काठमाडौं । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स तथा सम्पत्ति विक्री प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् ।

संलग्नता नभएको पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलको दाबी

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा आफूले पाएको पूरा समय खर्च गर्दै संलग्नता नभएको भन्दै राजधानीले ‘सी ग्रेड’को पत्रकारिता गरेको आरोप लगाए । तर तथ्यहरूले भने स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम प्रकरणमा तत्कालीन संचारमन्त्रीको हैसियतमा उनको संरक्षण पुष्टि गरेका छन् ।

सांसद खरेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता देखिए राजनीति नै छाड्ने भन्दै समाचारमा सत्यता नभएको दाबी संसद्मा गरेका छन् । राजधानी दैनिकले २३ वैशाखमा ‘स्मार्ट टेलिकममा ३० अर्ब ठगी प्रकरण, अनुसन्धानको घेरामा परेपछि पूर्वसञ्चारमन्त्री सुटुक्क स्विट्जरल्याण्ड’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । खरलेले संसद्मा सो समाचारको तथ्यमा आपत्ति जनाउँदै ‘पत्रिका बन्द गर्न’ सम्मको चुनौती दिएका छन् ।

राजधानी दैनिकले स्मार्ट टेलिकमको फाइल सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको सूचना चुहिएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्ड पुगेको लेखेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई बिक्री गर्ने प्रकरणमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी, एनसेलका सञ्चालकसहित राज्यलाई नोक्सान गर्ने प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलको समेत मौन समर्थन र सहमतिको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको समाचारमा उल्लेख थियो । उनले यो अनुसन्धान र आफू सुटुक्क विदेश पुगेको विषय सत्य नभएको दाबी गरेका छन् ।

तर हाल अनुसन्धानको घेरामा रहेका भण्डारीले भने लिलामी प्रक्रिया रोक्न र सरकारी सम्पत्ति असुल गर्न भन्दै १४ असोज, २०८२ मै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र एनआइएमबी बैंकसमेतलाई आफुले पत्राचार गरेको दाबी गरेका छन् । पत्राचार गरे पनि मन्त्री खरेलकै वेवास्ताका कारण सरकारको नाममा आउनुको सट्टा लिलामीमार्फत एनआइएमबी बैंकमा रकम पुगेको उनको दाबी छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मिलेमतोमा विक्री गरेको विषयमा तत्कालीन मन्त्री खरेल र प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी उम्किन नमिल्ने दाबी कानुनव्यवसायीहरुले समेत गरेका छन् ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने र काम नगर्नेहरूलाई तत्काल एक्सन लिन भन्दै मन्त्री खरेलले प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीलाई मन्त्री भए लगत्तै निर्देशन दिएका थिए । स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर समेत गरी झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व र शुल्क नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेकोमा नतिरेपछि ३ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

स्वतः रद्द भई कानुन अनुसार सरकारी स्वामित्वमा आएसँगै स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार नेटवर्क सरकारी स्वामित्वमा आएको भन्दै प्राधिकरणले नै सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा आएर पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम नभएको अवस्थामा २९ महिना थन्किएको फाइल अन्तरिम सरकारका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको अस्वाभाविक सक्रियता र एनआइएमबी बैंकको ऋण असुलीको प्रक्रियामार्फत लिलाम सकार प्रक्रियामार्फत किनबेच भएको हो ।

बैंकको ऋण असुली नामको प्रक्रियामा सम्पत्तिको वास्तविक स्वामित्वकर्ता दूरसञ्चार प्राधिकरण मौन र निष्क्रिय बस्दासमेत विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा खरेलले कुनै एक्सन लिएनन् । स्मार्टको ३ बैशाख २०८० मा लाइसेन्स खारेज भएर स्वतः प्राकिरणको नाममा सम्पत्ति आएको थियो । प्राधिकरणको नाममा आइसकेको सम्पीत्त एनआइएमबी बैंकले गरेको लिलामी र असुली प्रक्रिया नै गैरकानुनी छ ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले सरकारी सम्पत्ति असुल गर्नुपर्नेमा मौन बसेर बैंकले लिलामी गर्ने अवस्था आइपुग्दासम्म खरेल मौन बस्नुलाई मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिमा हानी भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

लिलामी सुरु भएपछि खरेलको भूमिकामा शंका
स्मार्ट टेलिकम सञ्चालनका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्न भन्दै बैंकले विगतमा गरिएका ताकेता सम्झाउँदै ३ असोज २०८२ मा लिलाम विक्री गर्ने सम्बन्धमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । यति बेलासम्म खरेल सञ्चारमन्त्री भएका थिएनन् । खरेल ५ असोजमा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

बैंकले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा मन्त्रालय र प्राधिकरणले उक्त सम्पत्ति सरकारको भइसकेको पूर्व घोषणा बमोजिम जोगाउन लाग्नुपर्नेमा उनीहरू मौन बसेर संरक्षण गरेको भन्दै राजधानी दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सञ्चार क्षेत्रको लामो अनुभव भएका खरेल मन्त्री भएपछि उक्त प्रकरणको विषयमा थाहा हुँदाहुँदै आफ्नो मन्त्रालय मातहतको राज्यको सम्पत्ति विक्री हुन लाग्दासमेत नरोकेको विषयमा उनीमाथि समेत राज्यसंयन्त्रले अनुसन्धान थालेको हो ।

