संसद्मा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएको छ । यस प्रस्तावमा नागरिकतालगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरिएको छ । संविधानमा संशोधन गर्न पेस गरिएका प्रस्ताव जुुुन मुलुकको राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने खालका छन् । लोकतान्त्रिक पार्टी भनिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट समेत मधेस केन्द्रित दलसँग होमा हो मिलाउँदै आफूसमेत संलग्न भएर जारी गरिएको संविधानमा नागरिकतालगायतका विषय जुन राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने विषय छन्, तिनलाई संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सार्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।

अहिले संसद्मा पेस गरिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमध्ये मुख्यतः अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषय र राज्यका अंगमा महिलाको प्रतिनिधित्व मुख्य विषय बनाइएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेमा ती विवाहित महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेलगत्तै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिकता राष्ट्रियताको विषय हो । राज्यका पूर्वसर्तका रूपमा स्थायी बसोबास गरेको जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता र सरकार रहेको हुन्छ । राष्ट्र र जनताका बीचको सेतुको सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भनेकै नागरिकता हो । नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकबाट नै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा हुन सक्छ । हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरी उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ ।

नागरिकता प्राप्त नागरिकले राष्ट्रप्रतिको कर्तव्य, दायित्व पूरा गर्नुको साथै देशको शासन व्यवस्थालाई सुसञ्चालन गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, संविधान र कानुनको पालना गर्न, र राष्ट्रलाई विपद् आएको बखत मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर योगदान पु-याउनुपर्दछ । त्यसैले, राज्यले नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गर्दछ । नागरिकता देशपिच्छे वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत, गैरआवासीय गरी फरकफरक ढंगले वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नागरिकता देशपिच्छे वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत र गैरआवासीय गरी फरकफरक ढंगले वितरण गरिन्छ

राज्यले वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिँदा नागरिक राज्यविहीन हुन सक्छन् । यसै भएर राज्यले आफ्ना देशका नागरिकलाई नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि रहँदै आएको छ । तर, नागरिकता प्रदान गर्नेचाहिँ राज्यको अधिकार हो । नागरिकले नागरिकता पाउने विषयलाई राज्यसमक्ष अनुरोध गर्न सक्छन् तर यो उनीहरूको अधिकार होइन । त्यही छिमेकी मुलुक भारतमा गई बसोबास गरेका नेपालीमध्ये सन् १९५० अगाडि जन्मेका सन्तानले मात्रै भारतको नागरिकता पाउँछन् । त्यसपछि भारतमा गई बसोबास गरेकालाई भारतले ओभरसिज सिटिजनसिप अफ इन्डिया भनेर नागरिकता दिने गरेको छ । तर, नेपालमा २००९ देखि २०१९ सम्म जथाभावी रूपमा भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको पाइन्छ । यो १० वर्षको अवधिमा मात्रै झन्डै २३ लाख भारतीय नागरिकले नागरिकता लिएको भन्ने बताइन्छ ।

तर, गैरनेपाली नागरिकले जथाभावी रूपमा नागरिकता पाउन थालेमा कालान्तरमा यसले मुलुकको राष्ट्रियतामा, अखण्डतामा चुनौती खडा हुने रहेछ भन्ने त अंगीकृत नागरिकता प्राप्त समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले हालै संसद्भित्र तथा बाहिर सञ्चारमाध्यमबाट खुल्मखुल्ला भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छैन, नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्दा भारतको सहमति लिनुपर्दथ्यो, संविधानमा नेपालको सीमा नक्सासहितको निशान छाप समावेश गरिएको नेपाल सरकारले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा उल्टै उनले प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्नेे भनी प्रस्ताव राखेकी छन् । सरिता गिरीको मुलुकको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्धको प्रस्ताव भएको हुँदा अविलम्ब प्रस्ताव फिर्ता लिन र फिर्ता नलिए कारबाही गर्न भनेर स्वयं उनकै पार्टी समाजवादी पार्टीले चेतावनी दिएका घटनाले अंगीकृतधारी नागरिकता प्राप्त मानिसले देशलाई संकट पर्दा कस्तो हर्कत लिने रहेछन्, झन्झन् स्पष्ट हँुदै आएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारत सरकारले नाकाबन्दी लगायो । तर, मधेसवादी दफहरूले एक शब्द भारतविरुद्ध बोलेनन् । स्मरण रहोस्, मधेस केन्द्रित दलका अधिकांश नेताहरूको अंगीकृत नागरिकता रहेको र कतिपयको त भारत नेपाल दुवै देशको नागरिकता रहेको बताइन्छ । हाम्रो देशको संविधानले यस्तो द्वैैैध नागरिकता लिन नपाउने उल्लेख गरे पनि यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नगरेका कारण खासगरी तराई मधेस क्षेत्रमा यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ । भारत सरकारले बिनाकारण नाकाबन्दी गर्दासमेत नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका कुनै पनि नेताले भारत सरकारको यस्तो अमानवीय गतिविधिको विरोध गरेनन् ।

