मकवानपुर । संघीयतासँगै स्थानीय क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न स्थानीय व्यक्ति नै आए । जसलाई स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता’bout आवाज सुनाउन सहज भयो । स्थानीयले विकास भन्ने बित्तिकै बाटो नभएको स्थानमा खन्ने, भएकालाई फराकिलो र पक्की बनाउने काम पहिलो रोजाइमा प¥यो । यस्ता विकासे कामको माग बढेसँगै बाटो बनाउने क्रममा वन विनाशदेखि खोलानदी, खहरेलगायत प्रकृति सम्पदाको दाहोन समेत बढ्यो । जसले बेमौसमी वर्षामा समेत ठूलो मात्रामा धनजनको क्षतिसमेत व्यहोर्नु प¥यो ।

अब यसको विकल्प’bout दबाब सुरु भएको छ । स्थानीयहरूले समेत विकासको क्रममा डोजर नलगाउन माग गर्न थालेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले डोजरे विकासको साटो जैविक अनुकूलता र बायो इन्जिनियरिङमा आधारित दिगो विकास मोडल अघि सारेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक निर्माणको इस्टिमेटमै बायोइन्जिनियरिङ अनिवार्य गर्ने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका तयार गरिरहेको छ ।
यो मोडलले पहिरो नियन्त्रण, हरित उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दै सडक पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मध्य पहाडका भिरालो जमिन, खोँच र उच्च हिमाली भूबनोट भएको बागमती प्रदेशका लागि पूर्वाधार निर्माण सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति अनुकूलको विकास मोडल अपनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको लगानी वर्षैपिच्छे खेर गइरहेको छ । करोडौँ लगानीमा बनेका सडक जैविक अनुकूल नहुँदा सामान्य वर्षामै बगाउने तथा पहिरोले क्षति पुग्ने गरेको छ । प्रदेशको प्रमुख राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकमा अव्यवस्थित विकास मोडेलका कारण बर्सेनि प्रदेश सरकारले समस्या भोग्दै आएको छ ।
हालसम्मको ‘विकास मोडेल’ मुख्यतः इन्जिनियरिङ पक्ष, डोजरको प्रयोग र ठूला कंक्रिटका पर्खालहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । तर बर्खायामको एकै झरीले करोडौँका भौतिक संरचना बगाउने र सडकहरू अवरुद्ध हुने समस्याले वर्तमान लगानी र प्रविधिको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दै बागमती प्रदेश सरकारले परम्परागत निर्माण शैलीको विकल्पमा ‘जैविक अनुकूलताको विकास मोडेल’ अघि सारेको छ । सो अवधारणाले भौतिक पूर्वाधारलाई केवल ढुंगा र सिमेन्टको संरचनासँगै ’roundको वातावरण, वनस्पति र जलवायुसँग तादात्म्य मिलाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघिको मोडेलमा डोजर लगाएर सडक खन्ने र पर्खाल लगाउने काममात्र भएको देखिन्छ, जसले भूक्षय र पहिरो निम्त्याएको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको जैविक मोडेलले ‘बायो इन्जिनियरिङ’ मार्फत बाँस, काँस र स्थानीय वनस्पतिको प्रयोग गरी पहिरो रोक्ने र सडकलाई ‘हरित बाटो’का रूपमा विकास गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरी सो विषयमा काम गरिरहेको हो ।

सडकको वरिपरि कृषि र वनमा आधारित उद्यमशीलता सिर्जना गरी गाउँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी ‘इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन’ लाई आत्मसात् गरेको हो । सडकको इस्टिमेटमै ‘बायोइन्जिनियरिङ’ अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले बताए । ‘प्रदेशको सडक पूर्वाधारलाई अब ‘जैविक अनुकूलता’ र ‘ग्रिन रोड’ को अवधारणाअनुसार अगाडि बढाइने छ,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

हालको विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सनको मात्रै प्रभुत्व हुँदा दिगो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । हालको विकास मोडलले प्रदेशको ठूलो बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्री देवकोटाका अनुसार, अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इन्जिनियरिङ पार्टले पर्खाल लगाउने तर बर्खामा पानीले बगाउने प्रवृत्ति हो । यो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले ‘जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका’ तयार पारिरहेको उनले बताए ।

अन्तिम चरणमा निर्देशिका

प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डा. माधव कार्कीको नेतृत्वमा तयार भइरहेको सो निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र क्याबिनेटबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने मन्त्री देवकोटाले जानकारी दिए ।

सडकको इस्टिमेट र टेन्डर गर्दा नै बायोइन्जिनियरिङ र जैविक पक्ष अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सो निर्देशिका तयार गरिएको उनले बताए । सो विकास मोडलले हरित उद्यमशीलतासँगै बायो इन्जिनियरिङ र पहिरो नियन्त्रण र अन्तर मन्त्रालय समन्वयलाई केन्द्रित गरेको छ ।

‘हाम्रा इन्जिनियरसँगै जैविक विविधताको ज्ञान छैन । वनका कर्मचारीसँग इन्जिनियरिङको ज्ञान छैन । अहिलेको आवश्यकता विकासमा जैविक विविधताको ज्ञान हो । त्यसैलाई जोड्ने गरी जैविक अनुकूलताको विकास मोडल तय गरिएको हो,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

यसले मन्त्रालयहरूबीच अन्तरसमन्वय खडा गर्नुको साथै उत्पादनमैत्री सडक पूर्वाधार र दिगो विकाससँगै क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने मन्त्री देवकोटाको विश्वास छ । उनले भने, ‘जैविक अनुकूलताको विकासले सडकको वरिपरि कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलता खडा गर्छ । जसले गर्दा सडक केवल चाउचाउ र मट्टीतेल बोक्ने माध्यममात्र नभई स्थानीय उत्पादन बजार पु¥याउने र ट्रकहरू रित्तै फर्किनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’

ठूला र खर्चिला कंक्रिटका रिटेनिङ वाल र ब्रेस्ट वाल बनाएर पहिरोले बगाउनुभन्दा जैविक विविधताअनुसारको विकास अवधारणामा जाँदा सरकारलाई सहज हुने मन्त्री देवकोटाले बताए । काँस लगाउने, रुख रोप्ने र पानीको उचित निकास व्यवस्थापन गर्दा सरकारको बजेट बचत हुनुका साथै विपद् जोखिमलाई पनि नियन्त्रण गर्छ ।

सो अवधारणअनुसार हाल मकवानपुरको सिस्नेरीलगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । मन्त्री देवकोटाका अनुसार प्रदेशको विकासलाई दिगो र जलवायुमैत्री बनाउने गरी काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि सो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

कानुन संशोधन गर्न केही समय लाग्ने हुँदा निर्देशिका तयार गरेर अघि बढेको र सो कार्यको दिगोपनका लागि विकास निर्माणका कानुनहरूलाई सोहीबमोजिम परिमार्जनका लागि अघि बढाइने छ ।

सम्बन्धित समाचार

विद्युत् महसुुल नतिर्ने दुईसय ७७ जना कालोसूचीमा मनहरी गाउँपालिकाद्वारा करदाता सेवा सुरु पर्यटकको रोजाइमा सिन्धुपाल्चोकको भैरवकुण्ड रेडपाण्डा संरक्षण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम विद्युतीय सवारीसाधन रूपान्तरणमा सरकारी सहयोगमा जोड बस्तीमा डोजर चले प्रतिकार गर्ने सुकुम्बासी संघको चेतावनी पञ्चकन्या गाउँपालिकाले लगाएको चियाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु दुई स्थानीय तहले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दै