रास्वपाको दोहोरो चरित्र : सत्ताबाहिर ‘तिब्र आक्रामक’, सत्तामा ‘नम्र आक्रामक’


काठमाडौं । विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चर्कोरुपमा आलोचना र विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेताहरू अहिले बचाउमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले संसद् बैठक रोकेर अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । तर रास्वपा नेताहरूले त्यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयंले विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा आलोचना एवं विरोध गरेका थिए । तर अहिले भने उनी बचाउमा उत्रिएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा बसेको रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापति लामिछानेले विगतमा अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्नका लागि ल्याउने अभ्यास भएको भए पनि अहिले त्यस्तो गर्नका लागि नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन । पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो । अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन नभई यो आवश्यक सुधारको लागि हो,’ रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्दै भने ।

सरकारले कानुनी दायरामा बसेर गर्दै गरेको एक अभ्यास भएको बताउँदै उनले कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर रहेको बताएका छन् । संसदीय समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा समेत रास्वपाले संसद्को लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिएको स्मरण गरेका छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री भएकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण भए पनि रास्वपाले त्यसलाई सच्याएर इमानदारीका साथ अगाडि बढेको बताए । ‘कैयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थान छन्, महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ हुँदैछ वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन् । धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन ।

जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ,’ सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको थप कारण देखाउँदै लामिछानेले भने । तर सभापति लामिछानेले विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा चर्को रूपमा आलोचना र विरोध गर्नेमध्येका एक नेता हुन् ।

रास्वपा सभापति लामिछानेले शाह सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अहिले बचाउ गरे पनि रास्वपाकै सांसद एवं नेताहरूले आलोचना तथा विरोध गरिरहेका छन् । रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले ‘झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीको लागि अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने कुरा पछि खुल्ला तर यो बहादुरी भने होइन,’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
‘अध्यादेश सधैँ संविधानले दिएको अधिकार र विधि प्रयोग गरेर नै आउने हो तर यसपटक पनि अध्यादेशको सिफारिस संविधानको हुबहु अक्षरमा आधारित रहेको तर संविधानको मर्ममा होइन,’ उनले भने ।

‘संविधान अक्षरले बाँच्ने दस्ताबेज होइन, मर्मको पालनाले जीवन्त रहने हो । संविधानका अक्षरले संविधानको मर्मलाई सीमित नगरोस् र, विपक्षी दलले यस्तै बेलामा अध्यादेश ल्याउँदाखेरिका मैले उठाएका प्रश्नहरू अहिले पनि जीवित छन्,’ कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

सरकार फेरियो अब संस्कार फेरिनेः रास्वपा

रास्वपा सभापति लामिछानेले सरकार फेरिएको भन्दै अब सत्ता र सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेरिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले पार्टीको महत्वपूर्ण प्राथमिकता पनि सार्वजनिक सेवाको संस्कार फेर्नका लागि भएको भन्दै अब सांसद र मन्त्रीबीच निश्चित समय अन्तरालमा मन्त्रालयको सचिवसहितको मन्त्रालयगत अन्तक्र्रिया गरिने बताएका छन् । ‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हैन । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ भन्दै उनले कतिपय आफ्नै सांसद र नेताको व्यवहारलाई सुधार गर्न चेतावनीसहितको निर्देशनसमेत दिए ।

हेल्लो सरकारलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउने र गुनासो’bout हुँदै गरेको कामकारबाही’bout अवस्था ट्र्याक गर्न मिल्ने हुनेगरी काम भइरहेको उनले जनाएका छन् । सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्ने भन्दै उनले तर प्रमुख प्राथमिकता भनेको कानुन बनाउने भएको बताए । तर त्यो क्रममा आफै कानुन बन्न खोज्ने हैन भन्दै उनले कानुनभन्दा माथि कोही पनि नभएको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

मधेसको खानेपानी सङ्कट समाधानमा संसदीय समितिको जोड