काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यका विभिन्न निकायको भौतिक तथा दस्ताबेज सुरक्षा र उल्लेखनीय साहसिक काम गर्ने राष्ट्रसेवकको सम्मान, पुरस्कार तथा बढुवालगायतमा सरकार उदासीन देखिएको छ ।

कारबाहीमा ध्यान, पुरस्कारचैं गुमनाम

जोखिमपूर्ण काम गरेर राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र दस्ताबेज जोगाउने तथा मानवीय क्षति हुन नदिने प्रशासक तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न आयोगले सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोबाहेक कुनै प्रोत्साहन नदिइएको पाइएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले दोषीको रूपमा नाम सिफारिस गरिएकालाई रातारात पक्राउ गरेको भए पनि राम्रो काम गर्नेलाई आयोगकै सिफारिसमा गर्नु भनिएका काम पनि नहुँदा कर्मचारी संयन्त्रमा निराशा फैलिएको चर्चा चलेको छ । काम गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्न आयोगले गरेको सिफारिस अलपत्र परेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जाँचबुझ गरी कारबाही सिफारिस गरिएका केहीलाई कारबाही गरिए पनि पुरस्कृत र सम्मान गर्न सिफारिस गरिएकाहरू भने प्रतिवेदनमा आएको नाममै सीमित भएका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान गर्दा आन्दोलन दमन गरेबापत दोषीलाई कारबाही गर्नेसँगै सरकारी संरचना र दस्ताबेज जोगाउन लागिपर्नेहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारले गराएको २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा सहभागी भएर झन्डै दुईतिहाइ जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत दोषीलाई कारबाही गर्ने मात्रै राखिएकाले राम्रो काम गर्नेतर्फ प्रोत्साहन नभएको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा निराशा फैलिएको हो ।

२३ र २४ भदौ २०८२ को घटनाको जाँचबुझ आयोगले ९ जनालाई पुरस्कार र बढुवाको सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझका लागि सबैभन्दा राम्रो सहयोग गरेकाले प्रहरीतर्फबाट डीएसपी विष्णुप्रसाद सोती, डीएसपी मुकेशकुमार तिवारी र इन्स्पेक्टर गजेन्द्र रावललाई पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले अनुसन्धानमा सहयोग गरेका प्रहरी हवलदार जयकिशनप्रसाद कुर्मी, सहायक हवलदार नवराज नेपाली र सहायक हवलदार हरिप्रसाद जैसीलाई एक तह बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव प्रकाश पौडेल, उपसचिव कमल पाण्डे र कम्प्युटर अपरेटर ज्ञानु थापालाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगका अनुसार जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिनमा उनीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

आयोगले कारागार कार्यालय भीमफेदीका प्रमुख सुवास पौडेललाई कारागारमा थप क्षति हुन नदिएको र सुरक्षा निकायको समन्वय गरी कैदीहरूलाई नियन्त्रणमै राखेकोमा पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको थियो । पौडेलले सामाजिक सञ्जाल र बाहिर जस्तोसुकै परिस्थिति आउँदा पनि कैदीबन्दीहरूले प्रमुख र कर्मचारीमाथि नै आक्रमण प्रयास गर्दा समेत सम्हालिएर उनीहरूलाई बन्दीकै रूपमा राखेर चुनौतीपूर्ण काम गरेको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीलाई पनि जिल्लास्थित कारागार, भन्सार कार्यालय र अदालतहरू बचाउन सफल भएकोले पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएको थियो । प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उद्धारमा संलग्न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर टोलीलाई पनि आगोले घेरिएको छतबाट प्रहरीले उद्धार गरेको भन्दै उक्त टोलीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

प्रहरी हवलदार निरजकुमार सिंह, प्रहरी जवान मानबहादुर चन्द कुटपिटमा परी गम्भीर घाइते हुँदासमेत कर्तव्य पालनाकै क्रममा रहेकाले सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले मृत्यु भएका प्रहरी कर्मचारी, गम्भीर घाइते भएका तथा साहसी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई उचित क्षतिपूर्ति, एक तह बढुवा वा नगद पुरस्कारको सिफारिस गरे पनि मृतकका हकमा बाहेक कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा साहसी काम गर्नेहरूलाई सम्मान गर्ने निकायको रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयले दोषीलाई नछोड्ने नीति लिए पनि सम्मान गर्नु भनी सिफारिस भएकाप्रति अनभिज्ञ जस्तै बसेको छ । सरकारले तत्काल उपचारको व्यवस्था बाहेक कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवाको भावना जागृत हुने गरी कुनै काम नभएको पाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सभामुखको आसन : सानो सुधार, ठूलो सन्देश संसदमा किन मौन छन् प्रधानमन्त्री ? वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल कांग्रेसका कारण ७ संवैधानिक निकायका नियुक्ति अवरुद्ध कांग्रेस संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया वैशाख २ गते सुरु गरिने इतिहासमै पहिलोपटक सबै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक सर्वोच्चको फैसला : गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस नै आधिकारिक रास्वपाद्वारा लेवी संरचनामा संशोधन