काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीका तर्फबाट आफ्ना संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
राज्यकोषबाट प्राप्त हुने यस सुविधाको उच्चतम सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी, र जनउत्तरदायी बनाउन आफ्ना संघीय सांसदहरूका लागि यो आन्तरिक निर्देशन जारी गरिएको रास्वपाले जनाएको छ ।
संघीय संसद्का सदस्यहरूको पदीय जिम्मेवारी (कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधन) लाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ मा हालै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हेरफेरपश्चात् संघीय संसद्का सदस्य (सांसद) हरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । यो नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ ।
उम्मेदवारले संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण) अनिवार्य रूपमा हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
योग्यता र क्षमता पुगेका उम्मेदवारहरूमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइने पार्टीको आन्तरिक निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा नियुक्त हुने स्वकीय सचिवले अन्यत्र कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिने गरी काम गरेको हुन नहुने, सांसदको पदीय दायित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि स्वार्थ बाझिने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।
सांसदले स्वकीय सचिवका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गरेपश्चात् नियुक्तिका लागि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपने जनाइएको छ ।
स्वकीय सचिव नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उत्पन्न भएमा सोको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमा निहित रहने पनि उल्लेख छ ।
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यस्तो कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहिनता मानिनेछ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संघीय संसद् सचिवालयका साथै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत समयमै दर्ता गराउनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित सांसदले आफ्नो स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादन समीक्षाको आवधिक प्रतिवेदन सांसदले संसदीय दलसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
स्वकीय सचिवले सांसदको कामकारवाही, पार्टीको आन्तरिक सूचना र संसद्का संवेदनशील विषयहरूको पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राज्यकोषको सुविधा जनताको करबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको उपयोगमा रास्वपाका सम्पूर्ण सांसदहरूले उच्च नैतिक आचरण र जनउत्तरदायित्व प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यस मार्गदर्शनको उल्लङ्घन (जस्तैः नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको वा अन्य आर्थिक हिनामिना) भएको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति मार्फत् तत्काल आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दलको जानकारीमा जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
संसदीय दलले स्वकीय सचिव मागसम्बन्धी दरखास्त आह्वानका लागि एउटा साझा, आधिकारिक र व्यावसायिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्नेछ । यस ढाँचामा आवश्यक योग्यता, कार्यविवरण र आवेदन दिने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ । सम्पूर्ण सांसदहरूले नयाँ स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा यसै साझा ढाँचाको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, स्वकीय सचिव व्यवस्थापन तथा नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको सहयोग वा सरसल्लाह आवश्यक परेमा संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक र सचेतकसँग सम्पर्क गर्न सकिने पनि जनाइएको छ ।
संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी
आन्तरिक निर्देशन
१. पृष्ठभूमि र उद्देश्य
संघीय संसद्का सदस्यहरूको पदीय जिम्मेवारी (कानून निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधन) लाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची-२ मा हालै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको हेरफेर पश्चात् संघीय संसद्का सदस्य (सांसद) हरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। राज्यकोषबाट प्राप्त हुने यस सुविधाको उच्चतम सदुपयोगलाई सुनिश्चित गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी, मितव्ययी, र जनउत्तरदायी बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूका लागि यो आन्तरिक निर्देशन जारी गरिएको छ।
२. नियुक्ति सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड
