‘कामी’ लेख्न मन लागेन? ‘विश्वकर्मा’ लेख्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जात र थरका कारण जातीय विभेदको सिकार बन्दै आएको दलित समुदायले न्याय अनुभूति गर्ने गरी सरकारका नाममा बाध्यकारी आदेश जारी गरेको छ ।

नागरिकतालगायतका कागजातमा कामी उल्लेख भएका कारण अपमान सहनुपरेको र थर फेर्न सरकारी संयन्त्रले नमानेको भन्दै दायर एउटा रिटमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै अदालतले ‘कामी’ थरको सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।

विश्वकर्मा एकता समाजका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले ‘कामी’ ले आफ्नो थर फेरेर विश्वकर्मा लेख्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा बाध्यकारी आदेश (परमादेश) जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको आदेशको पूर्ण पाठले कुनै व्यक्तिलाई नागरिकता वा अन्य सरकारी अभिलेखमा ‘कामी’को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न बाटो खोलिदिएको हो । अदालतले घर–थर वा जातीय पहिचान व्यक्तिको इच्छा र कानुनी प्रक्रियाबाट निर्धारण हुने विषय भएकाले त्यसमा राज्यको बाध्यकारी भूमिका नहुन व्याख्या गरेको छ ।

सामाजिक प्रचलनले नै कुनै समुदायलाई हीनताबोध गराइरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस्तै शब्दलाई आधिकारिक र स्थायी संज्ञाका रूपमा कायम राखिरहनु न्यायसंगत नहुने अदालतको व्याख्या छ । ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा समुदायले आफू कुन नामबाट चिनिन चाहन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रथमतः सोही समुदाय र व्यक्तिकै हो, राज्यको होइन,’ फैसलामा उल्लेख छ । परमादेशमा ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’ शब्द नेपाली शब्दकोशमा पर्यायवाची भए पनि कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती एउटा शब्द प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने कानुनी आधार नरहेको उल्लेख छ ।

विश्वकर्मा समुदायका सदस्यहरूलाई सरकारी अभिलेख, नीति, नियम, कानुन र प्रकाशित तथ्यांकमा एकलौटी रूपमा ‘कामी’ भनी सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने र समुदायले स्वेच्छाले रोजेको ‘विश्वकर्मा’ नामबाट सोही अभिलेखहरूमा प्रतिनिधित्व हुने अवसरबाट वञ्चित गराइएको अदालतको ठहर छ ।

‘यसले नेपालको संविधानको धारा १६, १८ (२), २४, ३५ र ४२ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्यक्ष हनन गरेको हुँदा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय दलित आयोगका नाममा विश्वकर्मा समुदायका जो–कोही सदस्यले आफ्नो जात÷थर ‘कामी’ को सट्टामा ‘विश्वकर्मा’ लेखाउन चाहेमा नागरिकता, जनगणना, राष्ट्रिय तथ्यांक, सरकारी अभिलेख, प्रकाशन तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छाबमोजिम‘’विश्वकर्मा’ लेख्न लेखाउन पाउने गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाई, प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नु÷गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । यसलाई अदालतले प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकारका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा प्रयोग भएको जातजातिको नाम र कोड अन्तर्गत जातजातिको नामको ७ नं. कोडमा ‘कामी’ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यसमा सुधार गरेर अदालतको आदेशअनुसार विश्वकर्मा कायम गर्न पनि भनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रवासी नेपालीलाई मातृभूमिको विकासका निम्ति लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह सरकारको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर व्यवसायी, अनिश्चितकालीन आन्दोलनको चेतावनी सुनसरीको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश उल्लंघन गर्दै प्रदर्शन जारी, नेपाली सेना परिचालन अन्यौलमा ओली–प्रचण्ड सत्ता सहमति सप्तरीको राजविराज र बोदेबरसाइन क्षेत्रमा कर्फ्यु जारी पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमपहिरोमा निर्मल पुर्जासहित १० जना आरोही बेपत्ता पत्रकारको प्रश्नमा किन रिसाए प्रचण्ड ? प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल हुने