काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा वर्षौंदेखि आलोचनाको विषय बनेको एउटा संवेदनशील अभ्यासमाथि निर्णायक हस्तक्षेप गरेको छ । परियोजना कर्जामा पाकेको ब्याजलाई मूलधनमा जोड्दै कर्जाको वास्तविक जोखिम लुकाउने प्रवृत्ति रोक्ने गरी केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गरेको हो ।

खराब कर्जालाई कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने र बैंकहरूको वित्तीय विवरणलाई आकर्षक बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गरी ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था व्यापक रूपमा संशोधन गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाले एकातिर वास्तविक समस्यामा परेका दीर्घकालीन परियोजनालाई राहत दिएको छ भने अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मनपरी ब्याज थपेर जोखिम लुकाउने बाटो बन्द गरेको छ ।

यसअघि ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था सीमित क्षेत्रका परियोजनामा लागू हुने भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट मापदण्ड थिएन । कुन अवस्थामा ब्याज थप्ने, कसरी थप्ने, कसको स्वीकृतिमा थप्ने र त्यसको लेखांकन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा एउटै प्रकृतिका परियोजनामा फरक फरक बैंकले फरक अभ्यास अपनाउने अवस्था थियो । अब भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई विस्तृत कार्यविधि, सञ्चालक समितिको निर्णय, नगद प्रवाह विश्लेषण र छुट्टै लेखांकन प्रणालीसँग बाँधेको छ ।

यसअघि ब्याज पुँजीकरणको सुविधा मुख्यतः जलविद्युत, प्रसारण, सिमेन्ट, औषधि, केबलकार, चिनी, दुग्धजन्य उद्योग, मेडिकल कलेज, अस्पताल, होटल, दीर्घकालीन कृषि तथा केही उत्पादनमूलक उद्योगमा उपलब्ध थियो । तर, यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्नुअघि बैंकले अनिवार्य रूपमा कुन प्रक्रिया अपनाउने, परियोजनाको वास्तविक वित्तीय अवस्था कसरी मूल्याङ्कन गर्ने वा त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन ।

ब्याज पुँजीकरण भनेको कर्जाको ब्याज तुरुन्त नगदमा नतिरी त्यसलाई मूलधनमा थप्ने प्रक्रिया हो । अर्थात्, तिर्नुपर्ने ब्याजलाई छुट्टै असुल नगरी कर्जाकै हिस्सा बनाइन्छ । त्यसपछि थपिएको ब्याजसहितको नयाँ कुल कर्जा रकममा आगामी ब्याज गणना हुन्छ ।

यसले गर्दा कतिपय बैंकले परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर भइसकेपछि पनि ब्याजलाई मूलधनमा जोड्दै कर्जा नियमित देखाउने अभ्यास गरेका थिए । बाहिरबाट कर्जा स्वस्थ देखिए पनि वास्तविक जोखिम बढिरहेको अवस्था नियामकका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको थियो ।

संशोधित निर्देशनले अब ब्याज पुँजीकरणलाई परियोजनाको वास्तविक नगद प्रवाहसँग जोडेको छ । अब कर्जा सम्झौतामै ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । साथै परियोजनाबाट व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनमार्फत नगद आम्दानी सुरु नभएसम्मको ग्रेस वा मोराटोरियम अवधिमा पाकेको ब्याज मात्र पुँजीकरण गर्न पाइनेछ ।

अर्थात्, परियोजनाले एकपटक व्यवसायिक आम्दानी सुरु गरिसकेपछि बैंकले मनपरी ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर कर्जा बढाउन सक्नेछैन ।

यो परिवर्तनले परियोजनाको वास्तविक क्षमता र बैंकको जोखिम मूल्यांकनलाई केन्द्रमा ल्याएको छ । बैंकले अब आºनै नियम बनाउन पाइने छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डभित्र काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रत्येक बैंकले ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी विस्तृत कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो ।

कार्यविधिमा कुन क्षेत्रमा ब्याज पुँजीकरण गरिने, परियोजनाको नगद प्रवाहको विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याज कसरी असुल गरिने, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा कर्जा–स्वपुँजी अनुपातजस्ता विषय समेटिनुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदित हुनुपर्नेछ ।

यसैंगरी पहिले शाखा वा व्यवस्थापन तहबाट हुने निर्णय अब उच्च तहको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ ।

