भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी २६ अर्ब रुपैयाँ, भुक्तानी सरल र सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको बीमा दाबीको भुक्तानी सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

१० भदौमा गएको रसुवा बाढीका कारण भएको क्षतिपछिको बीमा दाबीको अवस्था तथा यसको सरल भुक्तानी प्रक्रियाको सन्दर्भमा बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘बाढीका कारण देश शोकमा छ । यो कठिन अवस्थामा सबैजना हातेमालो गरौँ । पीडितको क्षतिमा बीमा कम्पनीहरूले मल्हम लगाऔँ । दाबी भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाऔँ,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘बरु बीमा कम्पनीहरूलाई कुनै समस्या भयो र सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भन्नुहोला । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ ।’

मुलुकको कठिन परिस्थितिमा सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको पनि उनले बताए । भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय र दुःखद् बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा ठूलो असर परेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार १५ भदौसम्म प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण कुल ५८३ वटा बीमा दाबी परेका छन् । यी प्रारम्भिक दाबीहरूको कुल अनुमानित रकम २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो बैठकले यी ठूला तथा प्रारम्भिक क्षतिको दाबी भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सहजतातर्फ कदम चाल्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

साथै, द्रुत दाबी भुक्तानीका लागि कागजी प्रक्रियामा अल्झिएर भुक्तानीमा ढिलाइ हुन नदिन कार्यविधिमा व्यापक सहजीकरण गर्दै साना दाबीहरूका लागि द्रुत भुक्तानी प्रणाली अपनाइने निर्णय पनि भएको छ ।

बैठकले जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधारजस्ता ठूला क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएकाले बीमितको नगद प्रवाह सहज बनाउन तत्काल उचित रकम पेस्कीस्वरूप भुक्तानी दिइने पनि निर्णय गरेको छ ।

सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ब्ल्याङ्केट सहमति दिँदै प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियाको नियमित रूपमा दैनिक अनुगमन र सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा एक ‘विशेष कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

विपत्ति लगत्तै सरकारले राहत तथा उद्धारलाई प्राथमिकता दिएको र क्षतिको पुनर्निर्माणको ढाँचा तयार गर्न कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको हुनाले बीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने यो दाबी भुक्तानीको उच्च प्राथमिकता र सहजीकरणले प्रभावितहरूलाई छिटो राहत महसुस गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू, कार्यकारी निर्देशक, विभिन्न बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू र सर्भेयर संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी २६ अर्ब रुपैयाँ, भुक्तानी सरल र सहज बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन