सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.६१ प्रतिशत पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो बजेट हिस्सा पाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार अर्थात २४.३१ प्रतिशत तथा पूँजिगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ । यो कुल बजेटको ५८.३१ अर्थात प्रतिशत हो ।

यस्तैै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत बराबरको बजेट छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट धान्ने स्रोतका रुपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाड अन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानिकर अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ । आगामी वर्ष समपुरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार बजेट दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीका स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार अर्थात १५.६७ प्रतिशत बराबरको बजेट पठाउने भएको छ । जसमा वित्तीय समानिकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि भई एक अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

यस्तै, समपुरक अनुदानमा सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी एक अर्ब १८ करोड ५० लाख पठाइने छ । स्थानीय तहको असमानता हटाउन आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले विशेष अनुदानवापत ४८ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउने छ । यस्तै, ससर्त अनुदान वापत एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ ।

आगामी वर्षका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहलाई पाँच एक अर्ब १५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पठाइने अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक बीस मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने बारीगाउँमा हेलिप्याड निर्माण बिकराल बन्दै महानगरपालिकाका अनियमितता र बेरुजु अर्थमन्त्रीको बोलीमा ‘दुई तिहाइ’ को दम्भ पौवादुङमाका ३४० किसानलाई ‘मिनिटिलर’ वितरण खोकनामै अड्कियो गौरवको आयोजना मधेश प्रदेशमा टुक्रे योजना बन्द