धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौँ सम्मेलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ९ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गरेको छ ।

जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म सम्पन्न सम्मेलनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय तथा सहअस्तित्वलाई सुदृढ गर्दै कानून निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

सन्देशपत्रमा संघीय संसद तथा सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने, संसद र प्रदेश सभाबीच समन्वयका लागि प्रदेशस्तरमा सम्पर्क तथा समन्वय शाखा स्थापना गर्ने तथा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, कानून निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यलाई अनुसन्धान, विकास तथा नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउन संघीय संसदअन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्मेलनले नीति तथा कार्यक्रम, पूर्वबजेट छलफल र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कानून तर्जुमा र संसदीय गतिविधिलाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न पनि सम्मेलनले सुझाव दिएको छ ।

सन्देशपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीच अन्तरक्रिया, छलफल र अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संघीय संसद र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।

सम्मेलनले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभा उपसभामुखहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

साथै अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको बाह्रौँ सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सम्मेलनबाट जारी सन्देशपत्रमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेश सभाका सभामुख तथा उपसभामुखहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अन्धकारमै बझाङ ! देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश किसानलाई समयमा नै मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण समयसीमाभित्रै महाधिवेशन हुन्छ : महामन्त्री घिमिरे कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका छ निर्णय सार्वजनिक सभामुखको व्यवहारप्रति सांसदको प्रश्नैप्रश्न प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष हिमालमा परेको असर न्यूनीकरणको विषय प्राथमिकतामा