बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ १ गते विश्वासको मत लिने

मकवानपुर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक वर्षदेखिको सत्ता साझेदारीलाई नेपाली कांग्रेसले नै गत ३१ असारमा निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेसँगै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । आफूलाई समर्थन गरेको दल सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी १ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले सोही दिन दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाउन हेटौंडास्थित संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेका छन् ।

विश्वासको मतको तयारी भइरहेकैबेला प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले त्यस दलका शैलेन्द्रराज बज्राचार्यलाई भौतिक विकास तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव प्रकाश चापागाईंले मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी ४ भदौभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए ।

नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट विश्वासको मत पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने प्रावधान छ ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको चापागाईंले बताए ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभाका छ जना सदस्य गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि हाल सभामा १०४ सदस्य कायम छ ।

वर्तमान अवस्थामा बहुमत सिद्घ गरी सरकार निर्माण गर्न वा जोगाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित ठूलो दलका रुपमा उपस्थित छ भने नेकपा एमालेसँग उपभासमुखसहित २५ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग २६ सिट रहेको छ । एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि समझदारी बने पनि दुई दलको सिट संख्या जोड्दा ५१ मात्र छ ।

प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । पछिल्लो पटक बनेको एमाले–नेकपा गठबन्धनले सरकार बनाउन राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक बन्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 20 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन