमार्फत ५ वर्षको आर्थिक एजेन्डा प्रस्तुत गरिरहँदा सरकारले ५ वर्षकै लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति समीक्षा

सरकारद्वारा स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ देखि २०८६–८७ को वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले वित्तीय स्थायित्व, नियामक सुदृढीकरण, जोखिम व्यवस्थापन र चरणबद्ध सुधारलाई प्राथमिक आधार मानेको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तर, सरकारद्वारा स्वीकृत ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२’ ले अघि सारेका लक्ष्य, प्राथमिकता र संरचनागत सुधारका आधारमा हेर्दा दलहरूको प्रतिबद्धतासँग सामञ्जस्य मिल्न सकेको छैन । रणनीतिले वित्तीय स्थायित्व, समावेशिता, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र गैरबै ंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई मुख्य आधारस्तम्भ मानेको छ ।

त्यस्तै, बै ंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन क्षमता अभिवृद्धि, पुँजी बजार विस्तार, बिमा पहुँच विस्तार र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरीवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घोषणापत्र भने रणनीतिको लक्ष्य र उद्देश्यसँग मेल खाँदैन ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले बै ंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा ११ दशमलव ०६ प्रतिशत पुगेको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै पुँजी पर्याप्तता, दबाब परीक्षण र बासेल मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घोषणापत्रलाई रणनीतिसँग तुलना गर्दा सामञ्जस्यता मिल्न सकेको छैन ।

रणनीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रीय प्राथमिकता दिँदै नियामक क्षमता अभिवृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनलाई मजबुत बनाउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा पनि वित्तीय अनुशासन र आर्थिक स्थायित्वको कुरामात्र गरिएको छ । कांग्रेसले लगानी सुरक्षा र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ, एमालेले उत्पादन विस्तार र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको छ । नेकपाले राज्यको सक्रिय भूमिका बढाउँदै कर्जा पहु ँच विस्तारको नीति अघि सारेको छ भने रास्वपाले नियामक पारदर्शिता र प्रणाली सुधारको वाचा गरेको छ ।

तर निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण, पुँजी पर्याप्तता सुदृढीकरण र दबाब परीक्षणजस्ता प्राविधिक उपाय’bout घोषणापत्रहरूमा स्पष्ट खाका देखिँदैन । यसले सरकारको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिक दस्ताबेजको गहिरो वित्तीय अनुशासन र दलहरूको राजनीतिक भाष्यबीच दूरी रहेको देखिएको छ । सरकारले पारित गरेको दोस्रो ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०८२–८३–०८६–८७)’ ले पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

रणनीतिले कृषि कर्जा कुल कर्जाको १२ दशमलव ८४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पु¥याउने, डिजिटल कारोबार तीन गुणाले वृद्धि गर्ने, यूएसएसडी पेमेन्ट प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने, ग्रिन बन्ड जारी गर्ने, इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफजस्ता नयाँ उपकरण पुँजी बजारमा भित्र्याउने तथा वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

सहकारी नियमन संयन्त्र विकास र ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्य पनि रणनीतिक खाकामा समेटिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चारै दलले आर्थिक वृद्धि र लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान साढे ७ प्रतिशत पु¥याउनेजस्तो विशिष्ट लक्ष्य घोषणापत्रमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख छैन । कांग्रेसले लगानीमैत्री वातावरण र वित्तीय पहुँच विस्तारको कुरा गरेको छ । एमालेले उत्पादन र पूर्वाधार विस्तारमार्फत आर्थिक आकार वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेकपाले राज्यको सक्रिय हस्तक्षेपमार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ र रास्वपाले नियामक सुधार र उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई जोड दिएको छ । तर जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान कति बढाउने भन्ने परिमाणात्मक लक्ष्य कुनै घोषणापत्रमा स्पष्ट छैन । यसले रणनीतिले तय गरेको संख्यात्मक लक्ष्य र दलहरूको घोषणाबीच अवधारणात्मक मेल भए पनि परिमाणात्मक स्पष्टता अभाव देखाउँछ ।

कृषि कर्जा नीतिमै सीमित !
रणनीतिले पाँच वर्षभित्र कृषि कर्जाको अनुपात १२ दशमलव ८४ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । एमाले र नेकपाले कृषि उत्पादन र आत्मनिर्भरता अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कांग्रेसले कृषि आधुनिकीकरण र मूल्य शृंखला सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले कृषिमा उद्यमशीलता र बजार पहुँच विस्तारको कुरा उठाएको छ । यद्यपि कृषि कर्जा कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत पु¥याउनेजस्तो बैंकिङ संरचनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको लक्ष्य घोषणापत्रहरूमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन । दलहरूले कृषिमा लगानी बढाउने कुरा गरेका छन्, तर बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य अनुपात वृद्धि गर्ने विषयमा मौन छन् । यसले देखाउँछ कि कृषि वित्त प्रवर्धनमा राजनीतिक सहमति भएपनि नियामकस्तरको लक्ष्य निर्धारणमा स्पष्टता छैन ।

