काठमाडौं । आर्थिक वर्ष अन्त्यको चटारोसँगै दिनरात काम गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारी नै जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र विकास आयोजनाका सरोकारवालाको निशानामा पर्न थालेका छन् ।

आइतबार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखा प्रमुखमाथि वडा नम्बर १२ का पूर्वसदस्य खड्गबहादुर विकले हातपात गरेका छन् । वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष केशरमान विकसँगै गएका खड्गबहादुरले भुक्तानी विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा शाखा प्रमुखमाथि हातपात गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त बस्नेतमाथि पनि गत बिहीबार कार्यकक्षमै हातपात भएको छ । बिहीबार बिहान ११ बजेको समयमा बस्नेतलाई निर्माण व्यवसायी किङफिसर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक लालबहादुर तामाङसहित ६ जनाको समूहले हातपात गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । घाइते प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतको टाउको, मुख, नाक र शरीरका अन्य भागमा चोटपटक लागेको छ ।

बिहीबार बिहान करिब साढे १० बजे ठेक्कापट्टासम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतको कार्यकक्षमा छलफल भइरहेका बेला खगेडी खोलाको ठेक्का लिएका मुख्य ठेकेदार लालबहादुर गोलेसँग आएका २÷४ जनाले उनीसँग वादविवाद गर्दै कुटपिट गरेका थिए ।

आठबिसकोट र चितवनको जस्तै प्रकृतिका घटना देशका विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । भएका कामकै पनि भुक्तानी विभिन्न कारणले समयमा नहुने र कतिपय काममा अनावश्यक ढंगले विवाद सिर्जना भएर यस्ता दुःखद् घटना हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भने नभएको कामको भुक्तानीमा जनप्रतिनिधिमार्फत र कतिपय सन्दर्भमा गुन्डा र धनसम्पतिको आडमा दबाब आउने र भुक्तानी नहुँदा आक्रमणसमेत हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् ।

स्थानीय तहमा पछिल्ला समयमा काम नै नभएका योजनामा समेत भुक्तानी दिन दबाब आइरहेको र निगरानीकर्ताहरूले सानातिना काममा समेत उजुरी गरिरहेका कारण अनुगमन बेगर भुक्तानी दिन असहज हुने गरेको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बताउँछन् ।

कार्यालयको नियमित कार्य सम्पादनमा अवरोध सिर्जना, गाली बेइज्जती, कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि हातपात गर्ने प्रयास गरी कार्यकक्षबाट लखेटिने अवस्थाले कार्यस्थलमै असुरक्षित हुने अवस्था भएको आठबिसकोटका कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा देशभरका स्थानीय तहमा विकास निर्माणका योजना सम्पन्न गर्ने, भुक्तानी फछ्र्योट गर्ने र बजेट खर्च गर्ने चाप अत्यधिक बढ्ने गरेकाले यस्ता घटना हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सेवाग्राही, उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीसँगको विवादले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार र कुटपिटका घटना बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार असार महिनामा दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा भुक्तानी, योजनाको मूल्यांकन, प्राविधिक प्रतिवेदन, बिल प्रमाणीकरण तथा प्रशासनिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । सीमित जनशक्ति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सबै काम तत्काल सम्पन्न गर्न नसक्दा कतिपय सेवाग्राही आक्रोशित हुने गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूको भनाइमा केही स्थानमा भुक्तानी ढिलाइ भएको, आवश्यक कागजात अपुग भएको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीले कर्मचारीमाथि हातपात, गालीगलौज र धम्की दिने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यस्ता घटनाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी सम्बद्ध संगठनहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर्मचारीको सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले कार्यालयमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीको समन्वय तथा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार असारे खर्चको चाप, सीमित समय, बजेट खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा तथा प्रक्रियागत जटिलताले हरेक वर्ष यस्ता तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । उनीहरूका अनुसार सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र योजनाबद्ध बनाउन सके कर्मचारी र सेवाग्राहीबीचको विवाद उल्लेखनीयरूपमा घटाउन सकिन्छ ।

कानुनविद्हरूले सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीमाथि कुटपिट वा अवरोध सिर्जना गर्नु कानुनीरूपमा दण्डनीय कार्य भएको स्मरण गराउँदै असन्तुष्टि भए कानुनी प्रक्रिया र उजुरी संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् । हिंसात्मक व्यवहारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जटिल बनाउने उनीहरूको धारणा छ ।

यता कर्मचारीहरूले पनि सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार, स्पष्ट सूचना प्रवाह र समयमै आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन सके विवाद न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कतिपय अवस्थामा सूचना अभाव र गलत अपेक्षाका कारण पनि विवाद चर्किने गरेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजनाको कार्यान्वयन वर्षभरि नै प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउन सके असारे चाप कम हुने, कर्मचारीमाथिको दबाब घट्ने र सेवाग्राहीसँगको टकराब पनि न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि हुने दुव्र्यवहार र कुटपिटका घटनाले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन, कर्मचारीको मनोबल र नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले कर्मचारीको सुरक्षा, सेवा प्रवाहको सुधार तथा कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

एक सातामा ३ स्थानीय तहका ११ विरुद्ध मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सातामा ३ स्थानीय तहका ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएका तीन फरक फरक मुद्दामा एक गाउँपालिका अध्यक्ष, तीन जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, एक इन्जिनियर, एक लेखापाल र परिवारका सदस्य ३ जना रहेका छन् ।

नवलपरासी पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले ३ करोड ४५ लाख ९९ हजार १६७ रुपैयाँ ८४ पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । सोमबार आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

मुद्दामा उनका बुबा बंशराज गुप्ता, आमा धानमती तेली, श्रीमतीहरू शारदा आचार्य गुप्ता र सुलोचना गुप्ताको नाममा भएको सम्पत्ति जफत गर्ने गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

एक साताबीचमै आयोगले रौतहट राजपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुरले ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले १९ असारमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जनता माविको स्कुल भवन निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा लागत अनुमान संशोधन गरी १ करोड ५ लाख ७७ हजारबाट बढाएर १ करोड ९ लाख ८१ हजार ५०१ रुपैयाँ कायम गरेको तथा काम कमसल गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । सो मुद्दामा तत्कालीन इन्जिनियर मोहम्मद शाह फैसला, तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्र, लेखापाल शेख जहिरलाई समेत दामासाहीमा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा वडा नम्त्रबर १ र २ को लिफ्टििङ खानेपानी आयोजनाको जमानतमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद सुवेदी र मध्यपुर ठिमी–६ भक्तपुरको सिरिस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रकाश छिरिङ राईलाई जनही १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना र बिगोबमोजिमको रकम असुल गर्न मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले १७ असारमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

अद्यावधिकको नाममा सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको आरोप रास्वपा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान सकियो रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्यमा ९९ जना निर्वाचित रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा को-को निर्वाचित भए (नामावलीसहित) कम्युनिष्ट शक्तिबीच सहकार्य जरुरी छः संयोजक दाहाल सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन्ः सभामुख लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी हिसाब मिलाउने वकिल र सीए ‘मालामाल’