धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायका परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको १५औँ नगरसभाले ‘थारू समुदायको भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ तथा ‘रानाथारू समुदायको पधना र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो ।

आइतबार सम्पन्न नगरसभामा पेश गरिएका दुवै विधेयक स्वीकृत भएसँगै थारू तथा रानाथारू समुदायमा परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएका भलमन्सा र पधना प्रथाको संरक्षण, अभिलेखीकरण, संवर्द्धन तथा विकासका लागि स्थानीय तहमा कानुनी आधार तयार भएको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा कैलाली जिल्लास्थित धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति थारू तथा रानाथारू समुदायको सघन बसोबास रहेको उल्लेख गरिएको छ। समुदायमा परम्परादेखि प्रचलित भलमन्सा तथा पधना प्रणाली सामुदायिक संगठन, सामाजिक सद्भाव, न्याय सम्पादन, विकास निर्माण, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज सञ्चालनको महत्वपूर्ण परम्परागत संस्थागत अभ्यासका रूपमा रहँदै आएको जनाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले यस्ता परम्परागत सामाजिक संस्थाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै स्थानीय शासन प्रणालीसँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ। विधेयकमा भलमन्सा तथा पधना प्रणालीको अभिलेखीकरण, संरक्षण, संवर्द्धन, विकास तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको आदिवासी जनजातिका सांस्कृतिक अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास तथा संस्थागत संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको दायित्व कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ९१० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएका यी विधेयक स्वीकृत भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाले थारू तथा रानाथारू समुदायको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत नेतृत्व प्रणाली र सामाजिक संस्थाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले नयाँ कानुनमार्फत समुदायको सांस्कृतिक विरासतलाई जोगाउनुका साथै परम्परागत सामाजिक संस्थालाई स्थानीय शासन र विकास प्रक्रियासँग जोडेर थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नौ बुँदे टीकापुर सन्देशपत्र जारी गर्दै अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औँ सम्मेलन सम्पन्न धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति रास्वपा डडेल्धुराको सभापतिमा अवस्थी दोहोरिए हुम्ला-बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन सुदूरपश्चिममा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव गोदावरी नदीको बाढीमा बगेर दुई महिलाको मृत्यु पवित्र धार्मिक स्थल गन्याप शिखर पुग्ने पदमार्ग निर्माण हुँदै शीतभण्डार सञ्चालन नहुँदा किसान मर्कामा