काठमाडौं । सरोकारवालाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका धेरै विषयलाई समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि तथा उद्योग व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिले समेटनुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीतिले मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी तय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको तादम्यता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई कायम राख्नुपर्ने बताए।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अत्यन्तै प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले नै यसको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने उल्लेख गरे।

पछिल्लो अवस्थालाई ख्याल गर्दा केन्द्रीय बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नभएको उनको भनाइ थियो । उनले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका नीतिहरू सहजताका नाममा हटाउन नहुने तर्क गरे।

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार नै जिम्मेवारी पूरा गर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरे पनि निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार भएका खण्डमा धेरै सहज हुने उनको कथन थियो । देशमा रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई साथ र सहयोग जरुरी रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।

नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा जानु भनेको मुलुक पनि समस्यामा जानु हो भन्ने बुझेर मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखे । परिस्थितिका कारण बैंकको साँवा र व्याज तिर्न नसक्ने र जानाजान नतिर्नेहरुको वर्गीकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउनका लागि उनले कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्ला दिनमा देखापरेको आर्थिक शिथिलतालाई ख्याल गरेर नीति तय हुनुपर्ने बताए । अध्यक्ष कोइरालाले कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गरे। सूक्ष्म निगरानी र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा हुने थोरै लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे, अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापालगायतले समयानुकूल मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याए।

सम्बन्धित समाचार

रास्वपा महाधिवेशनमा गगन देखि बाबुरामसम्म महामन्त्रीमा विपिनलाई पाँच नेताको समर्थन प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णय फिर्ता लिन आजपाको माग प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूको विरोध संसदमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस वनमन्त्री चौधरी थाइल्याण्ड प्रस्थान रासायनिक मल वितरणमा अनियमिता रोक्न मन्त्रीबाटै निगरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका १०० दिनः प्रभावकारी सेवा प्रवाहदेखि आर्थिक कूटनीति विस्तारसम्म