विगतमा कतिपय परियोजनामा पटक पटक ग्रेस अवधि थपेर ब्याजलाई फेरि मूलधनमा जोड्ने अभ्यास हुने गरेको थियो । यसले कर्जाको वास्तविक अवस्था लुकाउने आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

नयाँ निर्देशनले यस्तो अभ्यासलाई लगभग बन्द गरेको छ । अब एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि पुनः थपेर ब्याज पुँजीकरण गरिए त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित मानिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा बैंकले न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनालाई भने छुट दिएको छ । नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि प्रसारण लाइन नबन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्था परियोजना प्रवद्र्धकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले राष्ट्र बैंकले विशेष व्यवस्था गरेको हो ।

अब उत्पादन सुरु भइसके पनि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएसम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको ब्याजलाई आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन । यसले जलविद्युत क्षेत्रलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशनले प्राकृतिक विपत्ति, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरको कारणले परियोजना सञ्चालन प्रभावित भएमा पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । यदि त्यस्तो व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिए बैंकले ग्रेस अवधि दिन सक्नेछ र सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सक्नेछ । तर यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचित नै मानिनेछ र न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

पहिले पुँजीकरण गरिएको ब्याज मूलधनमै मिसिँदा वास्तविक कर्जा कति र थपिएको ब्याज कति भन्ने छुट्याउन कठिन हुने अवस्था थियो । अब राष्ट्र बैंकले इन्टरेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन ( आइसिटीएल) अर्थात् ‘ब्याज पुँजीकरण गरिएको म्यादी कर्जा’ शीर्षकअन्तर्गत यस्तो ब्याजलाई छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आइसिटीएल शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन अनिवार्य गरेको हो । यसका साथै यसको भुक्तानी अवधि परियोजनाको नगद प्रवाहका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पारदर्शिता बढाउने मात्र नभइ नियामकीय निगरानी पनि प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यसो त बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा लुकाउन ब्याज पुँजीकरणको दुरुपयोग हुने गरेको आलोचना नयाँ होइन । कर्जा असुल नहुँदा पनि ब्याजलाई मूलधनमा जोडेर नियमित देखाउने अभ्यासले बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा फरक रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको थियो । यसले लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता र नियामकलाई समेत भ्रममा पार्ने जोखिम थियो ।

नयाँ निर्देशनले त्यही कमजोरीमाथि प्रहार गरेको छ । अब नगद प्रवाहको यथार्थ विश्लेषण, सञ्चालक समितिको स्वीकृति, छुट्टै लेखांकन र उच्च प्रोभिजनिङको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई जोखिम लुकाउनेभन्दा जोखिम स्वीकार गरेर व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाउनेछ ।

वास्तविक रूपमा निर्माणाधीन, दीर्घकालीन र व्यवहार्य परियोजनाले राहत पाउनेछन् । तर समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने, वित्तीय अनुशासन नअपनाउने वा कृत्रिम रूपमा परियोजनालाई लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई भने अब संरक्षण प्राप्त हुने छैन ।

यसले परियोजना प्रवर्धकलाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न, पर्याप्त स्वपुँजी लगानी गर्न र यथार्थपरक नगद प्रवाह योजना बनाउन दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा परियोजना कर्जाको छ । जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनमूलक उद्योगमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

यस्ता परियोजनामा समयमै आम्दानी नहुँदा बैंकले ब्याज पुँजीकरण गर्ने अभ्यास सामान्य थियो । तर त्यसको स्पष्ट नियामकीय ढाँचा नहुँदा जोखिम पनि बढ्दै गएको थियो ।

अबको व्यवस्था लागू भएपछि बैंकहरूको कर्जा गुणस्तरको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउने, जोखिम मूल्यांकन अझ यथार्थपरक हुने र वित्तीय विवरणप्रति विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

अर्थमन्त्रीको बोलीमा ‘दुई तिहाइ’ को दम्भ राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव प्रदेश बजेट: संघीयता कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र एनसेलले क्रिप्टो र हुन्डीमार्फत पैसा विदेश लगेको खुलासा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बागमतीका मुख्यमन्त्रीकै अवरोध चामलदेखि स्मार्टफोनसम्म विदेशकै निर्भरता संघीय अनुदानकै भरमा स्थानीय तहको बजेट यातनापीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह