काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी २५औँ पटक आमरण अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि सरकारले चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । यसपटकको सत्याग्रहले सरकारलाई वार्तामा बस्ने दबाब मात्र नभै विगतमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएका र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता तथा मन्त्रीहरूको राजनीतिक विश्वसनीयताको पनि परीक्षा लिएको छ ।

इलामबाट सुरु भएको सत्याग्रहका क्रममा स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएपछि केसीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । उनले गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति’bout छानबिन गर्न तथा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले डा.केसीका माग सम्बोधन भइरहेको दाबी गर्दै आएपनि रास्वपाकै नेतृ तथा पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्कीले सरकारबाट उचित सम्वोधन नभएको बताएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमै लेख्दै डा.कार्कीले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै विगतमा आन्दोलनको मैदानमा जनाएको प्रतिबद्धता स्मरण गराएकी छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अधिकांश माग कार्यान्वयनमा आइसकेको वा प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै सत्याग्रह अन्त्य गरेर संवादमा आउन आग्रह गरपछि डा.कार्कीले विगतको प्रतिबद्धता सम्झाएकी हुन् । सरकारले आग्रह गरेपनि अनसनरत डा.केसीले साउन ११ गते भएको सहमतिको मर्मविपरीत सरकारले निर्णय गरेको र विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

वार्ता टोली गठन, तर कार्यान्वयनको प्रश्न बाँकी
सरकारले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको भएपनि डा.केसीले प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडान राखेका छन् । सरकारी टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहसचिव, चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव र शिक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिव सदस्य छन् । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेपछि केसीलाई काठमाडौं ल्याइएको दुई दिनपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

डा.केसीले गत साउनमा २४औँ सत्याग्रह अन्त्य गराउने सातबुँदे सहमतिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको स्वीकृति निर्णायक भएको बताएका छन् । त्यतिबेला रास्वपा सांसद पुकार बमसमेत वार्तामा सहभागी थिए । सहमतिमा गेटामा कम्तीमा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, आवश्यक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी सुधार तथा चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने विषय समेटिएका थिए ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि गर्न सकिने तर निजी शिक्षण संस्थाको सिट नबढाउने, छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत् राख्ने र विगतका सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको डा.केसीले बताएका छन् । सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट स्वीकृति दिइएको थियो ।

गेटामा ९० सिटको विवाद, सरकारी दाबी र केसीको आपत्ति
विवादको केन्द्रमा कैलालीको गेटास्थित विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहित ९० सिट निर्धारण गर्ने निर्णय छ । केसीले आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र प्राज्ञिक जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदन र निर्धारित मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको तथा तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको दाबी गरेको छ । तर गेटामा कार्यरत चिकित्सकहरूले उपकरण र जनशक्तिको अभाव औँल्याउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

निजामति कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूले लिए शपथ ‘विवादमा आएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग !’ बालेन सरकार ‘रुल बाइ ल’ अनुसार चलेको गगन थापाको आरोप प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग नलगाउन रास्वपा संसदीय दललाई निर्देशन विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताववारे कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ मा निजामती अध्यादेश र महाभियोगको समानान्तर तयारी कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आइपुगे भारतका नवनियुक्त राजदूत दलेला