सवारीचालक अनुमतिपत्रको राजस्व अब अनलाइनबाटै तिर्न सकिने

काठमाडौं । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन तथा नवीकरण गर्न चाहने सेवाग्राहीले अबदेखि अनलाइनमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी लाइसेन्ससम्बन्धी अनलाइन प्रणालीमा राजस्व भुक्तानीको सुविधा थपेको हो। विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले हालसम्म सेवाग्राहीले अनलाइनबाट आवेदन फाराम मात्र भर्न सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब राजस्वसमेत सोही प्रणालीबाट तिर्न मिल्ने जानकारी दिए।

‘लाइसेन्स लिन चाहने नयाँ सेवाग्राही तथा नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत नै राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थासँगै सेवाग्राहीले राजस्व तिर्न बैंकमा पुगेर लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउनेछन्। यसले समय र खर्च दुवै बचत हुनुका साथै सेवा प्रवाहलाई थप छरितो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 67 times, 1 visits today)

सम्बन्धित समाचार

‘सिग्नेचर व्रिज’ निर्माण अन्तिम चरणमा मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द तामुटारमा पक्की पुल निर्माण धुलिखेल–खावा सडकखण्ड : रातका समयमा बन्द नगरिने दरवाङमा सडक पुगेको १९ वर्षपछि कालोपत्र उदिपुरमा पहिरो नियन्त्रणपछि डुम्रे–बेँसीसहर यात्रा बर्खा पनि सहज खजुरामा हुलाकी सडकको वैकल्पिक मार्ग निर्माण अर्घाखाँचीका वनक्षेत्रमा रिचार्ज पोखरी निर्माण

epaper

प्रमुख

ताजा समाचार

दुई वर्षपछि घर फर्किइन् बन्दना, निसर्ग अस्पतालले गर्‍यो ३१ लाख ५७ हजार उपचार खर्च मिनाहा
काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ। आज दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले गरेका विभिन्न ७ ...
काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै यसअघि हटाइएको सुविधा पुनः कायम हुने भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ...
लमजुङ । लमजुङका धेरै ग्रामीण बस्ती अहिले सुनसान बन्दै गएका छन् । पुराना घरमा लागेको ताल्चा, आँगनमा उम्रिएको झार, भत्किँदै गरेका घर र बाँझो जमिन गाउँको परिचय जस्तै बनेको छ ...
काठमाडौं । सरकार गठन भएकै दिन (१३ चैतमा) शासकीय सुधारका एक सयवटा कार्यसूची पारित गरेर कार्यभार सम्हालेको सरकारले साढे तीन महिना नपुग्दै ८ भन्दा बढी गैरकानुनी निर्णय गरेको छ । ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको कामकारबाही रोक्नू ...