सरकारसँगको छलफलपछि श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता

काठमाडौं । सरकारसँग वार्ता भएपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने लगायतका घोषित दबाबमूलक कार्यक्रम तत्कालका लागि अन्त्य गरेको छ । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले शुक्रबार जारी गरेको पत्रमा संघसँग भएको छलफलपछि दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।

संघले साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा १५ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । माग पूरा नभए साउन १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत संघले दिएको थियो ।

मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारलगायत पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा संघले उठाएका मागका विषयमा सहमति जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय छन् । ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश भइरहेको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयास गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।

छलफलमा कानुनबमोजिम थप प्रमाण तथा कागजात आवश्यक पर्ने व्यवसायीका विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्ने र विभागले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । त्यसबाट समाधान हुन नसकेका विषय मन्त्रालयमा पुनरावेदनका रूपमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयसँगको छलफलपछि संघले आफ्ना माग सम्बोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेको भन्दै यसअघि घोषणा गरेका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम आजकै मितिदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

यससँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण, पूर्वस्वीकृति तथा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अवरोध गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । संघको आन्दोलनका कारण विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ श्रमिक प्रभावित हुनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

देवेनरा ग्रुपको आवासमा प्रहरीको छापा मधेस प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ उजुरी दर्ता सेवाग्राहीसँग घुस मागेको आरोपमा वन कार्यालय प्रमुखविरुद्ध मुद्दा दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड नेपाली ब्राण्डलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगमन्त्रीको आह्वान विभेदविरुद्ध अदालतको ऐतिहासिक फैसला ‘जनसरोकारको मुद्दा उठाउँदा सुनिदैन, व्यक्तिगत टिप्पणीले आजित छौँ’