कोभिड–१९ को सन्त्रास विश्वव्यापी रूपमा फैलदै गर्दा नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १२ सय अमेरिकी डलर र जापान सरकारले प्रतिव्यक्ति १ लाख येन र छिमेकी देश भारतमा १ हजार भारतीय रुपियाँ नगद अनुदान दिइएको छ । यसैगरी, अर्जेटिनामा करिब ४७ अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियामा ७ सय ५० डलर, कोलम्बियामा २ सय ४० डलर, सिंगापुरमा ६८.५ डलर, ट्युनिसियामा ६८ डलर, टर्कीमा २ सय ३० डलर र युक्रेनमा ३५ डलर एकमुष्ठ नगद अनुदान दिइएको छ । यस्तो नगद अनुदान दिने देशमा ग्वाटेमाला, केन्या, बोलिभिया, इरान, ताइवानलगायत छन् ।

कोरोना प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कोस्टारिका, मेक्सिको, पेरु, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकम एडभान्समा दिन कार्यारम्भ गरेका छन् । ब्राजिल, उज्वेकिस्तानले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्तामा बढोत्तरी गरेका छन् । बेलायत, इटालीलगायत देशले भत्ता खुकुलो बनाएका छन् । कोलम्बिया, इन्डोनेसियाले भत्ता वृद्धि घोषणा गरेका छन् । अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, टर्कीलगायतले अतिरिक्त सुविधाको घोषणा गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले बेग्लै ढंगले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको छ । पोल्यान्ड र साउथ कोरियाले बालबच्चालाई सुविधा बढाएका छन् भने स्पेन, एलसाल्भाडोर र बोलिभियाले क्रमशः घरविहीनलाई सुविधा, धाराबत्तीको शुल्क छुट र ज्येष्ठ नागरिकले लिएको ऋण माफीको घोषणा गरेका छन् ।

आयरल्यान्ड, पोर्चुगल, न्युजिल्यान्डले स्वरोजगारमा संलग्न रहेकालाई र स्विट्जरल्यान्डले बेरोजगारलाई सघाएका छन् । न्युजिल्यान्डमा कार्य समय कटौंती गरिएको छ भने स्विडेनमा घोषित सुविधा पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिएको छ । अर्मेनियाले दुई महिनालाई पुग्ने खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने रसियाले ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि र खाद्यान्न राहतमा उपलब्ध गराएको छ । ट्रिनिडी एन्ड टोवागोले ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमाको माध्यमबाट राहत उपलब्ध गराएको जस्ता दृष्टान्त विश्वमा थुप्रै छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम तय गर्र्नुपर्छ

नेपालमा अरू राहत दिन नसके पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर, सिटामोल, मल्टी–भिटामिन, क्याल्सियम, पौष्टिक आहारलगायतको राहत किट वितरण गर्नु जरुरी छ । संक्रमित देखिएमा आइसोलेसन वार्डमा राख्ने, उपचार गर्ने, भेन्टिलेटरको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले मासिक भत्ता पाइरहेकालाई अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्छ । यसैगरी, ६० वर्षदेखि ६९ वर्षसम्मका मासिक भत्ता नपाउने ज्येष्ठ नागरिकलाई एकमुष्ठ ५ हजार रुपैयाँ राहत दिने तथा वृद्धाश्रममा बसेका करिब २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई एकमुष्ठ १५ रुपैयाँ हजार नगद अनुदान दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । यसर्थ, नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्ने राहत’bout शीघ्र निर्णय लिनुपर्छ ।

विश्वमा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा करिब ३० लाख जेष्ठ नागरिक अर्थात् ८.२६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । जेष्ठ नागरिकको विश्व जनसंख्या वार्षिक ३ प्रतिशतले बढी रहेको र सन् २०५० सम्ममा करिब २१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सन् २०५० मा ज्येष्ठ नागरिकको कुल संख्या १० वर्षमुनिका कुल बालबालिकाभन्दा बढी हुनेछ । एक प्रक्षेपणअनुसार आगामी सन् २०२५ मा इटाली र जापानको कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत जनसंख्या ज्येष्ठ नागरिकको हुनेछ । यसैगरी, सन् २०२५ मा जर्मनीको ३२.२ प्रतिशत, स्पेनको ३१.४ प्रतिशत, बेलायतको २९.४ प्रतिशत, फ्रान्सको २८.७ प्रतिशत, चीनको २८.६ प्रतिशत, भारतको १३.१ प्रतिशत र नेपालको १२ प्रतिशत हुनेछ ।

नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षालगायत राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको रेखदेख र सहयोग गर्ने व्यक्तिको अभाव छ । हेरचाह र पालनपोषणमा चुनौतीपूर्ण छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तथा कार्यक्रम तय गर्र्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको बहुमूल्य ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समग्र समाज र राष्ट्रको हितमा परिचालन गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमै ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवन धान्न पुग्नेगरी मासिक भत्ता दिने प्रचलन छ । नेपालमा हाल मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गरिएको छ । यो भत्ता ७० देखि ८० वर्षका लागि मासिक ५ हजार, ८० देखि ९० वर्षका लागि मासिक १० हजार, ९० देखि सय वर्षका लागि मसिक २५ हजार रुपैयाँ र सोमाथिका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिनु युक्तिसंगत हुनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकमा विलक्षण प्रतिभा हुन्छ । यसर्थ, कसैले पीएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कुनै जेष्ठ नागरिकले कुनै स्कुल वा कलेजमा प्राध्यापनको इच्छा जाहेर गरेमा प्रतिसेसन न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जेष्ठ नागरिकद्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रकाशन वा एकेडेमीले मुद्रित गरिदिनुपर्छ । स्कुल र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा बुढेसकाल जिउने कला र उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रत्येक अस्पतालमा जेष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरणसहित जेरियार्टिक वार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्याविधि, २०७० जारी भई बसमा दुई सिट छुट्याउने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिने व्यवस्था छ । यसका लागि पेन्सनपट्टा, मतदाता परिचयपत्र वा जुनसुकै परिचयपत्र देखाए पनि सुविधा पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, ट्याक्सी र हवाईजहाजमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले आप्mनो प्रयोजनका लागि मोटर किन्दा राजस्वमा छुट दिनुपर्छ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरजग्गा खरिदमा पनि राजस्व छुट दिनुपर्छ । कुनै कम्पनीले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशत घर वा फ्ल्याट ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत छुटमा दिनेगरी क्रस सब्सिडीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारले योगदानमा आधारित स्वस्थ्य बिमाका लागि ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था छ । यो बिमा रकम १ लाखबाट बढाई १० लाख रुपैयाँ पु-याउनुपर्छ । साथै, यो सुविधा करिब ३० लाखको संख्यामा रहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकमा पु-याउनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको आफंैले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भए आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वावलम्बनका लागि प्राइम लोकेसनमा (एयरपोर्ट, सिंहदरबार आदि) कारोबार गर्न दिनुपर्छ । यसैगरी, आफैंले कुनै व्यवसाय गर्ने गरी ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण लिएमा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज लाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, सो परियोजनाको बिमा गरी प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक उत्थान कार्यक्रम घोषणा गरी व्यवसायका लागि बीउ पुँजी दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार निर्मूल गर्नुपर्छ । कानुनी सल्लाह तथा परामर्श दिन हेल्प लाइन स्थापना गर्नुपर्छ । छोराछारीको मासिक कमाइको आमाबुबाको आग्रहअनुसार १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानुन निर्माण हुनुपर्छ । जुन पालिकाले आमाबुबालाई मासिक खर्च पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ, सो आमाबुबाको सम्पत्ति मृत्युपछि पालिकामा जाने कानुन बनाउन सकिन्छ ।

हाल केही पालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने, केहीले यातायातमा सहुलियत दिने, कसैले सिरक, कसैले थर्मस, कसैले लौरो बाँडेका छन् । केही पालिकाले निःशुल्क होलबडी चेक गरिदिने, कसैले चस्मा वितरण गर्ने, कसैले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यी प्रशंसनीय कार्य वृद्धि गरिनुपर्छ ।