काठमाडौं । सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दाको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रवि–बालेन ‘खटपट’ले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पद धरापमा सय दिनमा बालेन सरकारका ८ ‘बलजफती’ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित) काँग्रेसको संस्थापनइतर समूहद्वारा पार्टी एकताका लागि पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक ‘जनकपुरमा लफडा गृहमन्त्रीको फोन अफ !’ काँग्रेसको इतर समूहले साउन २९ मा राष्ट्रिय भेला गर्ने अस्पतालको बेडमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी