काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीभित्र सहमति र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित आफूहरूले यसअघि नै प्रस्तुत गरेको पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।

निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको निवर्तमान पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको हो।

समूहले पार्टी एकतासम्बन्धी छलफलका क्रममा आफूहरूले अव्यवहारिक वा नयाँ-नयाँ सर्त अघि सारेको भन्ने प्रचारलाई तथ्यहीन र भ्रामक दाबी गरेको छ। विज्ञप्तिमा नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका नेताहरूले पार्टी एकतालाई जटिल बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको भन्ने चर्चा सत्य नभएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ह्वाट्सएपमार्फत पठाएको प्रस्तावमाथि संस्थापनइतर समूहले २०८३ जेठ १८ गते नै औपचारिक रूपमा छलफल गरी सहमतिका आधार तयार गर्न सकिने गरी आफ्नो धारणा र सुझावसहित जवाफ दिएको जनाएको छ।

बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यसबेला पठाइएको सोही पाँच बुँदे प्रस्तावलाई अहिले सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ। समूहका अनुसार प्रस्तावहरू पार्टीभित्र सहमति कायम गर्दै एकताको प्रक्रियालाई अघि बढाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।

संस्थापनइतर समूहले सार्वजनिक गरेको पाँच बुँदे प्रस्ताव

१. चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिसँग समायोजन गरी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने।

२. सभापति थापाको बहुमत सुनिश्चित हुने संरचनामा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने।

३. पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने।

४. महाधिवेशन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरू हालको संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी गठन गर्ने।

५. १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यताको विषयमा थप विवाद सिर्जना हुन नदिन तत्कालीन महामन्त्री तथा हालका सभापति गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा रहेको समितिबाट टुंगो लगाइएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई स्वतः महाधिवेशनमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्ने तथा उनीहरूको विवरण क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्ने। साथै, डिजिटल अभिलेखीकरणलाई पुनः नवीकरणसँग नजोडी महाधिवेशनमा सहभागी हुने अधिकारमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ नेपालको युवा नेतृत्व र सुधार प्रेरणादायीः एडीबी अध्यक्ष नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित) रवि–बालेनबीच ६०–४० अनुपातमा बाँडफाँड गृहकार्य एमाले पुनर्गठन कार्यदलमा ओलीको पनि उपस्थिति सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश सय दिनमा बालेन सरकारका ८ ‘बलजफती’ उच्च अदालतका ५० र जिल्ला अदालतका १५७ न्यायाधीशको सरुवा (सूचिसहित)