काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बजेट ल्याउँदा प्राथमिकता दिएका थिए– सडक, भवन, खानेपानी र विद्युत् विस्तार ।

तर, एकै दशकमा स्थानीय तहका कार्यक्रममा प्राथमिकता बदलिएको छ । विकास बस्ती पस्दै जाँदा बस्तीले भने विकास छाडेर शहर पसेपछि स्थानीय तहलाई नयाँ चिन्ता सुरु भएको छ– गाउँमा जनसंख्या कसरी फर्काउने ?

एक दशकपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रका धेरै स्थानीय तहको चिन्ता फरक छ । गाउँमा मान्छे नै छैनन्, न विद्यालयमा विद्यार्थी छन् न चुनावका लागि मतदाता । खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको र श्रमशक्ति विदेश वा शहरकेन्द्रित भएपछि गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्रै भएको भन्दै गाउँ फर्कन प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट तथा कार्यक्रमहरूमा केही स्थानीय तहले जनसंख्या व्यवस्थापनलाई नै प्राथमिक मुद्दा बनाएपछि जनसांख्यिक असन्तुलन रोक्न तीन सन्तान जन्माउने तथा विवाह गरेर गाउँ जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहहरूले युवालाई गाउँ फर्काउने, खाली जमिनमा खेती गराउने, बसाइँसराइ रोक्ने र घट्दो जन्मदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेका हुन् ।

ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को बजेटमार्फत तीन सन्तान जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ पालनपोषण भत्ता दिने निर्णय यसअघि नै गरेको छ । गाउँपालिकाका अनुसार निरन्तर घटिरहेको जन्मदर र युवा पलायनका कारण भविष्यमा श्रमशक्ति अभाव हुन सक्ने देखिएकाले यस्तो नीति ल्याइएको बताइएको छ ।

तेस्रो सन्तान उज्यालो भविष्य खातामार्फत तेस्रो बच्चा र आमालाई नै प्रोत्साहन
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले तेस्रो सन्तान जन्माउने आमा र तेस्रो सन्तानलाई नै प्रोत्साहन दिने नीति लिएर बजेट व्यवस्था गरेको नगरपालिका प्रमुख ईश्वरनारायण मानन्धरले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१–२०८२ मा तेस्रो सन्तान उज्ज्वल भविष्य बचत खाता भनेर १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि २८ जना तेस्रो सन्तानले प्रोत्साहन पाएको मानन्धरले बताए ।

‘कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारेपछि आमालाई पनि पोषण खर्च १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यौँ, अहिले ४० भन्दा बढी गर्भवती र तेस्रो सन्तान कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन्,’ मानन्धरले भने । नगरपालिकाले निरन्तर घट्दो जनसंख्या, श्रमशक्ति अभाव र खाली बस्तीको समस्या समाधान गर्न यस्तो नीति अघि सारेको हो ।

नेपालमा संघीय सरकार स्वयंले पनि जनसंख्या संरचनामा आएको परिवर्तनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिन थालेको छ । नेपाल सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘राष्ट्रिय जनसंख्या नीति, २०८२’ ले केही जिल्लामा जन्मदर तीव्ररूपमा घटिरहेको, युवाको बाह्य तथा आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको र दीर्घकालमा जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक हुन सक्ने संकेत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन सन्तानको नीति लिनुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति चर्चामा पनि रहेको थियो ।

पहाडी र हिमाली जिल्लाका धेरै गाउँपालिकामा विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बर्सेनि घटिरहेको छ । कतिपय विद्यालयमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम हुने अवस्था देखिन थालेपछि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको समेत पुनर्संरचना गर्ने सोचेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार विकासका पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि अब गाउँमा जनसंख्या जोगाउने चुनौती ठूलो बन्दै गएको छ । त्यसैले पछिल्ला बजेटमा नवविवाहित जोडीलाई प्रोत्साहन, बालबालिका जन्माउने परिवारलाई आर्थिक सहयोग, कृषि उद्यममा अनुदान तथा गाउँ फर्किने युवालाई सहुलियत दिने कार्यक्रम समावेश हुन थालेका छन् ।

