काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार हालसम्मकै छोटो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन र मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याइएको गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारे ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विगतका वर्षभन्दा फरक सन्देश दिएको छ । यसपटकको नीति कुनै नयाँ राहत प्याकेज, कर्जा पुनर्संरचना वा बजारलाई प्रत्यक्ष उत्साहित बनाउने विशेष योजनाभन्दा पनि संस्थागत सुधार, नियामकीय सरलीकरण र वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वमा केन्द्रित देखिएको छ ।

गभर्नर डा. पौडेलका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५९ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा आगामी वर्ष थप करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुने छ । यही कर्जा विस्तार, पर्याप्त तरलता र सरकारको वित्त नीतिको प्रभावबाट सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास रहेको उनले बताए ।

पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिमाथि निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्ताको बढी अपेक्षा रहने गरेको थियो । बजारले आर्थिक गतिविधि बढाउने, कर्जा सहुलियत दिने वा संकट समाधान गर्ने जिम्मेवारी नै राष्ट्र बैंकमाथि राख्न थालेको थियो । तर यसपटक गभर्नर पौडेलले आर्थिक गतिविधि विस्तार गराउने मूल जिम्मेवारी सरकारकै वित्त नीतिको भएको स्पष्ट संकेत दिए ।

विगतका गभर्नरहरूले झन्डै एक घण्टासम्म मौद्रिक नीति पढेर सुनाउने परम्परालाई तोड्दै गभर्नर पौडेलले करिब पाँच मिनेटमै आºनो सम्बोधन समाप्त गरे । सम्बोधनमा उनले मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने र डिजिटल बैंकिङ विस्तार गर्ने तथा कर्जा प्राप्तिलाई सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिए ।

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने गरिरहँदा चालु आवमा ७ प्रतिशत पनि नपुगेको तथ्यांक रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिक गतिविधि सुस्त रहँदा वास्तविक कर्जा विस्तार करिब ६ दशमलव ५ प्रतिशतमै सीमित थियो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा लगानीको माग बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका सबै प्रमुख नीतिगत दर यथावत् राखेको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), बैंकदर, नीतिगत दर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रमभन्दा नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ । संस्थागत ऋणीका हकमा व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने घोषणा गरिएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीले कम्पनीको ऋणका कारण व्यक्तिगत सम्पत्तिसम्म जोखिममा पर्ने अवस्था केही हदसम्म कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर लामो समयसम्म बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई पनि सहज बनाइने भएको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न र व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक अवरोध हटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यसैगरी रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण तथा सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापनलाई थप लचिलो बनाउने, आवश्यकताअनुसार शाखा समायोजन गर्न दिने तथा डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको हो ।

डिजिटल सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री कारोबार र शाखा सञ्जालको पुनर्संरचनामार्फत खर्च घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकसम्म पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राखिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । विदेशी मुद्रा खरिदका बखत स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । मौद्रिक नीतिमा समेटिएको अर्को नयाँ अवधारणा ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ हो ।

सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा किन्दा बजारमा स्वदेशी मुद्रा प्रवाह बढ्छ । यदि त्यो अतिरिक्त मुद्रा प्रणालीमै रहिरह्यो भने मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट बच्न केन्द्रीय बैंकले अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत पुनः बजारबाट तरलता तानेर मुद्रा आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रक्रियालाई स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनिन्छ ।

नीतिले विश्व भूराजनीतिक तनाव, आपूर्ति अवरोध र मुद्रास्फीतिको दबाबलाई स्वीकार गरेको छ । विप्रेषण, पर्यटन र सार्वजनिक खर्चबाट तरलता प्रवाह हुने तर आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै खपत पनि बढ्ने अनुमान छ ।

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन र दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने गभर्नर डा. पौडेलले बताए । सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपातमा सहजीकरण गरिने पनि उनले बताए ।

सेयर धितो कर्जाको सीमा भने संस्थाको सबलताका आधारमा निर्धारण हुने गरी परिमार्जन गरिने भएको छ । बजारको अपेक्षा र वास्तविकता विगतका वर्षको तुलनामा यसपालिको मौद्रिक नीतिलाई धेरैले ‘खल्लो’ वा ‘फिक्का’ महसुस गरेका छन् । बजारले ठूला नियामकीय राहतको अपेक्षा गरे पनि गभर्नरले धेरै कुरा ‘एकीकृत निर्देशन’ मार्फत ल्याउने तयारी गरेको देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो बैंकहरुले ब्याज थपेर कर्जाको जोखिम लुकाउन नपाउने हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै जहाज भाडा १ हजार ७ सय ६५ सम्म घट्यो आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै जलवायु वित्तमा नयाँ ढोका खोल्दै सरकार तुलसी सहकारीका ऋणीको नाम सार्वजनिक ‘मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुकूल, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ, निजी क्षेत्र कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा कम’