काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजार बढी नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्र्तीजन्य पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा ४० प्रतिशत मात्रै कर लाग्दै आएको जनाउँदै उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसार त्यस्ता पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरे । सुर्तीजन्य पदार्थबाट वार्षिक ३३ अर्ब राजस्व उठे तापनि स्वास्थ्य र उपचारबापतको भार रु ४५ अर्ब बढी रहेको सांसदहरूले जनाएका छन् ।
उनीहरूले सुर्तीजन्य पदार्थबाट ८५ लाख बढी नागरिक आक्रान्त भएको र १४ देखि २४ वर्षसम्मका आठ लाख युवा विद्यार्थी सुर्र्तीजन्य पदार्थको लतमा फसेको दृष्टान्त सुनाए । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमाथि भारतमा ५८ र बङ्गलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लिने गरेको जानकारी दिए ।
सांसद कुशुम महर्जनले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण हरेक वर्ष नेपालमा ३९ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको भन्दै आगामी बजेटबाट त्यस्ता पदार्थमा शतप्रतिशत कर वृद्धि गर्न माग गरे ।
सांसद गुरुप्रसाद बरालले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दायरा वृद्धि गरी त्यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण ल्याउन आग्रह गरे । “सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी करवृद्धि गरी यसको प्रयोगमा सङ्कुचन ल्याउन आवश्यक छ”, उनले भने ।
सांसद डा अत्युतम लामिछानेले किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म ढुवानी गर्ने सवारी सधानमा शून्य करको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । सांसद अनुस्का श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका सबै पसलमा नेपाल चिनाउने स्थानीय उत्पादनको बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सुझाव दिइन् ।
सांसद अफ्साना बानुले सुशासनको माग गर्दै जेनजी आन्दोलनमा उत्रिएका युवालाई झुटा आरोपमा थुनिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद अभिषेकप्रताप शाहले कपिलवस्तुलगायत तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।सांसद अमरकान्त चौधरीले नेपाल–भारत सीमास्थित सप्तरीमा रहेको भन्सारमा ‘क्वारेन्टाइन’को व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले उखु किसानलाई उद्योगीले दिने बक्यौता र सरकारले दिने अनुदान तत्काल वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अमृता विकले खुलमखुला मदिरा बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गरी नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले काठमाडौँको माइतीघरमा अनशनरत नागरिकको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गरिन् ।
सांसद अरबिन्द साहले आगामी आवका लागि धानको न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गरेकमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै कृषि बीमा, मल, बीउ र सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न आग्रह गरे ।
सांसद अर्जुनकुमार कार्कीले सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बाढी तथा पहिरोले स्थानीय किसानको भेडा बगाएको भन्दै किसानलाई तत्काल राहत दिन माग गरे ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वप्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्न र साझा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले मोबाइल बैंकिङ सेवाले नागरिकलाई सहज भए पनि ‘डिजिटल वालेट’को सुरक्षा वृद्धि गर्दै डिजिटल चोरी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद आकृति अवस्थीले जेनजी आन्दोलनको बलमा वर्तमान जनमत प्राप्त भएको जनाउँदै गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा घाइते भएका युवाको उपचार सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।
सांसद आनन्दबहादुर चन्दले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद आरेन राईले किसानका समस्या समाधान तथा सुकुमवासी नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिने काम कहिले हुने हो भनी प्रश्न गरे । सांसद आशा झाले किसानलाई मलबीउ र सिँचाइको उचित प्रबन्ध गर्न अनुरोध गरिन् ।
सांसद आशिका तामाङले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा निधन भएका धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाका युवाको शव तत्काल स्वदेश ल्याउन माग गरिन् ।
सांसद इन्दिरा राना मगरले सुशासन कायम गर्न सरकारले थालेको प्रयासलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद एलिजा गुरुङले गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने सिफारिस अविलम्ब फिर्ता लिई सो निकायलाई व्यवस्थित तुल्याउन माग गरिन् ।
सांसद एशुदाकुमारी बरालले काठमाडौंबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस दुर्घटनामा घाइते भएका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद ऐनबहादुर महरले बझाङमा हावाहुरीको समयमा टेलिफोनको नेटवर्क नचल्ने र बिजुली कटौती हुने समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।
सांसद ओजस्वी शेरचनले सरकारी अस्पतालमा करोडौँको उपकरण प्रयोयविहीन भएर थन्केको जनाउँदै खरिद प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइन् । सांसद अङ्किता ठाकुरले बझाङमा खानेपानी, सडक तथा आवश्यक पूर्वाधार अभावसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद कन्हैया बनियाँले सन्तुलित विकास गर्ने सरकारको योजना सकारात्मक रहेको बताए ।