‘गाउँ फर्क’ अभियानमा कृषि र उद्यमशीलता
हिमाल र पहाडका धेरै स्थानीय तहले प्रत्यक्ष नगद भत्ताभन्दा पनि युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । बाँझो जमिन उपयोग, सामूहिक खेती, कृषि उद्यम, पशुपालन, फलफूल खेती तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई बजेटमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति व्यापक बन्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारहरूको बुझाइमा केवल सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गरेर मात्र जनसंख्या सन्तुलन कायम हुन सक्दैन । रोजगारी, आयआर्जन र आधारभूत सेवा उपलब्ध नभएसम्म युवा गाउँमा बस्न तयार नहुने निष्कर्ष उनीहरूको छ । त्यसैले धेरै स्थानीय तहले ‘रोजगारीसहितको पुनर्वास’ अवधारणा अघि बढाइरहेका छन् ।

बसाइँसराइको केन्द्र बन्दै तराई र शहर
राष्ट्रिय जनगणना तथा जनसंख्या प्रक्षेपणका तथ्यांकले पनि पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ तीव्र रहेको देखाउँछ । धेरै स्थानीय तहमा कार्यशील उमेर समूहका युवा विदेश वा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, बुटवल तथा तराईका अन्य शहरमा केन्द्रित भइरहेका छन् । केही हिमाली गाउँपालिकामा त स्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्या नै निरन्तर घटिरहेको अवस्था छ ।

यसको असर कृषि उत्पादनदेखि स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म परेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने, परम्परागत सीप हराउने, सामुदायिक गतिविधि कमजोर हुने र स्थानीय बजार संकुचित हुने समस्या बढिरहेको छ ।

सन्तान प्रोत्साहन नीतिमाथि बहस
दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई प्रोत्साहन रकम दिने नीतिले भने बहस पनि जन्माएको छ । जनसंख्या विज्ञहरूको एकथरी समूहले श्रमशक्ति अभाव हुने सम्भावना भएकाले यस्ता नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । अर्कोथरी विज्ञले भने केवल आर्थिक प्रोत्साहनले जन्मदर उल्लेख्यरूपमा नबढ्ने तर्क गर्छन् ।

उनीहरूका अनुसार आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बालबालिका हुर्काउने वातावरण सहज नभएसम्म नगद प्रोत्साहनले सीमित प्रभाव मात्र पार्न सक्छ । विकसित मुलुकहरूमा पनि जन्मदर बढाउन अपनाइएका यस्ता कार्यक्रमको मिश्रित परिणाम देखिएको अनुभव उद्धृत गरिन्छ ।

नयाँ प्रयोगको चरणमा स्थानीय तह
यद्यपि स्थानीय तहहरू भने अहिले ‘प्रयोगको चरण’ मा छन् । संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्षपछि अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न थालेका छन् । जहाँ सडकको आवश्यकता थियो त्यहाँ सडक निर्माण भयो, खानेपानी पुगेको छ, विद्युत् विस्तार भएको छ । अब धेरै पहाडी गाउँपालिकाको मुख्य चुनौती जनसंख्या र श्रमशक्ति जोगाउनु बनेको छ ।

यसैले कतिपय स्थानीय तहले सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएका छन् भने कतिपयले गाउँ फर्किने युवालाई कृषि अनुदान, उद्यमशीलता ऋण, सीप विकास तालिम र बजार सुनिश्चितता जस्ता कार्यक्रम समेटेका छन् ।

विकासको नयाँ सूचक : जनसंख्या जोगाउन सक्ने कि नसक्ने ?
स्थानीय शासन विज्ञहरूका अनुसार आगामी दशकमा स्थानीय तहको सफलताको मापन केवल सडकको किलोमिटर वा भवनको संख्याले मात्र हुने छैन । कुनै गाउँपालिकाले आफ्नो जनसंख्या जोगाउन सक्यो कि सकेन, युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन सक्यो कि सकेन र बसाइँसराइको दर घटाउन सफल भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि विकासको महत्वपूर्ण सूचक बन्नेछ ।

त्यसैले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का स्थानीय तहका बजेटमा देखिएको ‘युवा फर्काऊ, सन्तान बढाऊ’ अभियानलाई केवल सामाजिक कार्यक्रमका रूपमा होइन, गाउँको अस्तित्व जोगाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ । आगामी वर्षहरूमा यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने विषय स्थानीय शासन र जनसंख्या व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय बन्ने निश्चित देखिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

१३० वर्षदेखि काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउँदैछ शिवपुरी जलाधार होल्डिङ सेन्टरबाट नहटाउन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी विश्वकप आयोजक अमेरिकाको उत्कृष्ट जित मोरक्कोले ५ पटकको विजेता ब्राजिलसँग खेल्दै कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा साउनदेखि सञ्चालनको तयारी समूह ‘एल’मा इङ्ल्यान्डलाई क्रोएसियाको चुनौती सञ्चारमन्त्रीसँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट