काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा दुईतिहाइ नजिक जीत हासिल गरेपछि संसद् र सरकारका गतिविधि सहज बनेपछि विभिन्न १४ वटा संवैधानिक निकायका नियुक्ति भने जटिल बन्ने देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना, परिषद्मा रहने सदस्यको दलीय आबद्धता र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर गर्ने निर्णय कार्यविधिका कारण यथा अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सकसपूर्ण हुने देखिएको हो ।

संसदमा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको रास्वपाको सरकार संवैधानिक परिषदमा भने अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्ने कार्यविधि संशोधन भएन भने भावी प्रधानन्यायाधीशदेखि १४ संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा सरकारले चाहेजस्तो निर्णय असम्भव देखिएको छ ।

संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गरी ६ सदस्य हुन्छन् ।
हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाहेकका सदस्य पद रिक्त छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १९ चैतमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन डाकिसकेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्ति
प्रधानन्यायाधीश
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्त तथा आयुक्तहरू
महालेखा परीक्षक
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरू
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
मधेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू

संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन हुनेछन् । त्यसपछि परिषद्मा दुई सदस्य थप हुनेछन् भने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने छ ।

बढीमा आगामी ४ फागुनसम्ममा संवैधानिक र प्रक्रियागत रूपमै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने देखिए पनि संवैधानिक नियुक्ति भने सहज हुने छैन ।

अब बन्ने संवैधानिक परिषदमा सरकारभन्दा विपक्षी दल समर्थित सदस्यहरूको बहुमत हुने निश्चित भएका कारण रास्वपा र सरकारले चाहेजस्तो नियुक्ति परिषदबाट असम्भव देखिएको हो ।

रास्वपाले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई सभामुख बनाउने आन्तरिक सहमति गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उपसभामुख रास्वपाबाहेकको दल र महिला बनाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद नारायणप्रसाद दाहाल अध्यक्ष छन् भने परिषद्का अर्का सदस्य कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुनेछन् । परिषद्का सदस्यमध्ये प्रधानन्यायाधीशमात्र दलबाहिरका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश तटस्थ हुने भएकाले परिषदमा सरकारको पक्षमा प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्र हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बसेको बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनका वर्तमान प्रावधान संशोधन नगरी डाकिने कुनै पनि बैठकमा सर्वसम्मति या बहुमत नभएसम्म निर्णय हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन ४ सदस्य हुनैपर्छ भने बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नलाई प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ जना सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ । यसो नभए बैठक बस्नसमेत सक्दैन ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि छ । जसको उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ ।

उपधारा ५ मा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र उपदफा ६ मा सर्वसम्मत हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख छ । तर उपदफा ७ मा सहमति हुन नसके पुनः अर्को बैठक बोलाउन सकिने र सो बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

ऐनको यही प्रावधानका कारण संवैधानिक परिषद्ले लामो समयसम्म संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि केपी ओली शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत बैठकमा ३ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मान्ने र उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । तर प्रतिस्थापन विधेयक आउन नसकेको र संसद् विघटन भएका कारण यो अध्यादेश निष्क्रिय भई हाल पुरानै ऐन जीवित छ ।

१८ चैतबाट प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ । सरकारले वरिष्ठतम वरियतामा रहेकालाई विगतमा जस्तो स्वतः नियुक्त गर्ने परम्परा भत्काउन चाहेमा संवैधानिक परिषद्को बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो बेला नेपाली कांग्रेस, नेकपा र उपसभामुख पद पाउने दलका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिन नसकेमा, दोस्रो बैठकमा उनीहरू अनुपस्थित भइदिएमा गणपूरक संख्या नै नपुगी बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउनेछ ।

अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा पनि सरकार पक्षका सदस्यले अन्य दल आबद्ध सदस्यको विश्वास लिन नसकेमा प्रधानन्यायाधीशले साथ दिएको अवस्थामा समेत सरकारले आफूअनुकुलका संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न असम्भव देखिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तहरू, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

परिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, मधेसी आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, थारु आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुशीला सरकार : निर्वाचनमा सफल, सुशासनमा असफल कांग्रेसमा चुनावी समीक्षाः पराजयको कारण २७, आशाका आधार ७ नयाँ मन्त्रीहरूको पर्खाइमा सिंहदरबार नवनिर्वाचित सांसदहरुले लिए शपथ साना दलको लहरमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध हत्या अभियोग बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास भत्काउन रोक, कामदार पनि हटाइयो सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु