काठमाडौं । एनसेलका लगानीकर्ताले नेपालमा आर्जन गरेको नाफा गैरकानुनीरूपमा हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत विदेश लाने योजना बनाएको रहस्य खुलेको छ ।

बैंक छलेर विदेशबाट आर्थिक कारोबार

सन् २०२३ देखि नै एनसेलका लगानीकर्ताले अवैधरुपमा आर्जन गरेको रकमलाई विदेश लैजान क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमको प्रयोग गरेको आशंका गर्दै एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले गम्भीर अनुसन्धान गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । तर सिफारिसअनुसार सरकारले हालसम्म यस विषयमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भने थालेको छैन ।

नेपालमा हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत रकम कारोबार र ट्रान्सफर गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जिल्ला अदालतमा थुप्रै मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर सरकारले नै गठन गरेको अधिकारसम्पन्न र प्राविधिक जनशक्ति सम्मिलित समूहले गरेको अध्ययनले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आशंकामा छानबिन गर्न भने पनि सरकार हालसम्म एनसेलको यो कार्यप्रति मौन छ ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एनसेल खरिद बिक्रीको ‘असफल प्रयास’मा न्यून बिजकीकरण गरेर हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सी माध्यमको प्रयोग भएका आशंका गर्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘एनसेलको खरिद बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण गरिनुमा माथि उल्लिखित कारण हुन सक्छन् । क्रेता र बिक्रेता दुई पक्ष मिली एक सम्झौता गरेर सरकारी निकायहरूमा पेस गरी अभिलेखीकरण गरेपछि अवैध आम्दानी वैधानिकतातर्फ प्रवेश गराउने प्रयास हुन सक्छ । यस खरिद बिक्रीमा या त खरिदकर्ता आफैले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको रकम बिक्रेतालाई पूरै तिरेता पनि आफ्नो आयको स्रोतअनुसारको रकमको मात्र सम्झौता गरेको हुन सक्छ या त कुनै लगानीकर्ताको अवैध तरिकाको आर्जनको स्रोत अप्रत्यक्षरूपमा प्रयोग भएको हुन सक्छ । यो गम्भीर विषय छ । यो मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि विस्तृत अनुसन्धानको विषय छ,’ शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकिङ प्रणाली छलेर एनसेलको आर्थिक कारोबार विदेशबाट
एनसेलको खरिद बिक्री प्रकरणदेखि लिएर नेपाली शेयरधनीहरुको कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभएर देशबाहिरबाट भएको समेत पाइएको छ ।

शर्माको प्रतिवेदनले एनसेलले नेपालको बैंकिङ प्रणाली छलेर विदेशबाट कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थापनायता एनसेलको शेयर स्वामित्व हालसम्म १४ पटक खरिद बिक्री भइसकेको छ । ती सबै कारोबार नेपालबाहिर र अफसोरका रुपमा भएको र नेपालका आधिकारिक निकायमा यसको अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साबिकको स्पाइस सेल प्रा. लि.) वि.सं.२०५८ सालमा स्थापना भएदेखि हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेस गरेको नदेखिएको र कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट नभई देशबाहिरसमेत भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

१५ अर्ब ८५ करोड ऋणको जिम्मेवारीबाट भाग्दै आजियाटा
एनसेलले स्थापनाकालदेखि विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा पर्ने देखिएको छ । एनसेलको शेयर जुनसुकै बेला बेचेर बाहिरिने दाउमा रहेको एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ऋणका लागि बसेको जमानी फिर्ता लिई कर्जाको जिम्मेवारी नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गरिसकेको पाइएको छ ।

एनसलेले २०६२ सालदेखि पछिल्लोपटक शेयर खरिद बिक्रीको प्रयास गर्दासम्म विभिन्न बैंकबाट ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

आजियटा ग्रुप बहार्ड मलेसियाले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्प्रेक्टलाइट युकेलाई शेयर बिक्री गर्दा गरेको सम्झौतामा समेत एनसेलले नेपालका विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको जमानी फिर्ता लिने र ऋणको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख छ । आजियाटाले स्प्रेक्टलाइट युकेसँग गरेको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतालाई सरकारले मान्यता नदिएपछि हालसम्म सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संसद्का विभिन्न ३ वटा समिति, सर्वोच्च अदालतसहित सरकार स्वयंले कर छली र पूर्वजानकारी नगराएको जस्ता अभियोगमा शेयर खरिद बिक्री रोक्का गरे पनि एनसेलको सञ्चालन गरिरहेको आजियाटा ग्रुप भने आफूले लिएको ऋणसमेत नतिरी नेपाल छाड्ने दाउमा छ ।

सन् २०२३ मा भएको शेयर खरिद बिक्री’bout अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत आजियटा ग्रुप आफूले लिएको ऋणबाट भाग्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आजियाटाले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणमध्ये १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ उठाउन निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

एनसेलले लिएको ऋणमध्ये १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि ऋण लिएकोमध्ये आधाभन्दा बढी रकम उठाउन भने बैंकहरुलाई सकस हुने देखिएको छ ।

आजियाटा ग्रुपले गरेको असफल शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा महत्वका साथ आफूले लिएको ऋणको जमानी नबस्ने र ऋणको जिम्मेवारीसमेत नलिने भनेर ऋणको दायित्वबाट भाग्न खोजेको हो । शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाली बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको अवस्था के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन र पर्याप्त निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडले हालसम्म विभिन्न आर्थिक वर्षमा समेत गरी ३० अर्ब ५३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएकोमा १४ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरेको र १५ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ,’ शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेको यो प्रतिवेदनमा एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋण जोखिममा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पर्याप्त निगरानी गर्न भनिएको छ ।

‘कम्पनीले आ.व. २०७२–७३ पश्चात् लिएको कर्जाको लागि आजियाटा ग्रुप बर्हाडले जमानी दिएको देखिन्छ । हाल भएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा आजियाटा ग्रुप बर्हाडले दिएको जमानी फिर्ता लिने र सो कर्जाको जिम्मेवारी नलिने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली बैंकहरूले दिएको कर्जाको अवस्था के हुने हो ? सो सम्बन्धमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रभावकारी नियमन तथा पर्याप्त निगरानी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी विदेशिएको एनसेलद्वारा स्वीकार
एनसेलले आजियाटा र टेलियासोनेराबीच भएको एनसेलको सेयर किनबेचमा कानुन र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पूर्णपालना गरेको दाबी गरेको छ ।

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित एनसेलका समाचार’bout लिखित प्रतिकृया पठाउँदै कर्पोरेट कम्युनिकेसन, मार्केटिङ एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले यस्तो दाबी गरेकी हुन् ।

उनले समाचारमा भनेअनुसार कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कर्मचारी विदेश गइसकेको नभई स्वदेशमै भएको दाबीसमेत गरेकी छिन् ।

‘कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी सबै कर विभिन्न मिति र किस्तामा चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा ‘कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ५७ अर्बको पुँजीगत लाभकर विवाद सरकारको पक्षमा जाने सम्भावना रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्’ भन्दै सन्देश फैलाउनु भ्रमपूर्ण रहेको छ,’ खड्काले राजधानीलाई लिखितरुपमा पठाएको प्रतिकृयामा उल्लेख छ ।

जिम्मेवार कम्पनीका रुपमा कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्कहरु तिर्दै आएको छ र कानुनी रुपमा पूरा गर्नुपर्ने सबै दायित्व निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले आफूले कर्पोरेट कम्युनिकेसन, मार्केटिङ एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टरका रुपमा राजधानी दैनिकसमक्ष व्यक्त गरेको धारणामा आफ्नो फोटो प्रयोग भएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएकी छिन् । आफूले बोलेको विषयमा आफ्नो फोटो प्रकाशन गरेकोमा उनले आपत्तिसमेत जनाएकी छिन् ।

‘यस कम्पनीको काम कारबाही नियमितरुपमा सञ्चालनमा रहेको छ । कामको सिलसिला वा व्यक्तिगत कारणले कर्मचारी नेपाल बाहिर जानु, आउनु सामान्य हो । अपुष्ट स्रोतलाई हवाला दिँदै ‘स्रोतका अनुसार एनसेलमा कार्यरत अधिकांश विदेशी कर्मचारीहरुले नेपाल छोडिसकेका छन्’ भन्दै अफवाह फैलाउनु भ्रामक रहेको छ,’ उनले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

छाया सेन्टरको बदमासीमा अनुत्तरित ५ प्रश्न बीवाईडी भन्सार छली प्रकरण : सरकारले बनायो छानबिन समिति, नाकामै अनुसन्धान बजेट विवादले आलोचनामा चर्चित अर्थमन्त्री बजेटको सूचना चुहावट भएको प्रचारमा सत्यता छैनः अर्थमन्त्री वाग्ले एनसेलले विभिन्न बैंकबाट लिएको १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा अर्थमन्त्रीको बोलीमा ‘दुई तिहाइ’ को दम्भ राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रदेश बजेट: संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र