स्थानीयद्वारा मौलापुर नगरपालिका घेराउ

रौतहट । विभिन्न माग गर्दै रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा आन्दोलन सुरु भएको छ । मौलापुर नगरपालिकाको कार्यालयमा स्थानीय संघर्ष समितिले घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

मौलापुर नगरपालिकाले बर्षौदेखी दिदै आएको बिजुली–पानीको भुक्तानी एवं छोरीको बिवाहमा गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयबासी आन्दोलित भएका हुन् ।

बिजुली, पानी तथा विवाहको बाँकी भुक्तानी तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै गठन भएको संघर्ष समितिले यसअघि नै घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक भोला पाण्डेले मौलापुर नगरपालिकाले बर्षौदेखी उपलब्ध गराउदै आएको आधारभुत एवं सामाजिक सेवा सहयोगको रकम तुरुन्त निकासा गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार तालाबन्दी गरेको बताए ।

‘बिजूली–पानीको भुक्तानी रोकने षड्यंत्र बन्द गर, छोरीलाई बिवाहमा दिने सहयोग तुरुन्त देउ, जनविरोधीहरू होशियार, मौलापुरको बदनामी स्वीकार्य छैन, अनैतिक गठनबन्धन मुर्दावाद, षड्यन्त्रकारीहरु होशियार, लगायतका नारा आन्दोलनकारीले लगाउदै कार्यालय घेराउ गरेका छन् ।

यसअघि संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गर्दै टोलटोलमा अन्तरक्रिया तथा हस्ताक्षर संकलन सहि गत ⁠वैशाख १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र समेत बुझाएको थियो । आफूहरुको माग सुनुवाई नभएका बाध्यभएर आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार अगाडी बढेको आन्दोलनकारीले जनाएका छन् । यदी आफूहरुको माग सुनुवाई नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलन गर्न वाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।

नगरपालिकाले नागरिकको दैनिकी जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा समयमै उपलब्ध गराउदै आएको तर पछिल्लो समय नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि नगरबासीले पाउँदै आएका सेवा रोक्ने षडयन्त्रमा लागेकाले स्थाानीयबासी आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संघीय सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरे विभिन्न बहाना बनाउदै बर्षौदेखी नगरबासीले पाउँदै आएको सेवा रोक्ने र नगरपालिकाको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई हटाउने षडयन्त्रमा लागेको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

मौलापुरका मेयर रिनाकुमारी साहले नगरपालिकामा बिजुली, पानी, निशुल्क रहेको र अन्य सेवा निशुल्क रहेको बताइन । बर्षौदेखी उपलब्ध गराउदै आएको सेवाहरुलाई आफूहरुले निरन्तरता दिन खोजेको भए पनि त्यसको भुक्तानीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोक्ने गरेकाले समस्या आएको उनले बताइन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 22 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

रिट दर्तासम्बन्धी आदेशको विषय संसद्मा प्रवेश