मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया बहुमतको अंकगणितमा अड्किएको छ । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमाले र नेकपाले सरकार गठन गर्ने सहमति गरे पनि आवश्यक बहुमत नपुग्दा दुवै गठबन्धन र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।
गत ६ साउनमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । संविधानअनुसार उनले ५ भदौभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । कांग्रेसले विश्वासको मत लिएरै सरकार निरन्तरता दिने रणनीति बनाएको छ भने एमाले–नेकपा गठबन्धन पनि सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ ।
१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी ५१ सदस्य भए पनि उपसभामुख अप्सरा चापागाईं मतदानमा सहभागी नहुने अवस्थाले गठबन्धनलाई थप चुनौती थपिएको छ । त्यसैले दुवै पक्षले राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यही रणनीतिअन्तर्गत कांग्रेसले हानेपाका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरेको छ । यसअघि उक्त मन्त्रालय सम्हालिरहेकी बिनु रायमाझी पौडेललाई राजीनामा गराएर हानेपालाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो । बज्राचार्यले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइसकेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा हानेपाको सरकारमा सहभागिताले एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई झट्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मत सुरक्षित गर्न साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउने रणनीति अपनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले यसअघि सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई विश्वासको मत दिन वा बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले एमाले, नेकपा, राप्रपा, नेमकिपा र हानेपालाई औपचारिक पत्राचारसमेत गरेका छन् । यसले उनी तत्काल राजीनामा दिने मनस्थितिमा नरहेको संकेत गरेको छ ।
उता एमाले–नेकपा गठबन्धनभित्रै पनि सरकार गठनलाई लिएर पूर्ण विश्वासको वातावरण देखिएको छैन । नेकपाभित्र पूर्वसमाजवादी समूहले प्रदेश सरकार गठन प्रदेशकै विषय भएकाले केन्द्रको निर्णय बाध्यकारी नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । यद्यपि सरकार गठनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न नेकपाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।
राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने
प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने संकेत दिएको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रको निर्देशनबिना कुनै पनि प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुन प्रदेश संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले प्रदेश सरकार’bout अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्तमान अवस्थामा राप्रपा कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने र कांग्रेस, एमाले तथा नेकपाले नै सरकार गठन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले गठबन्धनबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएकाले सरकारमा जाने वा समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय नभएको बताएका छन् । संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि औपचारिक निर्णय नभएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री बन्न एमालेभित्र प्रतिस्पर्धा
सरकार गठनको अंकगणित मिलाउन संघर्षरत एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको आकांक्षाले आन्तरिक विवाद चर्किएको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने अपेक्षामा रहे पनि पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत निकट किरण थापा मगर दाबेदार बनेपछि विवाद बढेको हो ।
दुवै नेताबीचको प्रतिस्पर्धा चर्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा तीव्र विवाद भएको र थपलिया अचेत हुने अवस्थासम्म पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ । दलभित्र केही सांसदले थपलियाको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको दबाबसमेत दिएका छन् ।
किरण थापा पक्षले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेको थियो । अन्ततः अध्यक्ष ओलीको पहलमा थपलियालाई संसदीय दलको नेतामा यथावत् राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
सवारी रोकेर तुइन खोलाको ढिस्को हटाइँदै
इच्छाकामनामा ३४ भूमिहीन परिवारले पाए लालपुर्जा
भक्ति सङ्गीतको १६औँ शृङ्खला सम्पन्न
साउनको दोस्रो सोमबार : पशुपतिनाथमा बिहानैदेखि भक्तजनको लर्काे
जगेडा ग्यास नराख्न उद्योगीको आग्रह
कृषि विश्वविद्यालयद्वारा किसानलाई तालिम
बागमती प्रदेश सडक दुर्घटना : चितवनमा सबैभन्दा धेरै, रामेछापमा कम
