काठमाडौं । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका पुराना दल प्रदेश सरकार हेरफेरको खेलमा लागेका छन् । संघीय सरकारबाट बाहिरिए पनि यी दल विभिन्न प्रदेशमा पुरानो गठबन्धन भत्काउने र नयाँ गठबन्धन गर्दै प्रदेश सरकार बनाउने खेलमा लागेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को गठबन्धन सरकार सातै प्रदेशमा भत्किन लागेको हो । कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेश तहमा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन १७ असार २०८१ को मध्यरातमा ७ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
जेनजी आन्दोलनका कारण सो सम्झौता संघीय सरकारको हकमा स्वतः अस्वीकृत भइसकेको छ । तर प्रदेश सरकारमा सोही सम्झौताअनुसार सरकार भएपनि अब नरहने भएको छ । कांग्रेस र एमालेले एकले अर्कोलाई असहयोग र अविश्वास गरेपछि ७ बुँदे सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।
कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रादेशिक राजनीतिको समीकरण नाटकीयरूपमा बदलिएको छ । केन्द्रमा दुई ठूला दलबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड र नीतिगत विषयमा कुरा नमिल्दा असार अन्तिम सातादेखि सिर्जित मतभेदले अन्ततः सहकार्य तोडिएको हो । यो फेरबदलसँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिको रूपमा देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकको निर्णयले कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो । अविश्वासको प्रस्तावमा १६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले जनाएका छन् ।
उता, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गराउने विषयमा एमालेले सहयोग नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै एमालेले समर्थन फिर्ता लियो र यसको प्रत्यक्ष परकम्प अन्य ६ वटा प्रदेशमा पनि पर्न गयो ।
कस्तो र कसको सरकार बन्छ ?
कांग्रेस र एमाले अलग्गिएपछि अब प्रदेश तहमा मुख्यतया दुईवटा राजनीतिक विकल्प देखिएको छ । वामपन्थी समीकरण बन्न सक्ने र एमाले तथा नेकपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्छन् । यो समीकरण बनेमा धेरैजसो प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन सहजै बहुमतमा पुग्छ ।
दोस्रो समीकरण भनेको कांग्रेस र नेकपाको गठबन्धन बन्न सक्छ । कांग्रेसले एमालेलाई रोक्न नेकपा र साना दलहरू जसपा, राप्रपा, जनमत पार्टीहरुसँग मिलेर नयाँ विकल्प खोज्ने कसरत पनि सुरु भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ९३ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक छ । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकार संकटमा परेको छ । कतिपय नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै कोशी प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुनुपर्ने चाहना राखेको बताइन्छ ।
एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपा ५ र जसपाको १ सांसद रहेका छन् । कांग्रेस (२९) र नेकपा (१७) मिल्दा ४६ मात्र पुग्छ, सरकार बनाउन राप्रपा (५) अनिवार्य चाहिन्छ । एमाले र नेकपा मिलेमा ५७ सांसदसहित बलियो वामपन्थी सरकार बन्न सक्छ ।
मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक छ । केन्द्रको राजनीतिक हावाले मधेशमा पनि हलचल ल्याएको छ । एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, जसपाका २७, नेकपाका १६, अन्य साना दलका ४ सांसद रहेका छन् । जनमत, जसपा वा वामपन्थी दल मिल्ने समीकरणका आधारमा नयाँ सरकारको जोडघटाउ भइरहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा ११० रहेकोमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट एमाले बाहिरिने तयारीमा छ । कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, नेकपाका २८, राप्रपा १३, अन्य ५ सांसद रहेका छन् । एमाले र कांग्रेस छुट्टिएपछि यहाँ नेकपा निर्णायक बनेको छ । कांग्रेस र नेकपा मिलेमा वा एमाले र नेकपा मिल्दा साना दलको समर्थन आवश्यक छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा ६० सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको मुख्यमन्त्री पद संकटमा परेको छ । कांग्रेसका २७, एमाले २२, नेकपा ८, राप्रपा २, स्वतन्त्र १ सांसद छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा ३० सिट हुन्छ, बहुमतका लागि राप्रपा वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेकोमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक छ । एमालेका चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ । कांग्रेसका ५ मन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।
एमालेका २९, कांग्रेसका २७, नेकपाका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राप्रपाका ४, जनमत ३, जसपा ३, अन्य ६ सांसद रहेका छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा ४० सिट पुग्छ । बहुमतका लागि साना दल नाउपा, जनमत वा राप्रपा फकाउनुपर्ने हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० जना रहेकोमा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक छ । एमालेका यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेसका ४ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् ।
कांग्रेसका १४, नेकपा १५, एमाले १०, राप्रपाका १ सांसद छन् । यहाँ कांग्रेस र नेकपा मिल्दा २९ सिटसहित वा एमाले र नेकपा मिल्दा २५ सिटसहित सहजै बहुमत पुग्छ । नेकपा जसको कित्तामा उभिन्छ, सरकार उसैको बन्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ रहेकोमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । शाह सरकार अल्पमतमा परेको छ । कांग्रेसका १८, एमालेका ११, नेकपा १५, नागरिक उन्मुक्ति ७, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
एमाले र नेकपा मिल्दा २६ सिट हुन्छ । नाउपाका ७ सांसद सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक छ । कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन नेकपा र नाउपा दुवैको साथ चाहिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
सरकारका १०० दिन, ‘भ्रष्ट’का गए दिन’
एकीकरण वा नयाँ राजनीतिक दल गठनवारे कांग्रेस संस्थापनइतरमा बहस
‘बालेनको पुलिस होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका डीएसपी सोधपुछका लागि जिल्ला तानिए
जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई ‘आकर्षक स्किम’
रवि–बालेन ‘खटपट’ले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पद धरापमा
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
ऐतिहासिक गहना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल
