काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपसभापति (कार्यवाहक सभापति) पूर्णबहादुर खड्कालाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीको नक्कली लेटर प्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेको अनधिकृत वक्तव्य जारी गरेको आरोपमा समितिले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

बुधवार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको सानेपामा बसेको अनुशासन समितिको बैठकले खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको समितिका संयोजक तारामान गुरुङले जनाएका छन् । समितिका संयोजक गुरुङले बैठकपछि जानकारी दिँदै कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु विधान विपरीत भएकाले सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताए ।

कांग्रेसको विधान २०१७, (संशोधन सहित)को धारा ३४ को उपधारा ८ (घ) बमोजिम सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय अनुशासन समितिले गरेको समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जनाएका छन् । यस्तै २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीका नेताले अनुशासन उल्लंघन गरेको भए त्यस’boutमा समितिमा उजुरी पठाउन वैशाख मसान्तसम्मको समय समितिले दिएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले खड्काले सुन्दै अचम्म लाग्ने गरी अनुशासन उल्लंघन गरेपछि अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको बताए । पार्टीको अनुशासन बुझ्नुपर्ने बताउँदै प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘अनधिकृत रूपमा लेटर हेड र दर्जा प्रयोग गर्ने जस्तो सुन्दै अचम्म लाग्ने काम गरेपछि अनुशासन समितिले आफ्नो काम गरेको हो । विधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । उच्च तहका नेताले पार्टी अनुशासनको ख्याल गर्नुपर्छ । निवर्तमान सभापतिले पनि ख्याल गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।’

तथ्यको आधारमा विधानसम्मत, काम कारबाही अगाडि बढाउने काम समितिले गर्ने उनले बताए । तथ्य र प्रमाण छ भने कुनै निर्णय गर्न समिति स्वतन्त्र हुने उनको भनाइ छ । बुधवार नै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गर्ने जिम्मेवारी सभापति गगनकुमार थापालाई दिएको छ । पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा रहेको कांग्रेसभित्र विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न र असन्तुष्ट नेतासँग छलफल गर्दै सबैको सहभागितामा महाधिवेशन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

बैठकले पूर्वपदाधिकारीसहितका असन्तुष्ट नेतासँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी सभापति थापालाई दिएको बताउँदै प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘सभापतिले संवाद गरेर समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न छलफल र वार्ता गर्नुहुन्छ । हामीले बैठकबाट सभापतिलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । पुराना पदाधिकारी, महत्त्वपूर्ण साथीसँग वार्ता छलफल, गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह सभापतिले नै गर्नुहुन्छ ।’

खड्का भन्छन्ः अवैधानिक समितिको हास्यास्पद निर्णय

खड्काले अवैधानिक समिति भनेर मुद्दा हालेको समितिले स्पष्टीकरण सोध्नु अर्थहीन र हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् । आफूमाथि गरिएको भनिएको कारवाहीको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वको वैधानिकतामामथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले आफूले थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता नदिएको र सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता विबाद विचाराधीन रहेकाले कारवाहीको प्रसंग धम्कीमात्र भएको बताए । ‘कथित समितिले संविधान, कानुन र पार्टीको विधानविपरित काम गरेकाले यसलाई स्वीकार गरिरहन आवश्यक छैन,’ खड्काले राजधानीसँग भने ।

असन्तुष्टिबीच भएको विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसयता पार्टीभित्र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा, खड्का, डा. शेखर कोइराला समूहबिच असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशन अवैधानिक र पहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने विषयमा खड्काले अदालतमा मुद्दा दर्ता समेत गरेका छन् । खडका, कोइराला समूहले थापा समूहलाई काउन्टर दिँदै

समानान्तर गतिविधि गर्दै आएपछि पार्टीमा थप विवाद चर्किँदै गएको छ । खड्का समूहले सर्वोच्च अदालतबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन तोक्न र गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति थापा समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आगामी १६ देखि १९ असोजमा गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । सदस्यता नवीकरण, वितरण लगायतका कार्य अहिले कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँट

बैठकले कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संयोजकको जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको छ । बैठकले निर्वाचन ब्युरो समेत गठन गरेको प्रवक्ता चालिसेले जनाएका छन् । निर्वाचन ब्युरो संयोजकमा उपसभापति पुष्पा भुसाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा संगठन परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ । सहमहामन्त्री बहादुर सिंह लामा र मुक्ता यादवलाई समितिको सदस्य तोकिएको छ । अर्का महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सदस्य व्यवस्थापन समितिको संयोजक तोकिएको छ । समितिमा सहमहामन्त्रीहरू योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश स्नेही रसाइलीलाई सदस्य तोकिएको छ । यस्तै संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न अर्जुननरसिंह केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सरकारले वीरगन्जबाट थाल्यो पूर्वबजेट सुझाव संकलन उद्यमीबाट सभामुखसम्मको अर्यालको राजनीतिक यात्रा युवाहरूले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी कानुन र नीति बनाउन ध्यान दिन्छुः सभामुख अर्याल २०८४ जेठमा प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको गृहकार्य वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न सहकार्य र सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल कांग्रेस संसदीय दल नेता चयन प्रक्रिया वैशाख २ गते सुरु गरिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना अपरिहार्य : सांसद शाही