यसबाट के स्पष्ट छ, भने लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला एक शब्द पनि नबोल्ने नेपालका जुनजुन राजनीतिक पार्टी र नेता छन्, उनकै कारण आज देशको राष्ट्रियतालाई सुदृढ र सबल बनाउने आन्दोलन बलियो भएको छैन । नेपालमा २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनेपछि नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म नेपालमा २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६३ र २०७२ सालमा गरी पाँचपटक राजनीतिक परिवर्तन भई संविधान निर्माण भएका छन् । तर, विचारणीय विषयचाहिँ के छ भने राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने गरिएको छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था राखेर नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरू किन बाध्य हुँदै आएका छन् ? नेपाल नवउपनिवेशवादीको दबाबमा त परेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

वास्तविक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिँदा नागरिक राज्यविहीन हुन सक्छन्

अहिले नागरिकतासम्बन्धी जुन संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ, खासगरी विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग गर्नेबित्तिकै नेपाली नागरिकता पाइहाल्नुपर्ने भन्ने जुन माग छ, यो यति सजिलोसँग दिने व्यवस्था गर्नुहुँदैन । अन्य देशमा यति सजिलोसँग नागरिकता प्राप्त हुँदैन । त्यही भारतमा विदेशी महिला नागरिकले भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेमा विवाह गरेको सात वर्षमा मात्रै पाउने व्यवस्था छ ।

भुटानमा त्यस्तो विदेशी महिलाले भुटानी पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेमा विवाह गरी छोराछोरी जन्मिएर १६ वर्ष उमेर पुगेर उनीहरूले नागरिकता लिन पाउने भएपछि मात्रै ती महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेर गैरनागरिकले जथाभावी रूपमा नागरिकता लिन नपाऊन् भनेर नागरिकता वितरणमा कठोर नीति अपनाएका छन् । यति मात्रै होइन, त्यही भारतमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिक भारतका प्रमुख पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसै भएर सोनिया गान्धीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउँदिनन् । हाम्रो संविधानमा पनि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले राज्यका प्रमुख पदमा निर्वाचित वा नियुक्ति हुन नपाउने व्यवस्था छ । अहिले संविधान संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ लाई आधार बनाएर जुन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ, यो सरासर राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने, अंगीकृत नागरिकलाई स्वतः राज्यका प्रमुख पदमा पु¥याएर नेपाललाई फिजीकरण वा सिक्किमीकरण गर्ने गराउने, सुनियोजित उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

हाम्रो देश नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै खुकुलो ढंगले नागरिकता दिनेगरी ऐन कानुन सुधार गर्ने गरिएको छ । २०६२÷६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनबाट मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाउनुपूर्व नै २०६३ सालमा नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विदेशी नागरिकलाई खुकुलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । २०७२ सालमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानमा नै विदेशी नागरिकका सन्तानलाई अझ खुकुलो ढंगले वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको र नागरिकता ऐनमा पुनः संशोधन गर्न नागरिकता विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा पाँचपटक संशोधन भएको नागरिकता ऐनबाट हालसम्म ६० लाख गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्यांक प्रकाशित भएका छन् ।

जनसंख्याकै स्थितिलाई हेर्दा पनि २०५८ को जनगणना हुँदा तराईको जनसंख्या कुल जनसंख्यामा ४५ प्रतिशत थियो । यस्तै, २०६८ को जनगणनामा तराईको जनसंख्या ५२ प्रतिशत पुगिसकेको र अहिले २०७७ सालमा आइपुग्दा ५५ प्रतिशत पुगिसकेको स्थिति छ । यसरी, विगतमा जथाभावी रूपमा जसरी नागरिकता वितरण गरियो । अहिले यसले डरलाग्दोसँग नेपालको जनसंख्यामा गैरनेपालीको अतिक्रमण बढ्दै छ । अनि मधेस केन्द्रित दलहरूले अहिले जसरी जनसंख्याको आधारमा संसद्को निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, यसकोे निहित विषय पनि अंगीकृतको नेपालको संसद्मा बाहुल्यता गराएर यसरी पनि नेपाललाई फिजीकरण गर्ने योजना रहेको छ ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिएको अहिलेको नागरिकतासम्बन्धी संविधान संशोधन र नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा अझै धेरै विदेशीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र यसबाट नेपालमा गैरनेपालीको संख्यामा वृद्धि भई वास्तविक नेपाली र आदिवासी अल्पमतमा परी नेपालमा भविष्यमा सिक्किम र फिजीमा भएको घटनाको पुनरावृत्ति हुने स्थितिप्रति यतिखेर राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त नेपाली र वामपन्थी दल सजग र होसियार बन्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकका पहिलो पुस्ताकै सन्तानलाई नेपालको स्थायी वासिन्दा भएका आधारमा र नेपालमा जन्म नभएर पनि वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । अब विदेशी नागरिकका सन्तान देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलगायत संवैधानिक अंगका पदमा पुग्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिँदै छ । जब कि भारतमा सोनिया गान्धी विदेशमा जन्मिएका कारण सर्वोच्च पदका लागि अयोग्य भएकी छन् । तर, अहिले प्रस्तुत गरिएको विधेयकले विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता सजिलै प्राप्त गरी संवैधानिक अंगको प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ । यस्तै, विधेयकले बाबुको पहिचान लुकाएर नेपाली आमाका नामबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि अनिवार्य रूपमा नेपाली नागरिकता परित्याग गर्नुपर्नेमा उल्टै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।

