काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘पुराना प्रतिबद्धताको निरन्तरता, अर्थतन्त्र सुधारका महत्वाकांक्षी घोषणा

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आगामी दशकलाई रूपान्तरणकारी आर्थिक सुधारको दशकका रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा विगतका वर्षभन्दा फरकरूपमा ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’, ‘डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित कर प्रणाली‘, ‘हरित कर’, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’, ‘क्लाउड सेवा’, ‘एआई कम्प्युटेसन’ र ‘टेक हब नेपाल’ जस्ता नयाँ अवधारणा समेटिएका छन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित उद्योगतर्फ केन्द्रित’ दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

सरकारले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने, कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि उत्पादन लागत घटाउने, कानुनी अवरोध हटाउने, विदेशी र प्रवासी लगानी आकर्षित गर्ने तथा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

यसपटक सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित बनाउने तथा ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो स्पष्ट डिजिटल कर प्रशासनको अवधारणा अघिल्लो वर्ष थिएन ।

‘नयाँ भाषा’मा पुरानै एजेन्डा
पुराना दलको शैलीको आलोचना गर्दै उदाएको नयाँ सत्ता नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम हेर्दा भाषागत शैली र प्रस्तुतीकरण फरक भए पनि अधिकांश कार्यक्रम अघिल्ला सरकारकै निरन्तरता देखिएको छ ।

विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, सहकारी, पूर्वाधार, डिजिटल कारोबार, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै योजना यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएका कुरा दोहोरिएका छन् । यसपटक ती कार्यक्रमलाई ‘डिजिटल‘, ‘हरित‘, ‘रूपान्तरण‘ र ‘सेवा–आधारित अर्थतन्त्र‘ जस्ता नयाँ फ्रेमिङमा पुनः प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘डिजिटल’ शब्दले सजिएको पुरानै अर्थतन्त्र
सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे, डिजिटल कर प्रणाली, पेपरलेस सेवा, क्लाउड सेवा र एआई कम्प्युटेसनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

तर नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट, क्युआर कारोबार, मोबाइल बैंकिङ र अनलाइन सेवा विस्तारको प्रक्रिया विगत केही वर्षदेखि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । क्रसबोर्डर डिजिटल कारोबार र डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी धेरै काम कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।

यसकारण यसपटक सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई नयाँ भाषामा ‘ब्रान्डिङ’ गरेको देखिए पनि आधारभूत संरचना र नीति भने पुरानै निरन्तरतामा आधारित रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधिलाई ‘रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नु र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने घोषणा भने तुलनात्मक रूपमा नयाँ र महत्वाकांक्षी पक्ष मानिएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक विद्युत्, डेटा सुरक्षा, उच्च गतिको इन्टरनेट, कानुनी संरचना र दक्ष जनशक्ति विकासको स्पष्ट रोडम्याप कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छैन ।

लगानी एक्सप्रेस : घोषणा नयाँ, समस्या पुरानै
सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति ल्याउँदै व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘लगानी भिसा’ र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

तर लगानी सहजीकरण, एकद्वार सेवा र स्वचालित स्वीकृतिको विषय विगत एक दशकदेखि प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएको एजेन्डा हो ।

नेपालमा लगानीकर्ताको मुख्य समस्या नीति घोषणा नभई कार्यान्वयन, प्रशासनिक झन्झट, अदालतमा अड्किने परियोजना, जग्गा प्राप्ति र नीतिगत अस्थिरता हो । यस’bout नीति तथा कार्यक्रममा ठोस संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने प्रस्तुत गरिएको छैन ।

कृषिमा पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश कार्यक्रम पुरानै ढाँचामा दोहोरिएका छन् । किसान परिचयपत्र, कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भूमि बैंक, करार खेती, कृषि यान्त्रीकरण, सहुलियत ऋण र बाँझो जमिन उपयोगजस्ता विषय अघिल्ला कार्यक्रममै थिए ।

यसपटक सरकारले ‘डिजिटल कृषि’, ‘एग्रिटेक’ र ‘किसानलाई सिधै खातामा भुक्तानी’ जस्ता नयाँ शब्द थपेको छ । तर कृषि उत्पादन लागत घटाउने, बजार संरचना सुधार गर्ने, मल अभाव हटाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ठोस उपाय स्पष्ट रूपमा देखिँदैन ।

हरेक वर्ष कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दोहोरिने भए पनि खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले वास्तविक कृषि सुधारको नयाँ दृष्टिकोण दिन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

सहकारी संकटमा व्यवस्थापन, समाधान होइन
समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष’ बनाउने घोषणा गरिएको छ । सहकारी नियमन र कर्जा सूचना प्रणालीलाई पनि सुदृढ बनाइने भनिएको छ ।

तर सहकारी संकटको मूल कारण राजनीतिक संरक्षण, कमजोर नियमन र संगठित वित्तीय दुरुपयोग हो । नीति तथा कार्यक्रममा यी संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा संकट व्यवस्थापनकै शैली दोहोरिएको देखिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लक्ष्य ठूलो, तयारी सीमित
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा थप खुला गरिने नीति पनि दोहोरिएको छ ।