डिजिटल कारोबार तीन गुणा वृद्धि
रणनीतिले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट र क्यूआर प्रयोगमार्फत विद्युतीय कारोबार संख्या तीन गुणाले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यूएसएसडी पेमेन्ट प्रविधि कार्यान्वयन र सार्वजनिक निकायको भुक्तानी अनिवार्य डिजिटल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था पनि रणनीतिक एजेन्डामा छ । डिजिटल रूपान्तरणको सवालमा चारै दल स्पष्ट रूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । कांग्रेसले प्रशासनलाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने लक्ष्य लिएको छ । एमालेले प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा विस्तारको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले डिजिटल बैंकिङ र बिमा सेवा सुलभ बनाउने योजना अघि सारेको छ । रास्वपाले स्वचालित प्रणाली र अनलाइन स्वीकृति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ । विषयमा रणनीति र घोषणापत्रबीच उच्चस्तरको अवधारणात्मक सामञ्जस्य देखिन्छ, यद्यपि यूएसएसडी पेमेन्टजस्ता विशिष्ट प्रविधिको प्रत्यक्ष उल्लेख घोषणापत्रहरूमा सीमित छ ।

नयाँ वित्तीय उपकरणमा अस्पष्टता
रणनीतिले ग्रिन बन्डजस्ता विशिष्टीकृत बन्ड जारी गरी वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने तथा इक्विटी डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफजस्ता उपकरण पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेको छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि रणनीतिक दस्ताबेजमा समेटिएको छ । कांग्रेस र एमाले दुवैले पुँजी बजार विस्तार र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरेका छन् । रास्वपाले कानुनी जटिलता हटाएर पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरेको छ । नेकपाले राज्यको भूमिका सुदृढ गर्दै पुँजी परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

तर डेरिभेटिभ्स वा ईटीएफजस्ता विशिष्ट उपकरणको प्रत्यक्ष उल्लेख घोषणापत्रहरूमा न्यून छ । यसले रणनीतिक गहिराइ र राजनीतिक घोषणाबीच दूरी रहेको संकेत गर्छ । रणनीतिले ६० प्रतिशत जनसंख्यामा बिमा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । कांग्रेस र एमालेले सामाजिक सुरक्षा र बिमा विस्तारको कुरा गरेका छन् । नेकपाले राज्य–सहकारी–निजी संरचनामार्फत बिमा पहुँच बढाउने संकेत दिएको छ ।

रास्वपाले नियामक पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड दिएको छ । सहकारी नियमन सुदृढीकरणमा भने रणनीतिले कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षण कोषमा अनिवार्य आबद्धता तथा विशेष सुपरीवेक्षण संयन्त्रको विकासको लक्ष्य राखेको छ । कांग्रेस र रास्वपा सुधारमुखी दृष्टिकोणतर्फ नजिक देखिन्छन्, एमाले संरचनागत पुनर्संरचनाको पक्षमा छ, जबकि नेकपाले राहतमुखी नीति प्राथमिकता दिएको छ ।

यस क्षेत्रमा दलहरूको दृष्टिकोण फरक फरक देखिन्छ । रणनीतिले अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नियामक निकायबाट दुई महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यसमय सीमा, जिम्मेवार निकाय र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तोकिने उल्लेख गरिएको छ । तर घोषणापत्रहरूमा कार्यान्वयन संयन्त्र, समयसीमा र सूचक निर्धारण’bout विस्तृत उल्लेख कम छ ।

यसले देखाउँछ कि रणनीति कार्यान्वयनको प्रशासनिक संरचना स्पष्ट भए पनि राजनीतिक घोषणामा कार्यान्वयन–केन्द्रित दृष्टिकोण अझै कमजोर छ । रणनीतिले दिगो र समावेशी आर्थिक विकासलाई वित्तीय पहुँच विस्तारसँग जोडेको छ । ग्रामीण क्षेत्र, विपन्न समुदाय र साना उद्यमसम्म कर्जा तथा बिमा सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख चारै दलले समावेशितालाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राखेका छन् ।

कांग्रेसले सामाजिक सुरक्षा र सम्पत्ति निर्माणमा साझेदारीको अवधारणा अघि सारेको छ । एमालेले रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी लगानी विस्तारमार्फत समावेशी विकासको लक्ष्य लिएको छ । नेकपाले लक्षित कर्जा अनिवार्य गर्ने र वित्तीय स्रोत सीमित घरानामा केन्द्रित हुन नदिने नीति प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाले साना उद्यम र स्टार्टअपलाई सहज वित्तीय पहुँच दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।