सांसद कमल सुवेदीले गर्मीको समयमा आगलागीको घटना वृद्धि हुँदै गएको भन्दै दक्ष जनशक्तिसहित अग्नि नियन्त्रणयन्त्रको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सांसद करिश्मा कठरियाले भनिन्,”दार्चुलामा सडक, शिक्षा, सञ्चारजस्ता आधारभूत सुविधा नपुगेकाले त्यसका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गरियोस् ।”
सांसद कामिनीकुमारीले वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअुनसार काम गर्दा प्रतिपक्षीबाट सदन अवरुद्ध गरिनु आपत्तिजनक भएको बताइन् ।
सांसद कालिबहादुर सहकारीले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–३ मा रहेको रमा माध्यामिक विद्यालयको खेलकूद मैदान गत चैत ९ गतेको वर्षासँगै आएको पहिरोले बगाएको जनाउँदै सो खेलकूद मैदान पुनर्निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कुलभक्त शाक्यले धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न सांस्कृतिक सहरका रुपमा रहेको काठमाडौँमा अव्यवस्थित ‘पार्किङ’को नाममा अतिक्रमण भइहेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कृपाराम रानाले कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरे । सांसद कृष्णहरि बुढथोकीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था पुनःविचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद केपी खनालले पश्चिम तराईका जिल्लामा गर्मीले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेको जनाउँदै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारसँग माग गरे । सांसद क्रान्तिशिखा धितालले शिक्षकको तलब, बढुवा प्रणाली र सम्मानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सांसद खगेन्द्र कर्णले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जङ्गली जनावरबाट आसपासका नागरिक पीडित भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरे ।
सांसद खगेन्द्र सुनारले बाँकेमा अत्यधिक गर्मीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको जनाउँदै पश्चिम नेपाल र तराईका जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति नियमित बनाउन माग गरे ।
सांसद खडकबहादुर बुढाले जाजरकोटको नलगाढ जलविद्युत्, भेरी कोरिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे ।
सांसद खड्का शाहीले सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सुझाव दिए ।
सांसद खिमा विकले अप्ठयारो अवस्थामा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न अग्रपङ्क्तिमा खटिइएका सुरक्षाकर्मीका मनोबल बढाउन आगामी बजेटबाट विशेष व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।
सांसद खुश्बु ओलीले झापाको कन्काइ नगरपालिका–२ मा २१ करोड लगानीमा निर्माण गरिएको बायोग्यास प्लान अलपत्र परेको भन्दै सो परियोजना निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न माग गरिन् ।
सांसद खेमराज कोइरालाले कैलालीमा पहिरोका कारण विस्थापति बनेका नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्न अनुरोध गरे ।
सांसद गजाला शमीम मिकरानीले मधेस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिबाट नागरिक लाभान्वित हुन नसकेका भन्दै ती संस्थाको कार्यप्रणालीमा प्रभावकारी अनुगमन र उत्तरदायित्व सुनिश्चि गर्न माग गरिन् ।
सांसद गणेश कार्कीले जग्गाको गलत स्रेस्ता कायम गरी नागरिकलाई झुक्याउनेमाथि कारबाही गर्न माग गरे ।
सांसद गणेश पराजुलीले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर हुने ऐतिहासिक जात्रालाई विश्वमाझ पु¥याउन सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरे । सांसद गणेश पौडेलले रौतहटका स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क औषधिको अभाव रहेको भन्दै तत्काल सोसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले गरिबीका कारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन धौधौ परिरहेको जनाउँदै नागरिकलाई सहुलियतरुपमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन आग्रह गरे ।
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दुर्गम जिल्लामा कार्यरत राहत शिक्षकलाई विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद गीता गुरुङले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलमूल्यन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले ‘मेडिकल रिप्रिजेन्टेटिभ’लाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिन् ।सांसद गोपाल शर्माले रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा खानेपानीको अभाव देखिएको भन्दै सो समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद गङ्गा छन्त्यालले महिला, दलित, आदिवासी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न माग गरे ।
सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले राहत तथा अस्थायी शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन तथा उनीहरूलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले भक्तपुरमा चल्दै आएको प्राचीन तान्त्रिक नवदुर्गा नाचको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सम्बन्धित समाचार
केन्द्रीय समितिको मनोनयनले बृहत एकतामा ठेस पुग्यो : कोइराला
जनप्रतिनिधिका आवाज र प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छः नेता आङ्देम्बे
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले गरे टेबल
पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन आग्रह
न्यायालयमा त्रिपक्षीय द्वन्द्वः बार–बेन्च मिल्दा न्याय प्रशासनको ‘भद्र विद्रोेह’
विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु
बेलायती मन्त्री मल्होत्रा नेपालमा
कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन
