काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त तय गरेको छ । चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमार्फत सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको सामाजिक लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभा खारेज, ५०२ पालिका म

यसअघि रास्वपाले संवैधानिक समाजवादलाई मूल सिद्धान्तका रुपमा तय गरेको थियो ।

‘…र राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढिकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लोकतान्त्रिक मुल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एकअर्काका पूरकको रुपमा रास्वपाले लिएको छ । रास्वपाको लक्ष्य सरकार बनाउने नभई राज्यको चरित्र बदल्ने भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो । भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो । माथि प्रस्तावित सामाजिक लोकतन्त्र बिचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणाभित्र रहि स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक दर्शन पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधिरित छ,’ महाधिवेशनबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सभा गैरदलीय, उपराष्ट्रपति सभाध्यक्ष

रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने नीति अघि सारेको छ । रास्वापले संविधानका शासकीय स्वरुपसहितका अन्तरवस्तुमा फरक मत राख्दै संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुगेको अवस्थामा संशोधन गर्ने नीति पारित गरेको छ ।

‘संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं । हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं,’ सभापतिले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ हामी अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर–दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं। त्यसै गरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं ।’

यस्ता छन् ५ आधार

रास्वपाको पाँच मूल आधारस्तम्भमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन (संस्थागत पद्धति), जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण तय भएको छ । यही पाँच आधारस्तम्भका आधारमा रास्वपा सामाजिक लोकतन्त्रको बिचारधारा अपनाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

राज्य पुर्नसंरचनाको खाका पारित
वन्द सत्रमा उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ पेश गरेका छन् । वाग्लेले पेश गरेको प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर परिचय दिएका छन् ।

‘रास्वपा सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसको ध्येय वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूतिमापूर्वक पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवापलदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्नु हो,’ वाग्लेले भनेका छन् ।

वाग्लेले प्रस्तावनाको ५ बुँदामा संक्षिप्त व्याख्यासहित १० बुँदामा पूर्ण व्याख्या गर्दै अन्तिममा युगीन आह्वान भन्दै रास्वपाले ‘नेपाललाई २१ औं शताब्दीको उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाउने यात्रामा अग्रसर हुने’ भनेका छन् ।
रास्वपाले पारित गरेको दस्ताबेजमा संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०२ मा झार्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशसभा खारेज गर्ने उल्लेख छ ।

‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौँ,’ वाग्लेले पेस गरेको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ’ पारित दस्तावेजमा भनिएको छ । वाग्लेले रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी’ भनेर परिचय दिएका छन् ।

बालेनको प्रस्तावमा रवि निर्विरोध
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सभापतिमा रवि लामिछानेले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । मंगलवार साँझबाट सुरु भएको उम्मेदवार मनोनयनमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको प्रस्तावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
सभापतिमा लामिछानेको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएका कारण रवि रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमार्फत सभापति निर्वाचित भएका छन् । सभापतिबाहेकका निर्वाचन हुने धेरैजसो पदमा भने निर्वाचन हुने भएको छ ।

सभापति उम्मेदवार बन्न एक जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थकको आवश्यकता पर्छ भने ५१ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । रविको सभापति उम्मेदवारको समर्थकमा अधिकांश सांसद, केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु छन् ।

मतदान आज
रास्वपाको बन्दसत्रमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने र छलफलपछि पारित भएपछि केन्द्रीय समिति चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया मंगलबार राती र मतदान बुधबार हुने रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले जनाएका छन् ।

सोमबारका लागि तय भएको निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधि विवादका कारण स्थगित भई मंगलबारबाट बन्द सत्र सुरु भएको हो । मंगलबार राती फारम वितरण, उम्मेदवारी दर्ता, दाबीविरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्पन्न गर्दै बुधबार बिहानबाट मतदान गर्ने नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको उम्मेदवारी दर्ता तथा अन्य थप निर्वाचन कार्यतालिका बुधबार प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ ।

सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य चयन भएपछि दोस्रो चरणमा अन्य पदाधिकारीको लागि निर्वाचन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । रास्वपाले सभापतिमा रवि लामिछानेलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउने गृहकार्य जारी छ । यद्यपि ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भने निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचित हुने ९९ मध्ये ७ प्रदेशबाट ५/५ जना अनिवार्य हुनेछन् । प्रदेशमा ५ जना चयन हुँदा २ महिला हुने व्यवस्था पार्टीको संशोधित विधानमा छ । अन्य ६४ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।

रास्वपाको विधान अनुसार १९ पदाधिकारी सहित १५८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । ७ प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछन् । केन्द्रीय समितिको निर्वाचन पछि ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन गरिनेछ ।

सभापति १, वरिष्ठ नेता १, १ जना महिलासहित ३ उपसभापति, दुई महामन्त्री, १ महिलासहित ५ सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ जना रहने व्यवस्था रास्वपाको विधानमा छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिको नामावली अनुसार महाधिवेशनमा ३ हजार ८४९ प्रतिनिधि सहभागि छन् ।

पार्टी सदस्य ५ लाख २३ हजार पुग्यो
रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको सदस्य ५ लाख २३ हजार ४६५ रहेको जनाएका छन् । रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले पार्टी सदस्य लिनेको संख्या बढेको जनाएका छन् ।

३ लाख ९६ हजार ७८९ पुरुष र ८९ हजार ८९६ महिलाको संख्या रहेको उनले जनाएका छन् । अन्य ५८८ जना छन् । लैंगिकता थाहा नभएको वा नखुलाउनेको संख्या ३६ हजार १९२ छ । प्रतिशतका हिसाबले यो सदस्य संख्यामा पुरुष ७५.८ प्रतिशत, महिलाको प्रतिशत १७.२ प्रतिशत हो । अन्य ०.१ र नखुलाएकोमा ६.९ प्रतिशत रहेको छ ।

रास्वपाको सदस्य संख्यामा खस आर्यकै वर्चस्व छ । रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार समावेशी क्लस्टर अन्तर्गत खस आर्य २ लाख ३८९ जना छन् । यो ४१ प्रतिशत हो । दोस्रोमा मधेशी छन् । ९४ हजार २१ जना मधेशी क्लस्टर अन्तर्गतका छन् । यो १८ प्रतिशत हो । तेस्रोमा आदिवासी जनजाति ९० हजार ३८५ जना रहेका छन् । यो १७.३ प्रतिशत हो ।

दलित ५० हजार ८१४ जना छन् । यो ९.७ प्रतिशत हो । मुस्लिम १३ हजार २९ जना छन् । यो २.५ प्रतिशत हो भने १० हजार ७१८ थारु छन् । यो २ प्रतिशत हो । जातजाति नखुलाउनेको संख्या ५० हजार १०९ छ । यो ९.६ प्रतिशत हो ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल–भारत सीमा समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल र शेखर गोल्छाविरूद्ध तीन फरक अदालतमा मुद्दा दायर ‘चिया पिउन भ्याउनेले चिया किसानको समस्या समाधान किन नगरेकाे ?’ रास्वपा महाधिवेशनः केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दा बग्रेल्ती आकांक्षी विद्युतीय राहदानी छपाई प्रकरणमा सांसदको चासो रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्व टुंग्याउने अन्तिम तयारी रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनले उद्घाटन गर्ने बन्दसत्र आज, भोलिवाट निर्वाचन प्रक्रिया, रास्वपालाई थप समावेशी बनाइँदै