यस्तै, विधेयकमा विदेशी नागरिकका सन्तानले नेपाली आमाका नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग नगरिकन तत्काल नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरी दोहोरो नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । जब कि भारतमा सात वर्ष पछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ । आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्दछ भन्दै विदेशी नागरिका सन्तानलाई भटाभट वंशजको नागरिकता पाउने जुन ढोका खोलिँदै छ, यसले भविष्यमा नेपालको अस्तित्वमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्दछ । यसरी राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर प्रभाव पार्ने नागरिकताको विषयमा अत्यन्तै खुकुलो ढंगले विदेशी नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिने जुन कानुन निर्माण हुँदै छ, यसले देशको राष्ट्रियता र सुरक्षामा गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । यसप्रति राजनीतिक दलहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

विगतदेखि जसरी जथाभावी रूपमा नागरिकता वितरण गरियो, यसबाट खासगरी भारतीय नागरिकले नेपाली महिलालाई विवाह गरेको आधारमा नयाँ वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि सासू ससुरालाई बाबुआमा देखाई किर्ते तवरले लाखौंले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । मुलकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको नामबाट सरकारी कागजपत्र प्रयोगमा आएको छ । तर, नागरिकता बिक्रीवितरण गर्ने गिरोहले सरकारी कर्मचारीको समेत सहयोगमा श्री ५ को सरकारको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र किर्ते ढंगले दस्तखत गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको तथ्य प्रकाशित भएका छन । यस्तै, विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट गैरकानुनी तवरले गैरनेपालीले लाखांैको संख्यामा प्राप्त गरेको नागरिकता बदर गर्ने फैसला गरेको भए पनि नेपाल सरकारबाट ती नागरिकताहरू खिची रद्द गरिसकेको विषय सार्वजनिक नहुँदा अदालतको फैसला केवल कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।

नागरिकताकै कारण देशहरूमा द्वन्द्व चर्किएको छ । देशहरू विभाजित भएका छन् । नेपालमा आप्रवासीहरूले सजिलैसँगै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दै जाने कानुनले नेपालका आदिवासी जनताको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकार कमजोर र कटौती हुँदै जाने निश्चित छ । यस्तै, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउन मद्दत पु-याउनेछैन । नागरिकतासम्बन्धी संविधान र कानुनलाई खुकुलो होइन, भारतलगायत अन्य देशझैं कठोर नीति लिनुपर्दछ । अब अंगीकृत नागरिकलाई कुनकुन राजनीतिक अधिकार दिने वा कुनै पनि राजनीतिक अधिकार नदिने हो कि भन्न सरिता गिरी प्रकरणबाट नेपालले गम्भीर पाठ सिक्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपालका सबै प्रशासनिक निकायका काममा नागरिकता चाहिने नीतिमा परिवर्तन गरी विदेशबाट नेपालमा आई पेसा व्यवसाय गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता होइन, ओभरसिज सिटिजनसिप अफ नेपाल भनेर परिचयपत्र प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सीमा क्षेत्रबाट जथाभावी रूपमा जति पनि विदेशी नागरिक आवतजावत गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गरी राहदानी वा परिचयपत्रका आधारमा मात्र आवतजावत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विगतमा जथाभावी रूपमा वितरण गरिएको नागरिकताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरेर वास्तविक नेपालीले नागरिकता पाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नागरिकता वितरणको अध्यावधिक रेकर्ड राख्न, नेपालभित्र बसोबास गर्ने तथा विदेशी नागरिकको रेकर्ड अध्यावधिक राख्न अधिकार र सुविधासम्पन्न नागरिकता वितरण प्राधिकरण वा विभाग गठन गरिनुपर्दछ ।