अझ यस अवधिमा खरेल मन्त्री भए लगत्तै मन्त्रालयमा एनसेल र स्मार्ट टेलिकमका प्रतिनिधिलाई भेट्ने लगायतका काम गरेका मन्त्री खरेलले उक्त लाइसेन्ससहितको सम्पत्ति जोगाउन भूमिका नखेलेको विषय अनुसन्धान योग्य भएको कानुनव्यवसायीहरुको दाबी छ ।

सम्पत्ति किनबेचको अस्वाभाविक खेल
स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम सकारको नाममा एनसेलले वास्तविक मूल्यभन्दा चार गुणा बढी मूल्यमा सकारिएको विषय अझ गम्भीर छ । कम्पनी सञ्चालकहरूले आफ्नै कम्पनी भएको दाबी गर्दै जथाभाबी मूल्यमा खरिद विक्री गर्ने कार्य कानुनविपरित देखिएको छ ।

एनसेलकै अगुवाइमा औपचारिकतामा बैंकको लिलाम सकार प्रयोजनमा ३ वटा कम्पनीलाई बोलपत्रमा सहभागी गराई २० असोज २०८२ मा निर्णय गरिएको पाइएको छ । २० असोजमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामक मन्त्रालय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेल नै थिए । ३ वैशाख, २०८० मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो दाबी गरेको सम्पत्तिलाई एनआइएमबी बैंकले लिलाम सकारको सूचना प्रकाशित गरेको आधारमा कसरी विक्री गर्न सक्छ ? भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

यसरी विक्री हुँदा मन्त्री जिम्मेवार हुने पूर्वमन्त्रीहरु बताउँछन् । प्रतिस्पर्धी कम्पनी प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेकोमा एनसेलले भने बजार मूल्य र अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव हालेको देखिन्छ ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम विक्री गरेकोमा संलग्न बैंक नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्ट समेतलाई अनुसन्धानमा तान्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह देखि सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । सिआइबीले यही घटनालाई लिएर ४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहँदा नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूलाई भने छाड्न नमिल्ने प्रहरी िअधिकारीहरु बताउँछन् ।

सतिसलाल आचार्य नेतृत्वमा २ वैशाख २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकमले पछिल्लो समय भने सर्वेश जोशीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएको थियो । एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबिच सतिसलाल समूहको आर्थिक स्वार्थ र लगानी देखिएपछि दूरसञ्चार नियमावली विपरीत क्रस होल्डिङ भएको भन्दै छानबिन समेत भएको थियो । छानबिनमा क्रस होल्डिङको आशंका देखिएको भए पनि आचार्यकै सेटिङमा स्मार्टको लाइसेन्ससहित सम्पत्ति एनसेलमा पु¥याइएको र त्यसमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा मन्त्री खरेल र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको संरक्षण रहेको आरोप लागेको हो ।

प्राधिकरणको निर्णय र प्रचलित सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली विपरीत स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष जोशीले बैङ्कलाई पत्र लेख्नुमा मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षसँगको सतिसलालको प्रभाव जोडिएको निकटस्थहरूले बताएका छन् ।

जमानीमा ऋण
स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकलाई धितो राखिने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आधारमा नभई व्यक्तिगत जमानी र बैंकसंग सञ्चालकको सम्बन्धका जोखिममा ऋण दिएको पाइएको छ । ऋण दिँदा गरिएको विश्वास र सर्त सम्झौता विपरीत असुलीमा सेटिङ र बैंकिङ असुलीलाई अग्राधिकार दिनुमा बैंकको समेत कमजोरी र मिलेमतो देखिने वित्त विश्लेषकहरू बताउँछन् । असुली गर्नुपर्ने सरकारी बाँकी असुली नगरी बैंकको कर्जा असुल गर्न दिइनु समेत राज्यका कोणबाट गैरजिम्मेवार काम भएको प्राधिकरणका पूर्व नेतृत्वको दाबी छ ।

मन्त्री खरेलले ‘अनुसन्धानमा तानिने भएपछि सुटुक्क स्विटजरल्याण्ड’ भन्ने शीर्षकसँग कडा आपत्ति जनाउँदै आफू सभामुख र पार्टी सभापतिलाई जानकारी दिएर गएको दाबी गरेका छन् । स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा राज्यको सम्पत्ति भइसकेको लाइसेन्स र सम्पत्ति विक्री गरी आपराधिक विश्वासघात गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक जोशी पक्राउ परेकै दिन पूर्वमन्त्री खरेल स्विट्जरल्याण्ड उडेका थिए ।

खरेलले संसद्मा आफू सुटुक्क गएको नभई जानकारी दिएर गएको बताए पनि २० असोज २०८२ मा विक्री हुँदा आफू जिम्मेवार हुने नहुने वा आफूले थाहा पाए नपाएको विषयमा भने एक शब्द पनि बोलेनन् ।

सम्बन्धित समाचार

ओलीपथमा बालेन सरकार, संसद् टारेर अध्यादेशको शासन राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश कर्मचारी प्रशासनमा ‘मनोवैज्ञानिक डोजर’ पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि डेरा खोज्दै एमाले कांग्रेसले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने कानुन बनाउँदा जनताको हित र भावनालाई केन्द्रमा राखौँः सभापति लामिछाने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’देखि ‘हरित उद्योग’सम्म