तर प्रसारण लाइन विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि, भण्डारण क्षमता र अन्तरदेशीय बजार विस्तारको चुनौती’bout स्पष्ट रणनीति छैन ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषय पनि अघिल्ला सरकारकै कार्यक्रममा रहेको बुँदा हो । यसअघि पनि उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा बारम्बार आश्वासन दिइए पनि व्यावसायिक उडान विस्तार हुन सकेको छैन ।

‘हरित’ र ‘रूपान्तरण’ शब्दको राजनीतिक प्रयोग
यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘हरित अर्थतन्त्र’, ‘कार्बन व्यापार’, ‘नेट जिरो’, ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘हरित औद्योगिकीकरण’ जस्ता शब्दलाई प्रमुखताका साथ प्रयोग गरिएको छ ।

तर हरित बन्ड, कार्बन व्यापार र ऊर्जा–आधारित औद्योगिकीकरणको अवधारणा यसअघि पनि नीति दस्तावेजमा समावेश भइसकेका थिए । अहिले तिनै विषयलाई नयाँ राजनीतिक भाषामा पुनः प्याकेजिङ गरिएको छ ।

राजनीतिक भाषामा पनि परिवर्तन देखिएको छ । अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा’, ‘प्रतिगामी शक्ति’ जस्ता राजनीतिक वाक्यांश बढी प्रयोग हुने गरेका थिए । यसपटक भने ‘उत्तरदायी शासन’, ‘रूपान्तरणकारी सुधार’, ‘युवा पुस्ताको आकांक्षा’ र ‘डिजिटल सुशासन’ जस्ता शब्दावली प्राथमिकतामा छन् ।

यसले नयाँ सरकार आºनो राजनीतिक पहिचानलाई आधुनिक, प्राविधिक र प्रशासनिक सुधारमुखी देखाउन खोजिरहेको देखिएको छ ।

शिक्षा र रोजगारीमा महत्वाकांक्षी घोषणा
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, १० हजार विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, एआई आधारित सिकाइ, रिमोट वर्कसम्बन्धी कानुन र ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा कार्यक्रमका चर्चित बुँदा बनेका छन् ।

तर शिक्षामा गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालय सुधार र रोजगारी सिर्जनाका ठोस आर्थिक आधारबिना यस्ता घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेका छन् ।

विशेषगरी ‘नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीमा काम’ गर्ने अवधारणा सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि कर, श्रम कानुन, डिजिटल पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएको छ ।

नगदरहित अर्थतन्त्र र डिजिटल कर प्रणाली
नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गमाथिको भार घटाउने उल्लेख गरेको छ ।

कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मूल्य अभिवृद्धि करसहित सबै कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाउने घोषणा गरिएको छ । साथै विभिन्न छरिएका शुल्कलाई एकीकृत गर्दै ‘हरित कर प्रणाली’ लागू गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।

पुँजी बजार सुधार र वैकल्पिक वित्त
सरकारले पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने घोषणा गर्दै नेप्से, क्लियरिङ प्रणाली र धितोपत्र नियमन संरचनाको पुनःसंरचना गर्ने बताएको छ । संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने नीति लिइएको छ ।

ऋणपत्र, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडेल लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

यसपटकको कार्यक्रममा पुँजी बजार सुधार, लगानी वातावरण र वैकल्पिक वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति
लगानी वातावरण सुधार गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस‘ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका प्रक्रिया तीन दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिने र तोकिएको रकमभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विस्तार, औद्योगिक ग्राम स्थापना, ग्रीन गार्मेन्ट उद्योग, सूचना प्रविधि पार्क र कृषि उत्पादन केन्द्र विकास गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्र र कार्बन व्यापार
सरकारले वन, वातावरण र ऊर्जालाई प्रत्यक्ष अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गरी हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ । ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण‘ गठन गरी रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने र सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन, स्याटेलाइट र रियल–टाइम निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिने नीति पनि समेटिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना लागू गरिने बताइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाट लक्ष्य
सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र रासायनिक मल उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र लगानी प्रोत्साहन दिइने घोषणा गरिएको छ ।

सार्वजनिक संस्थान पुनःसंरचना
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति सरकारले अघि सारेको छ ।

डिजिटल शासन, फेसलेस सेवा र प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम राख्ने र शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले दोहो-याएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ओलीपथमा बालेन सरकार, संसद् टारेर अध्यादेशको शासन राष्ट्रपतिको काँधमा ६ अध्यादेशको बोझ राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी नगर्ने दीपक भट्टलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश कर्मचारी प्रशासनमा ‘मनोवैज्ञानिक डोजर’ पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि डेरा खोज्दै एमाले कांग्रेसले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेशस्तरीय भेला गर्ने कानुन बनाउँदा जनताको हित र भावनालाई केन्द्रमा राखौँः सभापति लामिछाने