काठमाडौं । संघीय संसदका विभिन्न १२ वटा समितिको नेतृत्व टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभाका १० र २ वटा राष्ट्रियसभा समेत संलग्न संयुक्त समितिका सभापति टुंगो लाग्दा ११ वटा समितिको नेतृत्व सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने भएको छ ।

रास्वपा संसदीय दलको बैठकले समितिका सभापति टुंगो लगाएसँगै सबै समितिका सभापतिले बिहबिार नै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनकि लेखा समितिको सभापति भने विपक्षी दल कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय छ ।
सो निर्णय अनुसार कांग्रेसले पनि सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ

बिहीवार नै बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले ११ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने निर्णय रास्वपा संसदीय दलको बैठकले गरेको महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनाएका छन् ।

रास्वपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको सभापतिको नाम सर्वसम्मतले पारित गरेपछि प्रस्तावित सांसदले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकले प्रतिनिधिसभाको १० वटा र दुईवटा संयुक्त समितिको नाम टुंग्याएको हो । रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समीक्षा बास्कोटा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी, पूर्वाधार विकास समितिमा आशिष गजुरेल, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा आकृति अवस्थी, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हरि ढकाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा डा. ओजस्वी शेरचन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सुम्निमा उदास, अर्थ समितिमा कृष्णहरि बुढाथोकी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा रहवर अन्सारी रहेका छन् ।

संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)मा बोधनारायण श्रेष्ठ र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) समितिमा गणेश कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता अघि बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले खड्कालाई लेखा समितिको सभापतिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

बिहीबार नै बसेको कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संयुक्त बैठकले लेखा समितिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने लबिङ गरेको बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्छ । यसमा सरकारको छाया हुनुहुन्न भनेर हामीले साझा धारणा बनाएका थियौँ । रास्वपाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई लेखाको सभापति दिएको छ । कांग्रेसले सभापति पाएकाले त्यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ,’ दुलालले भने ।

मनिषले अस्वीकार गर्दा रहवरलाई उद्योग वाणिज्यको जिम्मा

रास्वपाले संसदीय समितिको सभापति टुंगो लगाउदै गर्दा सभापति लामिछानेले उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत संरक्षण समितिको सभापतिमा मनिष झाको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर झाले आफू समितिको सभापति नबन्ने भन्दै अस्वीकार गर्दा सो समितिको सभापतिमा रहबर अंसारीलाई बनाउने निर्णय भएको हो ।

रास्वपा प्रवक्ता समेत रहेका झा काम विशेषले जनकपुरधाममा छन् । बिहीबारको बैठकमा उनी सहभागी थिएनन् । तर अन्सारी सोसमितिको सदस्य नै थिएनन् । निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुँदासम्म उद्योग वाणिज्य समितिको सदस्य नभएका अन्सारीलाई सभामुख डिपी अर्यालले उनलाई सो समितिको सदस्य मनोनित गरे ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य रहेका अन्सारीलाई उधोग वाणिज्य समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि विपक्षी दलले यस’boutमा प्रश्न उठाएका छन् । सामान्यतया सांसदहरूको समिति हेरफेर प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट गरिन्छ ।

अहिले संसद वैठक नभएकाले सभामुख अर्यालले सदस्य हेरफेर गरेर अन्सारीलाई उम्मेदवारी दर्ता गराइएको हो । अब बस्ने संसदको बैठकमा समितिको सदस्य हेरफेरको ’boutमा जानकारीसहित पारित गराउने बताइएको छ । शिक्षा समितिको सदस्यमा अन्सारीको ठाउँमा चन्दनकुमार सिंहलाई पठाइएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सभामुखले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेको बताए । सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरू भएपछि नाम हेरफेरको प्रस्ताव सहमतिका लागि पेस गर्ने बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक दुलालले सभामुखले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएपछि यसरी नाम हेरफेर गर्न नपाइने बताए । सभामुखले निर्वाचनसम्बन्धी आधारभूत कानून विपरित काम गरेको आरोप दुलालको छ ।

रास्वपाले टुङ्ग्यायो संसदका नेता

रास्वपा संसदीय दलको उपनेतामा सांसद गणेश पराजुली चयन भएका छन् । काठमाडौं–७ बाट निर्वाचित पराजुलीलाई संसदीय दलको बैठकले दलको उपनेतामा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो । दलको उपनेता चयन भएका पराजुली अहिले नियमावली मस्यौदा समितिको सभापति समेत छन् ।

रास्वपा संसदीय दलको बैठकले मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी र सचेतकमा प्रकाशचन्द्र परियार र क्रान्तिशिखा धिताललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बुर्लाकोटी पार्टीको महामन्त्री हुन भने परियार र धिताल केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

बैठकले पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूका लागि लेबी तोक्ने निर्णय समेत गरेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जनाएका छन् । बुर्लाकोटीका अनुसार सांसदहरूका लागि १६ हजार ५ सय र मन्त्रीहरूका लागि १८ हजार लेबी तोकिएको छ । त्यस्तै मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूका लागि २ हजार लेबी तोक्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारले वीरगन्जबाट थाल्यो पूर्वबजेट सुझाव संकलन युवाहरूले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी कानुन र नीति बनाउन ध्यान दिन्छुः सभामुख अर्याल २०८४ जेठमा प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको गृहकार्य वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल कांग्रेस संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया वैशाख २ गते सुरु गरिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश कांग्रेसले सोध्यो कार्यवाहक सभापतिलाई स्पष्टीकरण, असन्तुष्टसँग वार्ता गर्ने जिम्मा सभापतिलाई रास्वपाले टुंग्यायो संसदीय समितिको सभापतिका उम्मेदवार