काठमाडौं । ‘एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स) क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मेलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । जसलाई सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो ।

यो प्रस्ताव मन्त्री गौतमले यही भदौ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिएन् । जसलाई मंगलबार निर्णयार्थ पेस गरिएको हो । प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार क्याली एशियाली कानुन निर्माण तथा तर्जुमा गर्ने संस्थाहरूको सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्र मार्फत स्थापना गरिने अन्तरसरकारी परामर्शदाता निकाय हो ।

क्यालीका संस्थापक सदस्यहरूमा उजबेकिस्तान, थाइल्यान्ड, मंगोलिया र कोरिया रहेका छन् । समझदारीपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

गणतन्त्र कोरियाको कानुन मन्त्रालयले एशियाली कानुनी प्रणालीहरूको साझा विकासका लागि अनुसन्धान तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै कानुन तर्जुमा तथा निर्माण सम्बन्धमा निरन्तर रुपमा सहकार्य तथा समन्वय गर्ने उद्देश्यले क्याली स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाएको हो । नेपाललाई संस्थापक सदस्यका रूपमा नभइ समझदारीपत्रको धारा १५ बमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्नेछ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य मनोनयन पार्टी एकताका लागि नरम हुन तयार छुः सभापति थापा विपद्मा महिला, बालबालिका र दीर्घरोगीको हेरचाह गर्न आग्रह महाधिवेशनका लागि काँग्रेसले तोक्यो सातै प्रदेशमा निर्वाचन संयोजक पोखरेलको प्रतिवेदन अस्वीकार, बादलले नयाँ प्रतिवेदन पेस गर्ने महाधिवेशन स्थगित गरेर वार्ता थाल्न कांग्रेसका २४ नेताको आग्रह महाधिवेशन तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ वटै जिल्लामा प्रतिनिधि (सूचीसहित) सरकारको प्रतिगामी कदम धेरै टिक्दैन : अध्यक्ष ओली