नातावाद र परिवारवादको पूर्ण निषेध: स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यो नियुक्ति पारिवारिक र नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ।
शैक्षिक योग्यता तथा क्षमता: उम्मेदवारले संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण) अनिवार्य रूपमा हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति निष्ठावान् व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
समावेशितालाई प्रोत्साहन: योग्यता र क्षमता पुगेका उम्मेदवारहरूमध्ये महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
स्वार्थ नबाझिएको र दोहोरो सुविधा नलिएको: नियुक्त हुने स्वकीय सचिवले अन्यत्र कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रोजगारी गरेको वा दोहोरो आर्थिक सुविधा लिने गरी काम गरेको हुनुहुँदैन। सांसदको पदीय दायित्वमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि स्वार्थ बाझिने अवस्था (Conflict of Interest) बाट उम्मेदवार मुक्त हुनुपर्नेछ।
३. छनोट, नियुक्ति तथा अनुमोदन प्रक्रिया
पारदर्शी छनोट प्रक्रिया: स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गरिनुपर्नेछ।
संसदीय दलबाट स्वीकृति: सांसदले स्वकीय सचिवका लागि योग्य उम्मेदवार छनोट गरेपश्चात् नियुक्तिका लागि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
पार्टीको सर्वाधिकार: स्वकीय सचिव नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै विवाद, उजुरी वा प्रश्न उत्पन्न भएमा सोको छानबिन गरी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पार्टीमा निहित रहनेछ।
४. पारिश्रमिक तथा आर्थिक पारदर्शिता
आर्थिक अनियमिततामा शून्य सहनशीलता: स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। यस्तो कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहिनता मानिनेछ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
५. अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन र गोपनीयता
अभिलेख अद्यावधिक: नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संघीय संसद् सचिवालयका साथै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत समयमै दर्ता गराउनुपर्नेछ।
आवधिक समीक्षा तथा प्रतिवेदन: सम्बन्धित सांसदले आफ्नो स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। उक्त कार्यसम्पादन समीक्षाको आवधिक प्रतिवेदन सांसदले संसदीय दलसमक्ष अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।
पदीय गोपनीयता: स्वकीय सचिवले सांसदको कामकारवाही, पार्टीको आन्तरिक सूचना र संसद्का संवेदनशील विषयहरूको पूर्ण गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेछ।
६. आचारसंहिता, कारबाही तथा पदमुक्ति
नैतिक आचरण र कारवाही: राज्यकोषको सुविधा जनताको करबाट प्राप्त हुने भएकाले यसको उपयोगमा रास्वपाका सम्पूर्ण सांसदहरूले उच्च नैतिक आचरण र जनउत्तरदायित्व प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। यस मार्गदर्शनको उल्लङ्घन (जस्तै: नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको वा अन्य आर्थिक हिनामिना) भएको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति मार्फत् तत्काल आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइनेछ।
पदमुक्ति: स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा, पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा वा गोपनीयता भंग गरेमा सम्बन्धित सांसदले संसदीय दलको जानकारीमा जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्नेछन्।
७. साझा विज्ञापन ढाँचाको निर्माण तथा कार्यान्वयन
संसदीय दलले स्वकीय सचिव मागसम्बन्धी दरखास्त आह्वानका लागि एउटा साझा, आधिकारिक र व्यावसायिक विज्ञापन ढाँचा तयार गर्नेछ। यस ढाँचामा आवश्यक योग्यता, कार्यविवरण र आवेदन दिने प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ। सम्पूर्ण सांसदहरूले नयाँ स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा यसै साझा ढाँचाको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
नोट: स्वकीय सचिव व्यवस्थापन तथा नियुक्तिसम्बन्धी कुनै पनि किसिमको सहयोग वा सरसल्लाह आवश्यक परेमा संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक र सचेतकज्यूहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ।
विपिन कुमार आचार्य,
महामन्त्री
सम्बन्धित समाचार
नेपालीको आत्मदाह र निधन भएको घटनाको छानबिन गर्न माग
मिडियाको कार्यालयअघि गाडी तेर्स्याइएको विषयमा रास्वपाले के भन्यो ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः रायमाझी, पाण्डेलाई ४ वर्ष र खाँणलाई २ वर्ष कैद (कसलाई कति सजाय ?)
रवि–बालेन ‘खटपट’ले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पद धरापमा
सय दिनमा बालेन सरकारका ८ ‘बलजफती’
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित)
कांग्रेस–एमाले खटपटः प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको जोडघटाउ
