काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएसँगै ताजा जनमतअनुसार सरकार गठन बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बिहीबार निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक ढोका खुलेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले कठिन र जटिल राजनीतिक परिस्थितिका बाबजुद निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

निर्वाचन आयोग, कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई धन्यवाद दिँदै उनले निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्र सही ट्र्याकबाट हिँडेको विश्वाससमेत व्यक्त गरे । राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनतर्फको एकमुष्ट परिणाम र विवरण समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने छन् । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारकै एकल बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित छ । राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएसँगै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएको ११० र प्रत्यक्षतर्फका १६५ गरी कुल २७५ सांसदको नामावली समेटिएको प्रतिवेदन राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आयोगको अन्तिम परिणामअनुसार १७९ पुरुष र ९६ महिला निर्वाचित भएका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुसार आदिवासी जनजातितर्फ २१.०९ प्रतिशत, खस आर्य समूहतर्फ ४९.०९ प्रतिशत र थारुतर्फ ३.२७ प्रतिशत सहभागिता छ । त्यस्तै, निर्वाचित हुनेमा दलिततर्फ ६.१८ प्रतिशत, मधेशीतर्फ १६.७३ प्रतिशत र मुस्लिमतर्फ ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ ३ सय ८८ महिला, ३ हजार १७ पुरुष र अन्य १ सहित ३ हजार ४०६ जनाको उम्मेदवारी थियो । समानुपातिकतर्फ १ हजार ७७२ महिला र १ हजार ३६३ पुरुष गरी ३ हजार १३५ जनाको अन्तिम उम्मेदवारी थियो ।

६ दललाई सिंहदरबारमा कार्यालय
संघीय संसद् सचिवालयले सिंहदरबारभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दललाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराएको छ । सचिवालयले बिहीबारदेखि राजनीतिक दललाई कार्यालय उपलब्ध गराएको प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । संसद्मा उपस्थित सदस्य संख्याका आधारमा व्यवस्थापन सहज हुनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय साटफेर भएको छ ।

संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनभित्रै रहेर कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको गिरीले बताए । दलका प्रतिनिधिलाई कार्यालयको प्रत्यक्ष अवलोकन गराएर व्यवस्थापन गरिएको छ ।

१२ चैतमा सांसदको, १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ
रास्वपाका उच्चतहका नेताको बैठकले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणका लागि आगामी १३ चैत तय गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले १२ चैतमा नवनिर्वाचित सांसदको शपथग्रहण तय गरेपछि नेताहरूले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ मिति तय गरेका हुन् । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र उपाध्यक्षद्वय डिपी अर्याल तथा स्वर्णिम वाग्लेबीच बिहीबार बसे को बैठकले शपथ मिति तय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेता शाहले शपथ लिने तय भए पनि मन्त्रीको नाम भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण कार्यक्रम भने १२ चैत दिउँसो २ बजे तय गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार सांसदको शपथग्रहणअघि ज्येष्ठ सदस्यको राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ गराइने छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पठाउनेबित्तिकै ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरी शपथ व्यवस्था गरिने गिरीले बताए । ज्येष्ठ सदस्य पहिचान गरेर शपथग्रहणका लागि तीनजनाको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने र राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथग्रहण गराएसँगै कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ ।

६ दलबिच पहिलो बैठक
संघीय संसद् सचिवालयले शपथग्रहण तथा सांसदको अभिमुखीकरणलगायत विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको छ । सचिवालयले बिहीबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ राजनीतिक दलसँग बैठक गरेको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सचिवालय व्यवस्थापन शपथग्रहणलगायत विषयमा छलफल भएको हो ।

एक भोटका लागि २८४ रुपैयाँ खर्च
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारले एक मतदाताका लागि २८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन आयोगबाट यसअघि खरिद सामग्री प्रयोगको नीति लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० प्रकारकामध्ये ३७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाटै खरिद गरिएको थियो ।

१३ प्रकारका सामग्री आयोगबाट खरिद भई जिल्लागत रूपमा ढुवानी गरिएको थियो । निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगबाट ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार माग गरिएकोमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख ९० हजारको स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो । प्राप्त रकममध्ये हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७९६ खर्च भएको छ ।

खर्चको दायित्वमध्ये केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी आयोगले गराएको छ । निर्वाचनमा स्वदेशी र विदेशी पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण व्यवस्था मिलाइएकामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणतर्फ २२ कूटनीतिक निकायका १६४ प्रतिनिधि र ३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले पर्यवेक्षण गरेका थिए । राष्ट्रियतर्फ ३५ गैरसरकारी संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका थिए ।

बालेन निर्विकल्प बन्दा गृह मन्त्रालयमा किचलो
जनमतअनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाहलाई निर्विकल्प प्रस्तुत गरे पनि गृह मन्त्रालयका कारण सरकार गठनको रूपरेखा तयार हुन सकेको छैन । झन्डै दुईतिहाइ जनादेशसहित सरकार गठन तयारीमा जुट्दै गर्दा गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने र तत्काल पूरा गर्नुपर्ने कार्यभार र चुनौती विषयले रास्वपामा ‘ तनाव’ बढेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनदेखि ‘फास्ट एक्सन’ अनुभूति दिलाउने भएकाले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिने विषयमा रास्वपाभित्रै विवाद छ । गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने विषयमा पार्टीभित्र सम्भावित उम्मेदवारको नाममा विवाद भएको हो । रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल र सहमहामन्त्री सुनिल लम्साललाई सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेनिकट समूहले उपसभापति अर्याललाई गृहमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छन् भने अर्याल नेतृत्वले पार्टीभित्र बरीयतासमेत सहज हुने व्याख्या छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्विवाद अगाडि सारिएका शाह भने अनुकूल युवा र ऊर्जाशील टिम बनाउने तयारीमा छन् । उनले लम्साल, सस्मित खरेल र राजुनाथ पाण्डेसमेतको नाम सम्भावित सूचीमा राखेर छलफल चलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू रहँदै गर्दा शतप्रतिशत विश्वास गर्नसक्ने बालेनका ‘राइट ह् यान्ड’ रुपन्देही क्षेत्र नम्बर–१ बाट जितेका लम्साल हुन् । ‘बालेन शैलीमै चुपचाप परिणाम निकाल्ने व्यक्ति’ भनेर चर्चा गरिने लम्सालपछिका पोखरेल पनि उत्तिकै सम्भावित व्यक्ति हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वाधार विज्ञका रूपमा रहेका लम्साल र शिक्षाविज्ञ पोखरेल ‘एक्सन ओरियन्टेड’ र ‘स्किल फुल डेलिभरी’को विशेषताले शाहको रोजाइमा छन् । बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का लागि सम्भावित सबै मन्त्री विषयमा करिबकरिब सहमति जुटिसके पनि गृह मन्त्रालयमै सहमति नजुटेको खण्डमा बालेन प्रधानमन्त्री र रवि गृहमन्त्री भएर जानसक्ने सम्भावना पनि छलफलमा आएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी र संगठित अभियोग फिर्ता लिने विषय टुंगो नलागेका कारण यो विकल्प सफल हुनेमा रास्वपा नेता स्वयं संशयमा छन् । संकटका बेला पार्टी जोगाएर आएका उपसभापति अर्याललाई गृहमन्त्रीमा रोक्दै लम्साल वा पोखरेल गृहमन्त्री हुने अवस्था आए लामिछाने नै अघि सर्नुपर्ने प्रस्ताव बोकेर उपसभापति अर्याल उभिने सम्भावना रहेको छ ।